Water resources and irrigation development in India and Rajasthan

Water resources and irrigation development in India and Rajasthan (भारत और राजस्थान में जल संसाधन और सिंचाई विकास):-

Water resources (जल संसाधन):-

1. Rainfall (वर्षा):- Rainfall is the primary source of water for irrigation. But it is not available throughout the year in all arable areas, and appropriate quantities are required by each crop variety at the different stages of its growth. Rainfall reserved in other water bodies is used as irrigation water resources for an indefinite time. 

(सिंचाई के लिए वर्षा जल का प्राथमिक स्रोत है। लेकिन यह सभी कृषि योग्य क्षेत्रों में पूरे वर्ष उपलब्ध नहीं होता है, और प्रत्येक फसल की किस्म को उसकी वृद्धि के विभिन्न चरणों में उचित मात्रा की आवश्यकता होती है। अन्य जल निकायों में आरक्षित वर्षा का उपयोग अनिश्चित काल के लिए सिंचाई जल संसाधनों के रूप में किया जाता है।)

2. Surface water (सतही जल):- Surface water is provided by the flowing water of the river from still waters of tanks, ponds, lakes, pools, or artificial reservoirs such as dams, barrages, and diversionary bunds with different storage capacities. Water from these sources is carried to the field by lifting them with the help of water-lifting devices used for irrigation.

(सतही जल विभिन्न भंडारण क्षमताओं वाले टैंकों, तालाबों, झीलों, तालों या कृत्रिम जलाशयों जैसे बांधों, बैराजों और डायवर्सनरी बांधों के शांत जल से नदी के बहते जल द्वारा प्रदान किया जाता है। इन स्रोतों से जल को सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले जल-उठाने वाले उपकरणों की सहायता से उठाकर खेत तक पहुंचाया जाता है।)

3. Ground water (भूमिगत जल):- Water is reserved underground enriched by percolation of the surface water through the porous state of the earth’s crust land; this type of water is known as groundwater. The underground water is tapped by digging or drilling wells. Wells may be shallow (9- 11 m) or deep (25-30 m or more); the waterfront wells are lifted to be used for irrigation.

[जल पृथ्वी की ऊपरी परत की छिद्रपूर्ण अवस्था के माध्यम से सतह के जल के रिसने से समृद्ध होकर भूमिगत रूप से आरक्षित होता है; इस प्रकार के जल को भूमिगत जल के नाम से जाना जाता है। कुएँ खोदकर या ड्रिलिंग करके भूमिगत जल का दोहन किया जाता है। कुएँ उथले (9-11 मीटर) या गहरे (25-30 मीटर या अधिक) हो सकते हैं; तटवर्ती कुओं को सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है।]

Irrigation development in India (भारत में सिंचाई विकास):-

1. Extension of Irrigated Area (सिंचित क्षेत्र का विस्तार):-

> Five year plans have made extensive arrangement for extending the area under irrigation. At the time of independence, about 19 per cent of agricultural land of India was under irrigation system as against 41 per cent in Pakistan, 36 per cent in Israel, 52 per cent in Japan and near 100 per cent in Egypt. During the planning period, stress has been laid on the extension of irrigation facilities throughout the country.

(पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई क्षेत्र के विस्तार के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता के समय, भारत की लगभग 19 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत थी, जबकि पाकिस्तान में 41 प्रतिशत, इज़राइल में 36 प्रतिशत, जापान में 52 प्रतिशत और मिस्र में लगभग 100 प्रतिशत थी। योजना अवधि के दौरान पूरे देश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है।)

> As a result of that, at the end of 1997-98, 86.6 million hectares of land was irrigated which comes about 46.5 per cent of total cultivable area (186 million hectares) of the country. Among all the states, the extent of coverage of irrigation is highest in Punjab (73 per cent) followed by 50 per cent coverage in Haryana.

[इसके परिणामस्वरूप, 1997-98 के अंत में 86.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई जो देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र (186 मिलियन हेक्टेयर) का लगभग 46.5 प्रतिशत है। सभी राज्यों में, सिंचाई का कवरेज पंजाब में सबसे अधिक (73 प्रतिशत) है, इसके बाद हरियाणा में 50 प्रतिशत कवरेज है।]

2. Development of Multi-purpose Projects (बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं का विकास):- In the meantime a good number of multi-purpose river projects has been completed under the plans for extensive utilisation of river water for irrigation purposes along with other uses.

(इस बीच सिंचाई के साथ-साथ अन्य उपयोगों के लिए नदी जल के व्यापक उपयोग की योजना के तहत बड़ी संख्या में बहुउद्देश्यीय नदी परियोजनाएं पूरी की गई हैं।)

3. Development of Minor Irrigation Projects (लघु सिंचाई परियोजनाओं का विकास):- Five year plans in India have also made extensive arrangement for the development of minor irrigation projects including wells, tanks, tube wells, pump sets etc. to extend irrigation facilities to small and marginal farmers.

(भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में छोटे और सीमांत किसानों तक सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कुओं, टैंकों, ट्यूबवेलों, पंप सेटों आदि सहित लघु सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है।)

4. Command Area Development Programme (कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम):- 

> In 1974-75, the Command Area Development Programme was launched for the maximum possible utilisation of irrigation potential. Its main objective is to reduce the gap between the actual irrigation potential and its utilisation.

(1974-75 में सिंचाई क्षमता के अधिकतम संभव उपयोग के लिए कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक सिंचाई क्षमता और उसके उपयोग के बीच अंतर को कम करना है।)

> This CAD programme is currently known as Command Area Development and Water Management Programme (CAD & WM). The programme, with a multi-disciplinary team and Area Development Authority, envisaged integration of all activities relating to irrigated agriculture in a coordinated manner.

[यह CAD प्रोग्राम वर्तमान में कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम (CAD & WM) के रूप में जाना जाता है। कार्यक्रम में, एक बहु-विषयक टीम और क्षेत्र विकास प्राधिकरण के साथ, समन्वित तरीके से सिंचित कृषि से संबंधित सभी क्रियाओं के एकीकरण की परिकल्पना की गई।]

> Initially 60 major and medium irrigation projects were taken up under the CAD Programme, coverage a Culturable Command Area (CCA) of about 15 million hectare. Between 1974-75 until end-December 2006 311 projects with a CCA of 28.58 million hectare have been included under the programme.

[शुरुआत में CAD कार्यक्रम के तहत 60 प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर का कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (CCA) शामिल था। 1974-75 से दिसंबर 2006 के अंत तक 28.58 मिलियन हेक्टेयर CCA वाली 311 परियोजनाओं को कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है।]

5. Irrigation Commission and its Principles (सिंचाई आयोग और उसके सिद्धांत):- In India Irrigation Commission has underlined following three principles for the utilisation of irrigation water:

(भारत में सिंचाई आयोग ने सिंचाई जल के उपयोग के लिए निम्नलिखित तीन सिद्धांतों को रेखांकित किया है:)

i. To stimulate productivity of land in those areas where sufficient irrigation facilities has already been developed through judicious use of water.

(उन क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता को प्रोत्साहित करना जहां जल के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से पहले से ही पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं विकसित की गई हैं।)

ii. Optimum utilisation of irrigation water where such facilities are not developed in abundance.

(सिंचाई जल का इष्टतम उपयोग जहां ऐसी सुविधाएं प्रचुर मात्रा में विकसित नहीं हैं।)

iii. To conserve water for facing drought like situation where irrigation facilities are insignificant. The Commission has earmarked the ultimate irrigation potential at 114 million hectares.

(सूखे जैसी स्थिति का सामना करने के लिए जल का संरक्षण करना जहां सिंचाई सुविधाएं नगण्य हैं। आयोग ने अंतिम सिंचाई क्षमता 114 मिलियन हेक्टेयर निर्धारित की है।)

6. Progress of Cumulative Irrigation Potential (संचयी सिंचाई क्षमता की प्रगति):- Under the Five Year Plans, the cumulative irrigation potential has achieved a considerable progress under the patronage of both Central and State governments. Table shows the progress of cumulative potential and its utilisation in India during different plan periods.

(पंचवर्षीय योजनाओं के तहत, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के संरक्षण में संचयी सिंचाई क्षमता में काफी प्रगति हुई है। तालिका विभिन्न योजना अवधियों के दौरान भारत में संचयी क्षमता की प्रगति और इसके उपयोग को दर्शाती है।)

Table reveals that the cumulative irrigation potential developed has increased from 22.6 million hectares during the pre-plan period to 26.3 million hectares during the First Plan and the cumulative utilisation of such potential was 25.1 million hectares.

(तालिका से पता चलता है कि विकसित संचयी सिंचाई क्षमता पूर्व-योजना अवधि के दौरान 22.6 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर पहली योजना के दौरान 26.3 मिलियन हेक्टेयर हो गई है और ऐसी क्षमता का संचयी उपयोग 25.1 मिलियन हेक्टेयर था।)

7. Development of Agency and Programme for better Utilisation – AIBP (बेहतर उपयोग के लिए एजेंसी और कार्यक्रम का विकास - AIBP):-

> The Government in the mean time has set up National Water Development Agency for formulating various programmes for the utilisation of water resources.

(इस बीच सरकार ने जल संसाधनों के उपयोग के लिए विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की है।)

> With a view to ensure early completion of projects for providing irrigation benefits to the farmers, the Government of India launched Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) in 1996-97, under which the Centre provides additional central assistance by way of loans to the states on matching basis for early completion of selected large irrigation and multi-purpose projects.

[किसानों को सिंचाई लाभ प्रदान करने के लिए परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से, भारत सरकार ने 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) शुरू किया, जिसके तहत चयनित बड़ी सिंचाई और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए केंद्र राज्यों को ऋण के माध्यम से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करता है।]

8. Impact on Food Production (खाद्य उत्पादन पर प्रभाव):- With the increase in irrigation potential to 89.3 million hectares, the production of food grains has increased from 55 million tonnes in 1949-50 to 212.0 million tonnes in 2001- 2002. Accordingly, the per capita availability of food grains has also increased from 395 grams to around 512 grams per day.

(सिंचाई क्षमता में 89.3 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि के साथ, खाद्यान्न का उत्पादन 1949-50 में 55 मिलियन टन से बढ़कर 2001-2002 में 212.0 मिलियन टन हो गया है। तदनुसार, खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी 395 ग्राम प्रति दिन लगभग 512 ग्राम तक से बढ़ गई है। ।)

9. River Basin-wise Planning (नदी बेसिन-वार योजना):- In order to attain a better use of water resources, the National Water Policy has suggested to treat river basin as the basis of water resources planning. Full utilisation of water resources is impossible in the absence of basin-wise planning. Such planning would help in projecting the probable infiltration of water and take necessary steps against soil erosion. 

(जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए, राष्ट्रीय जल नीति ने नदी बेसिन को जल संसाधन योजना का आधार मानने का सुझाव दिया है। बेसिन-वार योजना के अभाव में जल संसाधनों का पूर्ण उपयोग असंभव है। इस तरह की योजना से जल की संभावित घुसपैठ का अनुमान लगाने और मिट्टी के कटाव के खिलाफ आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलेगी।)

10. Restoration of Water Bodies (जल निकायों की बहाली):- Under a massive scheme for repair, renovation and restoration of water bodies directly linked to agriculture landed by the Union Finance Minister in the budget speech of 2004-05, it is proposed to restore water bodies throughout India to their original glory resulting in a significant enhancement of their storage capacity.

(2004-05 के बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा कृषि से सीधे जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली के लिए एक विशाल योजना के तहत, पूरे भारत में जल निकायों को उनके मूल गौरव में बहाल करने का प्रस्ताव है जिसके परिणामस्वरूप उनकी भंडारण क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।)

11. Irrigation Development under Bharat Nirman (भारत निर्माण के अंतर्गत सिंचाई विकास):-Irrigation has been undertaken as one of the six components for development of rural infrastructure under ‘Bharat Nirman’. The irrigation Component ‘Bharat Nirman’ aims at creation of irrigation potential of 10 million hectare in the four years from 2005-06 to 2008-09.

('भारत निर्माण' के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सिंचाई को छह घटकों में से एक के रूप में लिया गया है। सिंचाई घटक 'भारत निर्माण' का लक्ष्य 2005-06 से 2008-09 तक चार वर्षों में 10 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण करना है।)

12. Irrigation Development under Eleventh Plan (ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत सिंचाई विकास):- The Working Group on Water Resources for the Eleventh Five Year Plan (2007-12) has proposed creation of irrigation potential of 16 million hectares (9 million hectares from MMI sector and 7 million hectares from MI sector) during the Eleventh Plan period.

[ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए जल संसाधनों पर कार्य समूह ने ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान 16 मिलियन हेक्टेयर (MMI क्षेत्र से 9 मिलियन हेक्टेयर और MI क्षेत्र से 7 मिलियन हेक्टेयर) की सिंचाई क्षमता बनाने का प्रस्ताव दिया है।]

Irrigation development in Rajasthan (राजस्थान में सिंचाई विकास):-

A. Major Irrigation Projects of Rajasthan (राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ):- Irrigation facility has been provided in 83.6 thousand hectare area with an amount of Rs 880 crores till March 2007, on completion of the entire work, one hundred 40 lakh kilowatt power generation capacity and 89 thousand hectare area will be irrigated.

(मार्च 2007 तक 880 करोड़ रूपये की धनराशि से 83.6 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, सम्पूर्ण कार्य पूर्ण होने पर एक सौ 40 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन क्षमता तथा 89 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा।)

Indra Gandhi Canal Project (इंद्रा गांधी नहर परियोजना):- Major construction works of the world's largest canal system with the aim of converting the vast desert area of western Rajasthan into leased fields and providing drinking water to its residents and animals by providing irrigation facilities.

(विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली के प्रमुख निर्माण कार्य पश्चिमी राजस्थान के विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र को पट्टे के खेतों में परिवर्तित करने तथा सिंचाई की सुविधा प्रदान कर यहाँ के निवासियों एवं पशुओं को पीने का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किये जा रहे हैं।)

a. Rajasthan Feeder (राजस्थान फीडर):- This canal, 204 km long, has been constructed to supply water to Indira Gandhi Canal from Harike Dam built at the confluence of Beas and Sutlej rivers in Punjab, its work has been completed in the first phase.

(204 किलोमीटर लंबी इस नहर का निर्माण पंजाब में ब्यास और सतलुज नदियों के संगम पर बने हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर को पानी की आपूर्ति करने के लिए किया गया है, इसका काम पहले चरण में पूरा हो चुका है।)

b. Rajasthan Main Canal (राजस्थान मुख्य नहर):- Rajasthan is connected to Sirohi, the main new is 445 km long, and its construction work has been completed in 1986. The work of 8081 km of branches and distributor Canal has been completed against the total proposed length 9413 km of 9 branches 21 sub-branches and many distributors Canal.

(राजस्थान सिरोही से जुड़ा हुआ है, मुख्य नया 445 किमी लंबा है, और इसका निर्माण कार्य 1986 में पूरा हो चुका है। 9 शाखाओं 21 उप-शाखाओं और कई वितरक नहरों की कुल प्रस्तावित लंबाई 9413 किमी के मुकाबले 8081 किमी शाखाओं और वितरक नहर का काम पूरा हो चुका है।)

c. Seven Lift Canals (सात लिफ्ट नहरें):- To bring the Indira Gandhi Canal to water high and remote terrain, along with the lift canals are Kanwar Sen lift canal, Gajner lift canal, Pokharan lift canal, Bangar sir lift canal and Kolayat lift canal respectively.

(इंदिरा गांधी नहर को ऊंचे और दुर्गम इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए लिफ्ट नहरों के साथ-साथ क्रमशः कंवर सेन लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर, बांगर सर लिफ्ट नहर और कोलायत लिफ्ट नहर हैं।)

d. Small Power House (लघु विध्युत गृह):- Plans to build up two small power houses of 13-13 MW Anupgarh and Suratgarh branch based on modern technology.

(आधुनिक तकनीक पर आधारित 13-13 मेगावाट के दो छोटे बिजली घर अनूपगढ़ और सूरतगढ़ शाखा बनाने की योजना है।)

B. Interstate Multipurpose River Valley Projects of Rajasthan (राजस्थान की अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ):- These projects have been done with the mutual cooperation of many states with the motivation to fulfil many objectives together. These projects are fulfilling many objectives like power generation, irrigation, fisheries, tourism, flood control, pasture and plantation etc.

(ये परियोजनाएं कई राज्यों के आपसी सहयोग से कई उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने की प्रेरणा से की गई हैं। ये परियोजनाएँ बिजली उत्पादन, सिंचाई, मत्स्य पालन, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण, चारागाह और वृक्षारोपण आदि जैसे कई उद्देश्यों को पूरा कर रही हैं।)

1. Bhakra-Nangal Dam (भाखड़ा-नांगल बांध):- This joint multipurpose project of Punjab, Haryana and Rajasthan state is the largest project in India. For this, there are 222 meter high dam and two big power houses at Nangal and 25.5 meter high dam and 2 power houses near Bhakra village in Hoshiarpur district on Sutlej river. The construction of 46 km Nangal Hydel Channel, 1104 km long main canal and 3360 km long canal is included on this for a total of Rs 238 crore. The share of Rajasthan in this has been Rs. 22 crores. The total capacity of the Bakhra Nangal project is 14.7 lakh hectares. Rajasthan's share of 2.3 lakh hectares, has increased irrigation facility in Sriganganagar district and electricity availability in Bikaner, Sriganganagar, Churu and Jhunjhunu districts of the state.

(पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य की यह संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। इसके लिए नंगल में 222 मीटर ऊंचा बांध और दो बड़े बिजली घर और होशियारपुर जिले में सतलुज नदी पर भाखड़ा गांव के पास 25.5 मीटर ऊंचा बांध और 2 बिजली घर हैं। इसमें कुल 238 करोड़ रुपये की लागत से 46 किमी नांगल हाइडल चैनल, 1104 किमी लंबी मुख्य नहर और 3360 किमी लंबी नहर का निर्माण शामिल है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 22 करोड़ रुपये रही है। बखरा नांगल परियोजना की कुल क्षमता 14.7 लाख हेक्टेयर है। राजस्थान की 2.3 लाख हेक्टेयर हिस्सेदारी से श्रीगंगानगर जिले में सिंचाई सुविधा और राज्य के बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू और झुंझुनू जिलों में बिजली की उपलब्धता बढ़ी है।)

2. Beas Project and Prong Dam (ब्यास परियोजना एवं प्रोंग बांध):- This joint multipurpose project of Punjab, Haryana and Rajasthan states has been constructed in two phases to utilize the water resources of the Sutlej, Ravi and Beas rivers. In the first phase Beas Sutlej link, a dam above the Bhakra Nangal dam near Pandoh in the state of Punjab, two 12 - 12 kilometer long tunnels, hydel channels with a capacity of 165 MW and four power houses are included.

(पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण सतलुज, रावी और ब्यास नदियों के जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए दो चरणों में किया गया है। पहले चरण में ब्यास सतलुज लिंक, पंजाब राज्य में पंडोह के पास भाखड़ा नांगल बांध के ऊपर एक बांध, 12 - 12 किलोमीटर लंबी दो सुरंगें, 165 मेगावाट की क्षमता वाले जल विध्युत चैनल और चार बिजली घर शामिल हैं।)

3. Chambal Project (चम्बल परियोजना):- This multipurpose river valley project is a 50-50% share project of the Government of Madhya Pradesh and Rajasthan. The main objectives of this project are power generation, irrigation, flood control, fisheries, plantation, stopping land erosion and developing drinking water system etc. 

(यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की 50-50% हिस्सेदारी वाली परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण, भूमि कटाव को रोकना और पेयजल व्यवस्था विकसित करना आदि हैं।)

4. Mahi Bajaj Sagar Scheme (माही बजाज सागर योजना):- It is a joint multipurpose project of Rajasthan and Gujarat government. It has a provision of 45.55% expenditure on the project. The expenditure was initially estimated at Rs 397 crores but now the revised estimate is Rs 1265. Under the project, construction of a dam on the Mahi river near Borkheda village, about 16 km from Banswara, 45 MW capacity at Lilavati Minister's two powerhouse near village full of 25- 25 MW, including two electrical and construction of 104 km long canal.

(यह राजस्थान और गुजरात सरकार की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें प्रोजेक्ट पर 45.55 फीसदी खर्च का प्रावधान है। शुरुआत में खर्च का अनुमान 397 करोड़ रुपए था, लेकिन अब संशोधित अनुमान 1265 रुपए है। परियोजना के तहत बांसवाड़ा से करीब 16 किमी दूर बोरखेड़ा गांव के पास माही नदी पर बांध का निर्माण, गांव के पास लीलावती मंत्री के दो बिजलीघरों पर 45 मेगावाट क्षमता का निर्माण होगा। 25- 25 मेगावाट से पूर्ण, जिसमें दो विध्युत और 104 किमी लंबी नहर का निर्माण शामिल है।)