Agricultural cooperation: Meaning, brief history of cooperative development in India

Agricultural cooperation: Meaning, brief history of cooperative development in India (कृषि सहयोग: अर्थ और भारत में सहकारी विकास का संक्षिप्त इतिहास):-

Meaning of Agricultural Cooperation (कृषि सहयोग का अर्थ):- Agricultural cooperation refers to the collaborative effort among farmers and other stakeholders in the agricultural sector to work together for mutual benefit. This cooperation often takes the form of cooperatives—an organization where members pool their resources, such as land, labor, and capital, to improve production, marketing, and other aspects of farming. The key principles of agricultural cooperation include voluntary membership, democratic control, and equitable distribution of surplus among members.

(कृषि सहयोग से तात्पर्य उन किसानों और कृषि क्षेत्र के अन्य हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयास से है जो पारस्परिक लाभ के लिए एक साथ काम करते हैं। यह सहयोग अक्सर सहकारी समितियों के रूप में होता है—एक संगठन जहां सदस्य उत्पादन, विपणन और खेती के अन्य पहलुओं में सुधार के लिए अपनी संसाधनों जैसे भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्र करते हैं। कृषि सहयोग के प्रमुख सिद्धांतों में स्वैच्छिक सदस्यता, लोकतांत्रिक नियंत्रण, और सदस्यों के बीच अधिशेष का समान वितरण शामिल है।)

Brief History of Cooperative Development in India (भारत में सहकारी विकास का संक्षिप्त इतिहास):- The history of cooperative development in India is deeply intertwined with the country’s efforts to promote agricultural and rural development. The cooperative movement in India can be divided into several phases:

(भारत में सहकारी विकास का इतिहास देश के कृषि और ग्रामीण विकास के प्रयासों से गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत में सहकारी आंदोलन को कई चरणों में विभाजित किया जा सकता है:)

i. Early Beginnings (Pre-Independence Era) [प्रारंभिक चरण (स्वतंत्रता-पूर्व काल)]:- 

Introduction of Cooperatives (1904) (सहकारी समितियों की शुरुआत):- The cooperative movement in India began during the British colonial period with the enactment of the Cooperative Credit Societies Act of 1904. This act was introduced to address the problems of rural indebtedness and to provide cheap credit to farmers through cooperative societies.

(भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में 1904 के सहकारी ऋण समितियों अधिनियम के अधिनियमित होने के साथ हुई। इस अधिनियम को ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्याओं का समाधान करने और किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए पेश किया गया था।)

Expansion and Diversification (1912) (विस्तार और विविधीकरण):- The Cooperative Societies Act of 1912 expanded the scope of cooperatives beyond credit to include other activities like marketing, processing, and supply of agricultural inputs. By 1920, cooperatives started functioning in various sectors, such as sugar, dairy, and handicrafts.

(1912 के सहकारी समितियों अधिनियम ने सहकारी समितियों के दायरे को ऋण से परे बढ़ाकर विपणन, प्रसंस्करण और कृषि इनपुट की आपूर्ति जैसी अन्य गतिविधियों को शामिल किया। 1920 तक, चीनी, डेयरी, और हस्तशिल्प जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों का संचालन शुरू हो गया था।)

ii. Post-Independence Era (1947–1960s) (स्वतंत्रता के बाद का युग):-

Strengthening the Cooperative Structure (सहकारी ढांचे को सुदृढ़ करना):- After gaining independence in 1947, India recognized the importance of cooperatives in nation-building. The government focused on strengthening the cooperative structure, particularly in agriculture. The All India Rural Credit Survey (1951) recommended integrating cooperatives into the five-year plans for rural development.

[1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, भारत ने राष्ट्र निर्माण में सहकारी समितियों के महत्व को पहचाना। सरकार ने विशेष रूप से कृषि में सहकारी ढांचे को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1951 के अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण ने ग्रामीण विकास के लिए सहकारी समितियों को पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल करने की सिफारिश की।]

Cooperative Credit Institutions (सहकारी ऋण संस्थान):- The establishment of cooperative banks, including State Cooperative Banks (SCBs) and Primary Agricultural Credit Societies (PACS), aimed to provide farmers with easy access to credit, thereby reducing their dependence on moneylenders.

[राज्य सहकारी बैंक (SCB) और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) सहित सहकारी बैंकों की स्थापना का उद्देश्य किसानों को ऋण की आसान पहुंच प्रदान करना था, जिससे उनकी साहूकारों पर निर्भरता कम हो सके।]

iii. Green Revolution and Cooperative Expansion (1960s–1980s) (हरित क्रांति और सहकारी विस्तार):-

White Revolution and Dairy Cooperatives (श्वेत क्रांति और डेयरी सहकारी समितियाँ):- One of the most significant success stories of the cooperative movement in India is the White Revolution, spearheaded by the National Dairy Development Board (NDDB) under the leadership of Dr. Verghese Kurien. The formation of dairy cooperatives under Operation Flood transformed India into the largest milk producer in the world.

[भारत में सहकारी आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण सफलता की कहानियों में से एक श्वेत क्रांति है, जिसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के नेतृत्व में डॉ. वर्गीज कुरियन द्वारा आगे बढ़ाया गया था। ऑपरेशन फ्लड के तहत डेयरी सहकारी समितियों के गठन ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया।]

Green Revolution (हरित क्रांति):- The Green Revolution in the 1960s, which introduced high-yielding varieties of seeds and chemical fertilizers, also saw the active involvement of agricultural cooperatives. These cooperatives played a crucial role in the distribution of seeds, fertilizers, and other inputs, as well as in marketing agricultural produce.

(1960 के दशक में हरित क्रांति, जिसने उच्च उपज देने वाली बीजों की किस्मों और रासायनिक उर्वरकों की शुरुआत की, में भी कृषि सहकारी समितियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। इन सहकारी समितियों ने बीज, उर्वरक और अन्य इनपुट के वितरण के साथ-साथ कृषि उत्पादों के विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।)

iv. Challenges and Reforms (1990s–Present) [चुनौतियाँ और सुधार (1990 के दशक–वर्तमान)]:-

Challenges in the Cooperative Sector (सहकारी क्षेत्र में चुनौतियाँ):- Despite their contributions, cooperatives in India faced several challenges, including political interference, mismanagement, lack of professionalism, and financial weaknesses. These issues led to the decline of many cooperatives.

(अपने योगदानों के बावजूद, भारत में सहकारी समितियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें राजनीतिक हस्तक्षेप, कुप्रबंधन, व्यावसायिकता की कमी, और वित्तीय कमजोरियाँ शामिल हैं। इन मुद्दों के कारण कई सहकारी समितियाँ असफल हो गईं।)

Economic Reforms and Cooperative Reforms (आर्थिक सुधार और सहकारी सुधार):- The economic liberalization of the 1990s prompted a re-evaluation of the role of cooperatives. The government introduced reforms to make cooperatives more autonomous and professional. The 97th Constitutional Amendment (2011) recognized cooperatives as a constitutional entity, ensuring their protection and promotion.

[1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण ने सहकारी समितियों की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। सरकार ने सहकारी समितियों को अधिक स्वायत्त और व्यावसायिक बनाने के लिए सुधार पेश किए। 97वें संविधान संशोधन (2011) ने सहकारी समितियों को संवैधानिक इकाई के रूप में मान्यता दी, जिससे उनकी सुरक्षा और संवर्धन सुनिश्चित हुआ।]

Recent Developments (हाल के विकास):- In recent years, the government has promoted Farmer Producer Organizations (FPOs), which are similar to cooperatives but with more emphasis on professional management and market-oriented approaches. These organizations aim to empower small and marginal farmers by providing them with collective bargaining power and access to better technology and markets.

[हाल के वर्षों में, सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को बढ़ावा दिया है, जो सहकारी समितियों के समान हैं लेकिन अधिक पेशेवर प्रबंधन और बाजार उन्मुख दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। इन संगठनों का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति और बेहतर प्रौद्योगिकी और बाजारों तक पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाना है।]

Conclusion (निष्कर्ष):- Agricultural cooperation in India has played a significant role in improving the livelihoods of millions of farmers and in the overall development of the agricultural sector. From the early days of the cooperative credit societies to the modern FPOs, the cooperative movement has evolved to meet the changing needs of the agricultural community. Despite the challenges, cooperatives continue to be a vital part of India's rural economy, contributing to food security, rural development, and social equity.

(भारत में कृषि सहयोग ने लाखों किसानों की आजीविका में सुधार करने और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रारंभिक दिनों के सहकारी ऋण समितियों से लेकर आधुनिक किसान उत्पादक संगठनों तक, सहकारी आंदोलन बदलते हुए कृषि समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित हुआ है। चुनौतियों के बावजूद, सहकारी समितियाँ भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई हैं, जो खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास, और सामाजिक समानता में योगदान दे रही हैं।)