Commercial banks, social control and nationalization of commercial banks, micro financing including KCC
Commercial banks, social control and nationalization of commercial banks, micro financing including KCC (वाणिज्यिक बैंक, सामाजिक नियंत्रण और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, KCC सहित सूक्ष्म वित्तपोषण):-
Commercial Banks in India (भारत में वाणिज्यिक बैंक):-
Definition and Functions (परिभाषा और कार्य):-
Commercial Banks (वाणिज्यिक बैंक):- These are financial institutions that provide a range of services, including accepting deposits, providing loans, and offering investment products. They play a critical role in the financial system by facilitating economic activities through the creation of credit and liquidity.
(ये वित्तीय संस्थाएँ हैं जो जमा स्वीकार करने, ऋण प्रदान करने और निवेश उत्पादों की पेशकश सहित कई सेवाएँ प्रदान करती हैं। ये वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आर्थिक गतिविधियों को सुविधा प्रदान करते हैं।)
Key Functions (मुख्य कार्य):-
i. Accepting Deposits (जमा स्वीकार करना):- Commercial banks accept various types of deposits such as savings, current, and fixed deposits from individuals and businesses.
(वाणिज्यिक बैंक व्यक्तियों और व्यवसायों से बचत, चालू और सावधि जमा जैसी विभिन्न प्रकार की जमा स्वीकार करते हैं।)
ii. Providing Loans (ऋण प्रदान करना):- They extend credit to individuals, businesses, and governments for various purposes, such as personal loans, home loans, and business financing.
(वे व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण और व्यापारिक वित्तपोषण जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं।)
iii. Facilitating Payments (भुगतान की सुविधा):- Commercial banks offer payment services, including issuing checks, credit/debit cards, and facilitating electronic transfers.
(वाणिज्यिक बैंक चेक जारी करने, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण की सुविधा सहित भुगतान सेवाएं प्रदान करते हैं।)
iv. Investment Services (निवेश सेवाएँ):- They provide various investment options like fixed deposits, mutual funds, and insurance products.
(वे सावधि जमा, म्युचुअल फंड और बीमा उत्पाद जैसे विभिन्न निवेश विकल्प प्रदान करते हैं।)
v. Foreign Exchange Services (विदेशी मुद्रा सेवाएँ):- Many commercial banks offer foreign exchange services, including currency exchange and international money transfers.
(कई वाणिज्यिक बैंक विदेशी मुद्रा सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिनमें मुद्रा विनिमय और अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण शामिल हैं।)
Social Control of Banks in India (भारत में बैंकों का सामाजिक नियंत्रण):-
i. Historical Background (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि):-
Social Control (सामाजिक नियंत्रण):- The concept of social control over banks in India was introduced to align the banking sector with national economic goals, such as poverty alleviation, equitable distribution of resources, and promoting economic development.
(भारत में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा को राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों जैसे गरीबी उन्मूलन, संसाधनों के समान वितरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया था।)
Measures Taken (उपाय):-
i. 1967-68:- The Government of India introduced the concept of social control over banks to ensure that banking services were accessible to a broader section of the society.
(भारत सरकार ने बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा को पेश किया ताकि बैंकिंग सेवाएं समाज के व्यापक वर्ग के लिए सुलभ हो सकें।)
ii. Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1969 [बैंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण और अधिग्रहण का हस्तांतरण) अधिनियम, 1969]:- This Act led to the nationalization of 14 major commercial banks in India.
(इस अधिनियम के तहत भारत में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।)
ii. Objectives of Social Control (सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य):-
- To prevent the concentration of economic power in a few hands.
(आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को कुछ हाथों में रोकना।)
- To direct the flow of credit to priority sectors, such as agriculture and small industries.
(प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कृषि और छोटे उद्योगों के लिए ऋण प्रवाह का निर्देशन करना।)
- To ensure that banking services are available to under-served and rural areas.
(यह सुनिश्चित करना कि बैंकिंग सेवाएँ अविकसित और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हों।)
Nationalization of Commercial Banks (वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण):-
i. Background (पृष्ठभूमि):-
Nationalization (राष्ट्रीयकरण):- This refers to the transfer of ownership of private banks to the government. In India, the nationalization of banks was a key policy move aimed at achieving broader economic and social goals.
(इसका मतलब निजी बैंकों के स्वामित्व को सरकार को हस्तांतरित करना है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण व्यापक आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम था।)
ii.. Phases of Nationalization (राष्ट्रीयकरण के चरण):-
First Phase (1969) (पहला चरण):- 14 major commercial banks were nationalized by the Indian government. These banks held the majority of the deposits in the country at that time.
(भारतीय सरकार द्वारा 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय ये बैंक देश के अधिकांश जमा का प्रबंधन करते थे।)
Second Phase (1980) (दूसरा चरण):- Six more banks were nationalized, bringing the total number of nationalized banks to 20.
(छह और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 20 हो गई।)
iii. Objectives of Nationalization (राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य):-
- To ensure that credit was available to the agricultural sector and small industries.
(यह सुनिश्चित करना कि कृषि क्षेत्र और छोटे उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध हो।)
- To promote balanced regional development by making banking services available in rural areas.
(ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध कराकर संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना।)
- To prevent the concentration of wealth and to curb monopolistic practices in the banking sector.
(धन की एकाग्रता को रोकना और बैंकिंग क्षेत्र में एकाधिकार प्रथाओं पर अंकुश लगाना।)
iv. Impact (प्रभाव):-
- The nationalization of banks led to a significant expansion of the banking network in India, particularly in rural areas.
(बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भारत में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बैंकिंग नेटवर्क का काफी विस्तार हुआ।)
- It also facilitated greater financial inclusion, enabling a larger portion of the population to access banking services.
(इसने वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा दिया, जिससे बड़ी संख्या में आबादी को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिली।)
Micro Financing in India (भारत में सूक्ष्म वित्त):-
i. Definition and Importance (परिभाषा और महत्व):-
Micro Financing (सूक्ष्म वित्त):- Micro financing involves providing financial services, such as small loans (microcredit), savings accounts, and insurance, to low-income individuals or groups who do not have access to traditional banking services.
[सूक्ष्म वित्त में उन निम्न-आय व्यक्तियों या समूहों को छोटे ऋण (सूक्ष्म ऋण), बचत खाते और बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करना शामिल है, जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है।]
Importance (महत्व):- It is a crucial tool for poverty alleviation, empowering women, and promoting entrepreneurship among the economically weaker sections of society.
(यह गरीबी उन्मूलन, महिलाओं को सशक्त बनाने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है।)
ii. Key Features (प्रमुख विशेषताएं):-
Small Loan Amounts (छोटे ऋण):- Loans typically range from a few thousand to a few lakhs of rupees.
(ऋण आमतौर पर कुछ हजार से कुछ लाख रुपये तक होते हैं।)
Focus on Women (महिलाओं पर ध्यान केंद्रित):- A significant proportion of microfinance clients are women, helping to empower them financially.
(सूक्ष्म वित्त के ग्राहकों में महिलाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है।)
Group Lending (समूह ऋण):- Loans are often provided to groups (like self-help groups), where members collectively guarantee each other's loans.
[ऋण अक्सर समूहों (जैसे स्व-सहायता समूहों) को प्रदान किए जाते हैं, जहां सदस्य एक-दूसरे के ऋण की सामूहिक गारंटी देते हैं।]
iii. Kisan Credit Card (KCC) (किसान क्रेडिट कार्ड):-
Introduction (परिचय):- The Kisan Credit Card (KCC) scheme was introduced by the Government of India in 1998 to provide farmers with timely access to credit.
[किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना को 1998 में भारत सरकार द्वारा किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था।]
Objective (उद्देश्य):- The primary aim is to meet the comprehensive credit requirements of farmers for crop production, consumption needs, and other agricultural activities.
(इसका मुख्य उद्देश्य फसल उत्पादन, उपभोग की आवश्यकताओं और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए किसानों की व्यापक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है।)
Features (विशेषताएँ):-
i. Loan Facility (ऋण सुविधा):- KCC holders can avail short-term credit for purchasing seeds, fertilizers, and other inputs.
(केसीसी धारक बीज, उर्वरक और अन्य इनपुट खरीदने के लिए अल्पकालिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।)
ii. Insurance Coverage (बीमा कवरेज):- The scheme also provides insurance coverage for crops, offering protection against losses due to natural calamities.
(योजना फसल के नुकसान से बचाने के लिए बीमा कवरेज भी प्रदान करती है।)
iii. Flexible Repayment (लचीला पुनर्भुगतान):- Repayment schedules are flexible and aligned with the harvesting season.
(पुनर्भुगतान अनुसूचियां लचीली होती हैं और फसल कटाई के मौसम के साथ संरेखित होती हैं।)
iv. Interest Subvention (ब्याज सबवेंशन):- Farmers may benefit from subsidized interest rates on loans taken under the KCC scheme.
(किसानों को KCC योजना के तहत लिए गए ऋणों पर सब्सिडी वाली ब्याज दरों का लाभ मिल सकता है।)
iv. Impact of Micro Financing (सूक्ष्म वित्त का प्रभाव):-
Economic Empowerment (आर्थिक सशक्तिकरण):- Microfinance has been instrumental in improving the economic status of the rural poor by providing them with opportunities to start small businesses.
(सूक्ष्म वित्त ने छोटे व्यवसाय शुरू करने के अवसर प्रदान करके ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।)
Social Impact (सामाजिक प्रभाव):- It has also led to improved social status for women by giving them financial independence.
(इसने महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देकर उनके सामाजिक दर्जे में भी सुधार किया है।)
Challenges (चुनौतियाँ):- Despite its success, microfinance faces challenges such as high-interest rates, over-indebtedness among borrowers, and the need for better regulation.
(सफलता के बावजूद, सूक्ष्म वित्त को उच्च ब्याज दरों, उधारकर्ताओं के बीच अत्यधिक ऋणग्रस्तता और बेहतर नियमन की आवश्यकता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।)
Conclusion (निष्कर्ष):- The interplay between commercial banking, social control, nationalization, and microfinancing reflects India's broader efforts to build an inclusive financial system that supports both economic development and social equity.
(वाणिज्यिक बैंकिंग, सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण और सूक्ष्म वित्त का आपसी संबंध भारत के व्यापक प्रयासों को दर्शाता है, जिसमें एक समावेशी वित्तीय प्रणाली बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है जो आर्थिक विकास और सामाजिक समानता दोनों का समर्थन करती है।)