Cost of credit

Cost of credit:- The cost of credit in India refers to the expenses incurred by borrowers when they take loans or use credit facilities. These costs are influenced by a variety of factors, including interest rates, fees, and the specific terms of the loan or credit arrangement. Here's a detailed breakdown:

(भारत में ऋण की लागत उस खर्च को संदर्भित करती है जो उधारकर्ताओं को ऋण लेने या क्रेडिट सुविधाओं का उपयोग करने पर होता है। इन लागतों को ब्याज दरों, शुल्कों और ऋण या क्रेडिट व्यवस्था की विशेष शर्तों सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित किया जाता है। यहाँ इसका विस्तृत विवरण दिया गया है:)

i. Interest Rates (ब्याज दरें):-

Base Rate (बेस रेट):- This is the minimum interest rate set by banks below which they cannot lend, except in certain cases like priority sector lending.

(यह न्यूनतम ब्याज दर है जिसे बैंकों द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसके नीचे वे उधार नहीं दे सकते, कुछ मामलों जैसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण को छोड़कर।)

Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट):- Introduced by the Reserve Bank of India (RBI) in April 2016, MCLR is the internal benchmark or reference rate for banks to determine the interest rates on loans. It is determined by the marginal cost of funds, operating costs, and the cost of maintaining the cash reserve ratio (CRR).

[भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अप्रैल 2016 में शुरू किया गया, MCLR वह आंतरिक बेंचमार्क या संदर्भ दर है जिसका उपयोग बैंक ऋणों पर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए करते हैं। इसे फंड्स की मार्जिनल कॉस्ट, परिचालन लागत और कैश रिजर्व रेशियो (CRR) बनाए रखने की लागत से निर्धारित किया जाता है।]

Repo Rate (रेपो रेट):- The rate at which the RBI lends to commercial banks. Changes in the repo rate influence the interest rates across the economy. A higher repo rate increases the cost of borrowing, while a lower repo rate reduces it.

(वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। रेपो दर में बदलाव पूरे अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को प्रभावित करता है। उच्च रेपो दर उधार लेने की लागत को बढ़ाती है, जबकि निम्न रेपो दर इसे कम करती है।)

Risk Premium (जोखिम प्रीमियम):- The interest rate may also include a risk premium based on the creditworthiness of the borrower. Higher risk borrowers may be charged a higher interest rate.

(ब्याज दर में उधारकर्ता की क्रेडिट योग्यता के आधार पर जोखिम प्रीमियम भी शामिल हो सकता है। उच्च जोखिम वाले उधारकर्ताओं से अधिक ब्याज दर वसूली जा सकती है।)

ii. Processing Fees (प्रोसेसिंग फीस):- Banks and financial institutions typically charge a processing fee for the administrative work involved in processing the loan application. This fee can range from 0.5% to 2% of the loan amount and is usually non-refundable.

(बैंक और वित्तीय संस्थान आमतौर पर ऋण आवेदन को संसाधित करने के लिए एक प्रोसेसिंग शुल्क लेते हैं। यह शुल्क ऋण राशि का 0.5% से 2% तक हो सकता है और आमतौर पर यह गैर-वापसी योग्य होता है।)

iii. Prepayment Charges (प्रीपेमेंट चार्जेस):- If a borrower wants to pay off their loan early, they may be subject to prepayment charges. These charges are meant to compensate the lender for the interest income they lose when a loan is paid off early.

(यदि कोई उधारकर्ता अपने ऋण का भुगतान समय से पहले करना चाहता है, तो उसे प्रीपेमेंट शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। ये शुल्क उस ब्याज आय की भरपाई के लिए होते हैं जिसे ऋणदाता समय से पहले भुगतान होने पर खो देता है।)

iv. Late Payment Fees (लेट पेमेंट फीस):- If a borrower fails to make a payment on time, they may incur late payment fees. These fees vary depending on the lender and the type of loan.

(यदि कोई उधारकर्ता समय पर भुगतान करने में असफल होता है, तो उसे लेट पेमेंट फीस का सामना करना पड़ सकता है। ये शुल्क ऋणदाता और ऋण के प्रकार के अनुसार भिन्न होते हैं।)

v. Insurance (बीमा):- Some loans, particularly home loans, may require the borrower to take out an insurance policy to cover the loan amount in case of the borrower’s death or disability. The cost of this insurance is added to the overall cost of credit.

(कुछ ऋण, विशेष रूप से गृह ऋण, उधारकर्ता को बीमा पॉलिसी लेने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे उधारकर्ता की मृत्यु या विकलांगता के मामले में ऋण की राशि कवर हो सके। इस बीमा की लागत को क्रेडिट की कुल लागत में जोड़ दिया जाता है।)

vi. Documentation Charges (डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस):- Some lenders charge a fee for the paperwork involved in processing a loan. This could include charges for agreement preparation, legal scrutiny, and other documentation.

(कुछ ऋणदाता ऋण प्रक्रिया के लिए कागजी कार्रवाई के लिए शुल्क लेते हैं। इसमें समझौता तैयारी, कानूनी जांच और अन्य दस्तावेजीकरण के लिए शुल्क शामिल हो सकते हैं।)

vii. Credit Rating Impact (क्रेडिट रेटिंग का प्रभाव):- The borrower's credit score significantly impacts the cost of credit. A higher credit score can lead to lower interest rates and better loan terms, while a lower credit score may result in higher costs due to increased interest rates and added fees.

(उधारकर्ता की क्रेडिट स्कोर ऋण की लागत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। उच्च क्रेडिट स्कोर से निम्न ब्याज दरें और बेहतर ऋण शर्तें मिल सकती हैं, जबकि निम्न क्रेडिट स्कोर के कारण अधिक ब्याज दर और अतिरिक्त शुल्क के साथ उच्च लागत हो सकती है।)

viii. Government Regulations and Policies (सरकारी नियम और नीतियां):- The Indian government and the RBI influence the cost of credit through various regulations, including interest rate caps, priority sector lending requirements, and monetary policy measures.

(भारतीय सरकार और RBI विभिन्न नियमों के माध्यम से ऋण की लागत को प्रभावित करते हैं, जिनमें ब्याज दर कैप, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण आवश्यकताएं, और मौद्रिक नीति उपाय शामिल हैं।)

ix. Loan Type and Tenure (ऋण का प्रकार और अवधि):- The cost of credit also varies depending on the type of loan (e.g., personal loan, home loan, car loan, business loan) and the tenure of the loan. Generally, longer-tenure loans might have lower EMIs but result in higher interest payments over time.

[ऋण की लागत भी ऋण के प्रकार (जैसे, व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, कार ऋण, व्यावसायिक ऋण) और ऋण की अवधि पर निर्भर करती है। सामान्यतः, लंबी अवधि के ऋण में EMI कम हो सकता है, लेकिन समय के साथ अधिक ब्याज भुगतान हो सकता है।]

x. Currency Fluctuations (for Foreign Currency Loans) [मुद्रा उतार-चढ़ाव (विदेशी मुद्रा ऋण के लिए)]:- For loans taken in foreign currencies, exchange rate fluctuations can significantly impact the cost of credit. Borrowers are exposed to currency risk, which can increase or decrease the cost depending on the movement of the rupee against the foreign currency.

(विदेशी मुद्राओं में लिए गए ऋण के लिए, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव ऋण की लागत पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। उधारकर्ता मुद्रा जोखिम के अधीन होते हैं, जो रुपया और विदेशी मुद्रा के बीच के उतार-चढ़ाव के आधार पर लागत को बढ़ा या घटा सकते हैं।)

Recent Trends and Observations (हालिया रुझान और अवलोकन):-

Rising Interest Rates (बढ़ती ब्याज दरें):- In recent times, there has been an upward trend in interest rates due to inflationary pressures, leading to an increase in the cost of credit.

(हाल के समय में, मुद्रास्फीति के दबाव के कारण ब्याज दरों में वृद्धि का रुझान देखा गया है, जिससे ऋण की लागत बढ़ गई है।)

Increased Competition (बढ़ती प्रतिस्पर्धा):- With the rise of fintech companies and digital lending platforms, there is greater competition in the lending space, which sometimes results in more competitive interest rates and lower fees for borrowers.

(फिनटेक कंपनियों और डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों के उदय के साथ, ऋण क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है, जो कभी-कभी उधारकर्ताओं के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें और कम शुल्क प्रदान करती है।)

Conclusion (निष्कर्ष):- The cost of credit in India is a complex combination of various elements. Borrowers should consider all these factors and shop around to get the best possible deal when seeking credit.

(भारत में ऋण की लागत विभिन्न तत्वों का एक जटिल संयोजन है। उधारकर्ताओं को इन सभी कारकों पर विचार करना चाहिए और ऋण प्राप्त करते समय सबसे अच्छी संभव डील प्राप्त करने के लिए बाजार में शोध करना चाहिए।)