Crop insurance and its scope
Crop insurance and its scope (फसल बीमा और इसका दायरा):- Crop insurance is a risk management tool that provides farmers with financial protection against the loss of crops due to natural calamities, pests, and diseases. In a country like India, where agriculture is highly dependent on monsoons, crop insurance plays a critical role in stabilizing farmers' incomes and ensuring the sustainability of the agricultural sector.
(फसल बीमा एक जोखिम प्रबंधन उपकरण है जो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल की हानि से किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। भारत जैसे देश में, जहां कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है, फसल बीमा किसानों की आय को स्थिर करने और कृषि क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।)
Historical Background (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि):- Crop insurance in India began with the Comprehensive Crop Insurance Scheme (CCIS) in 1985. However, the scheme had limited coverage and faced several operational challenges. It was succeeded by the National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) in 1999, which aimed to improve coverage and implementation. The most significant reform came in 2016 with the introduction of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), which is the most comprehensive crop insurance scheme in India to date.
[भारत में फसल बीमा की शुरुआत 1985 में व्यापक फसल बीमा योजना (CCIS) के साथ हुई थी। हालांकि, इस योजना में सीमित कवरेज था और इसे संचालित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसे 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) ने प्रतिस्थापित किया, जिसका उद्देश्य कवरेज और कार्यान्वयन में सुधार करना था। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत के साथ सबसे बड़ा सुधार हुआ, जो अब तक की सबसे व्यापक फसल बीमा योजना है।]
Key Features of Crop Insurance Schemes (फसल बीमा योजनाओं की मुख्य विशेषताएं):-
i.Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना):-
Coverage (कवरेज):- It covers food crops (cereals, millets, pulses), oilseeds, and annual commercial/horticultural crops.
[यह योजना खाद्य फसलों (अनाज, मोटे अनाज, दालें), तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को कवर करती है।]
Premium (प्रीमियम):- The premium rates are kept low for farmers—2% for Kharif crops, 1.5% for Rabi crops, and 5% for commercial and horticultural crops. The remaining part of the premium is subsidized by the government.
(किसानों के लिए प्रीमियम दरें कम रखी गई हैं—खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5%। प्रीमियम का शेष हिस्सा सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।)
Compensation (मुआवजा):- The scheme provides comprehensive risk coverage from pre-sowing to post-harvest losses. This includes losses due to natural calamities, pests, and diseases.
(यह योजना पूर्व-बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक होने वाली हानियों के लिए व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करती है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण होने वाली हानियाँ शामिल हैं।)
Technology Use (प्रौद्योगिकी का उपयोग):- The scheme emphasizes the use of technology such as remote sensing, smartphones, and drones for quick estimation of crop losses.
(इस योजना में फसल हानि के त्वरित आकलन के लिए रिमोट सेंसिंग, स्मार्टफोन और ड्रोन जैसी तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया गया है।)
ii. Restructured Weather-Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) (पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना):-
Coverage (कवरेज):- This scheme insures farmers against losses due to adverse weather conditions like rainfall, temperature, wind, humidity, etc.
(यह योजना प्रतिकूल मौसम की स्थिति जैसे बारिश, तापमान, हवा, आर्द्रता आदि के कारण होने वाली हानियों के खिलाफ किसानों का बीमा करती है।)
Premium (प्रीमियम):- Similar to PMFBY, the premium is subsidized by the government.
(PMFBY की तरह ही, इस योजना का प्रीमियम भी सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान किया जाता है।)
Compensation (मुआवजा):- Compensation is based on the weather data recorded at reference weather stations.
(मुआवजा संदर्भ मौसम स्टेशनों पर दर्ज किए गए मौसम डेटा के आधार पर दिया जाता है।)
Scope and Benefits of Crop Insurance in India (भारत में फसल बीमा का दायरा और लाभ):-
i. Risk Mitigation (जोखिम न्यूनीकरण):- Crop insurance provides a safety net for farmers, protecting them from the financial impact of crop failures due to unpredictable weather patterns or pest attacks.
(फसल बीमा किसानों को अप्रत्याशित मौसम पैटर्न या कीट हमलों के कारण फसल विफलताओं के वित्तीय प्रभाव से बचाता है।)
ii. Credit Access (ऋण पहुंच):- Insured farmers are more likely to receive loans from financial institutions, as the risk of default is lower with the insurance coverage in place.
(बीमित किसानों को वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि बीमा कवरेज के साथ डिफ़ॉल्ट का जोखिम कम हो जाता है।)
iii. Increased Agricultural Productivity (कृषि उत्पादकता में वृद्धि):- By providing financial stability, crop insurance encourages farmers to invest in better inputs, adopt modern farming practices, and diversify into high-value crops.
(वित्तीय स्थिरता प्रदान करके, फसल बीमा किसानों को बेहतर इनपुट में निवेश करने, आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने और उच्च-मूल्य वाली फसलों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।)
iv. Government Support (सरकारी समर्थन):- The Indian government provides substantial subsidies for crop insurance premiums, making it affordable for small and marginal farmers.
(भारतीय सरकार किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम पर भारी सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए किफायती बनता है।)
v. Technological Integration (प्रौद्योगिकी का एकीकरण):- The use of technology in claim assessment and premium calculation ensures transparency and timely compensation to farmers.
(दावे के आकलन और प्रीमियम की गणना में प्रौद्योगिकी का उपयोग पारदर्शिता और किसानों को समय पर मुआवजा सुनिश्चित करता है।)
Challenges and Issues (चुनौतियाँ और समस्याएँ):-
i. Awareness and Enrollment (जागरूकता और नामांकन):- Despite the benefits, there is still a lack of awareness among farmers about crop insurance schemes. Enrollment rates are also low, particularly among small and marginal farmers.
(लाभों के बावजूद, किसानों में अभी भी फसल बीमा योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी है। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के बीच नामांकन दरें भी कम हैं।)
ii. Claim Settlement Delays (दावे निपटान में देरी):- Delays in claim settlements due to lengthy procedures and inadequate infrastructure have been a persistent issue.
(लंबी प्रक्रियाओं और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण दावे निपटान में देरी एक लगातार समस्या रही है।)
iii. Premium Sharing and Subsidy Delays (प्रीमियम साझाकरण और सब्सिडी में देरी):- The sharing of premium between central and state governments sometimes leads to delays in the disbursement of subsidies, affecting the timely implementation of the schemes.
(केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रीमियम साझाकरण से कभी-कभी सब्सिडी वितरण में देरी होती है, जिससे योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन पर असर पड़ता है।)
iv. Data and Infrastructure (डेटा और बुनियादी ढांचा):- Accurate and timely data collection is essential for the effective implementation of crop insurance. However, the lack of adequate infrastructure and skilled manpower can lead to discrepancies in loss assessment.
(फसल बीमा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सटीक और समय पर डेटा संग्रह आवश्यक है। हालांकि, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और कुशल जनशक्ति की कमी के कारण हानि आकलन में विसंगतियां हो सकती हैं।)
v. Private Sector Participation (निजी क्षेत्र की भागीदारी):- The involvement of private insurance companies has increased competition but has also raised concerns about their profit-driven motives, which sometimes conflict with the interests of farmers.
(निजी बीमा कंपनियों की भागीदारी ने प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है, लेकिन किसानों के हितों के साथ कभी-कभी टकराव होने वाले उनके मुनाफ़ा केंद्रित उद्देश्यों के बारे में चिंताएं भी उठी हैं।)
Recent Developments (हालिया विकास):-
i. Reforms in PMFBY (PMFBY में सुधार):- The government has introduced several reforms in PMFBY, such as voluntary participation for farmers, flexibility to states in selection of risk covers and insurance companies, and the introduction of technology for better risk assessment.
(सरकार ने PMFBY में कई सुधार पेश किए हैं, जैसे किसानों के लिए स्वैच्छिक भागीदारी, राज्यों के लिए जोखिम कवर और बीमा कंपनियों के चयन में लचीलापन, और बेहतर जोखिम आकलन के लिए प्रौद्योगिकी की शुरूआत।)
ii. Bundling Insurance with Credit (क्रेडिट के साथ बीमा का समायोजन):- Efforts are being made to link crop insurance with crop loans, ensuring that more farmers are automatically covered when they take a loan.
(प्रयास किए जा रहे हैं कि फसल बीमा को फसल ऋण के साथ जोड़ा जाए, जिससे अधिक किसान ऋण लेने पर स्वचालित रूप से कवर हो जाएं।)
iii. Grievance Redressal Mechanism (शिकायत निवारण तंत्र):- The government is working on strengthening the grievance redressal mechanism to ensure timely resolution of farmer complaints regarding insurance claims.
(सरकार बीमा दावों के बारे में किसानों की शिकायतों के समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने पर काम कर रही है।)
Conclusion (निष्कर्ष):- Crop insurance is a vital tool for securing the livelihoods of millions of farmers in India. While the government has made significant strides in improving the scope and reach of crop insurance through schemes like PMFBY, there are still challenges that need to be addressed. Ensuring timely claim settlements, increasing farmer awareness, and leveraging technology will be crucial for the future success of crop insurance in India.
(भारत में लाखों किसानों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए फसल बीमा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सरकार ने PMFBY जैसी योजनाओं के माध्यम से फसल बीमा के दायरे और पहुंच में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। समय पर दावा निपटान सुनिश्चित करना, किसान जागरूकता बढ़ाना और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना भारत में फसल बीमा की भविष्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा।)