Lead Bank Scheme, RRBs

Lead Bank Scheme, RRBs [लीड बैंक योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)]:- The Lead Bank Scheme and Regional Rural Banks (RRBs) are two important initiatives in India's banking sector aimed at improving financial inclusion, particularly in rural areas. Here’s a detailed overview of both:

[लीड बैंक योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) भारत के बैंकिंग क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण पहलें हैं, जिनका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को सुधारना है। यहां दोनों का विस्तृत विवरण दिया गया है:]

Lead Bank Scheme (LBS) (लीड बैंक योजना):- The Lead Bank Scheme (LBS) was introduced by the Reserve Bank of India (RBI) in 1969 following the recommendations of the Gadgil Study Group. The primary aim of the scheme is to ensure the overall development of rural areas and to promote banking facilities in these regions.

[लीड बैंक योजना (LBS) को 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा गाडगिल अध्ययन समूह की सिफारिशों के बाद पेश किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करना और इन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा देना है।]

Key Features (मुख्य विशेषताएँ):-

Lead Bank Responsibility (लीड बैंक की जिम्मेदारी):- Under this scheme, each district is assigned to a particular bank, known as the Lead Bank. This bank takes the lead role in coordinating the efforts of all banks and financial institutions in that district to improve financial inclusion and economic development.

(इस योजना के तहत, प्रत्येक जिले को एक विशेष बैंक सौंपा जाता है, जिसे लीड बैंक कहा जाता है। यह बैंक उस जिले में सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रयासों का समन्वय करने में अग्रणी भूमिका निभाता है ताकि वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।)

District Credit Plan (DCP) (जिला ऋण योजना):- The Lead Bank prepares a District Credit Plan every year in consultation with other banks and stakeholders. This plan outlines the credit needs of the district and how the banks will meet those needs.

(लीड बैंक हर साल अन्य बैंकों और हितधारकों के साथ परामर्श करके एक जिला ऋण योजना तैयार करता है। इस योजना में जिले की ऋण आवश्यकताओं और बैंकों द्वारा उन्हें कैसे पूरा किया जाएगा, इसका विवरण होता है।)

Bankers’ Committee (बैंकरों की समिति):- The Lead Bank heads the District Consultative Committee (DCC), which includes representatives from various banks, government agencies, and financial institutions. The committee reviews and monitors the implementation of the District Credit Plan.

[लीड बैंक जिला परामर्श समिति (DCC) का नेतृत्व करता है, जिसमें विभिन्न बैंकों, सरकारी एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह समिति जिला ऋण योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करती है।]

Priority Sector Lending (PSL) (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण):- The scheme emphasizes lending to priority sectors such as agriculture, small-scale industries, and weaker sections of society.

(यह योजना कृषि, छोटे पैमाने के उद्योगों और समाज के कमजोर वर्गों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने पर जोर देती है।)

Service Area Approach (सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण):- Introduced in 1989, this approach was part of the LBS to ensure that each bank branch is assigned a specific area where it will be responsible for meeting the banking needs of that area.

(1989 में पेश किया गया यह दृष्टिकोण एलबीएस का हिस्सा था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक बैंक शाखा को एक विशिष्ट क्षेत्र सौंपा जाए, जहां वह उस क्षेत्र की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी।)

Objectives (उद्देश्य):-

i. To provide banking and financial services to the unbanked and underbanked areas.

(बिना बैंकिंग सेवा वाले और कम सेवा वाले क्षेत्रों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना।)

ii. To promote credit flow to priority sectors.

(प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देना।)

iii. To support the development of rural and semi-urban areas through a coordinated effort among banks, government agencies, and other financial institutions.

(बैंकों, सरकारी एजेंसियों और अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वित प्रयास के माध्यम से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के विकास का समर्थन करना।)

Regional Rural Banks (RRBs) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक):- RRBs were established under the Regional Rural Banks Act of 1976 with the objective of providing credit and other financial services to the rural population, especially the small and marginal farmers, agricultural laborers, artisans, and small entrepreneurs.

(आरआरबी को 1976 के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है।)

Key Features (मुख्य विशेषताएँ):-

Ownership Structure (स्वामित्व संरचना):- RRBs are jointly owned by the Central Government, State Government, and Sponsor Bank. The ownership pattern is usually 50% Central Government, 15% State Government, and 35% Sponsor Bank.

(आरआरबी संयुक्त रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के स्वामित्व में होते हैं। स्वामित्व का पैटर्न सामान्यतः 50% केंद्र सरकार, 15% राज्य सरकार, और 35% प्रायोजक बैंक का होता है।)

Sponsor Banks (प्रायोजक बैंक):- Each RRB is sponsored by a commercial bank, which provides managerial and financial assistance to the RRB.

(प्रत्येक RRB का प्रायोजन एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा किया जाता है, जो RRB को प्रबंधकीय और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।)

Branch Network (शाखा नेटवर्क):- RRBs operate mainly in rural and semi-urban areas, with a focus on reaching the unbanked and underbanked segments of the population.

(RRB मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में संचालित होते हैं, जिनका मुख्य ध्यान बिना बैंकिंग सेवा वाले और कम सेवा वाले वर्गों तक पहुंच बनाना होता है।)

Priority Sector Focus (प्राथमिकता क्षेत्र फोकस):- Like the Lead Bank Scheme, RRBs also focus on lending to the priority sectors, particularly agriculture and allied activities, micro and small enterprises, and weaker sections of society.

(लीड बैंक योजना की तरह, RRB भी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि और संबंधित गतिविधियों, सूक्ष्म और छोटे उद्यमों, और समाज के कमजोर वर्गों को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।)

Role in Financial Inclusion (वित्तीय समावेशन में भूमिका):- RRBs play a crucial role in financial inclusion by providing affordable credit and financial services to rural populations who are often excluded from the formal banking system.

(RRB उन ग्रामीण आबादी को सस्ती ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो अक्सर औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर रह जाती हैं।)

Challenges and Reforms (चुनौतियां और सुधार):-

Financial Viability (वित्तीय स्थिरता):- Many RRBs faced financial difficulties due to factors like poor loan recovery rates, high operational costs, and limited business diversification. To address these issues, several RRBs were merged and recapitalized over the years.

(कई RRB को कमजोर ऋण वसूली दर, उच्च परिचालन लागत और सीमित व्यापार विविधीकरण जैसे कारकों के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं को हल करने के लिए, कई RRB का विलय और पुनर्पूंजीकरण किया गया।)

Technological Upgradation (तकनीकी उन्नयन):- To improve efficiency and customer service, RRBs have been encouraged to adopt modern banking technologies such as Core Banking Solutions (CBS) and digital banking platforms.

[दक्षता और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए RRB को कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (CBS) और डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जैसी आधुनिक बैंकिंग तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।]

Current Status (वर्तमान स्थिति):- Over the years, the number of RRBs has reduced due to mergers, but their presence remains significant in rural banking. The government and RBI continue to emphasize the role of RRBs in promoting financial inclusion and supporting rural development.

(वर्षों में, विलय के कारण RRB की संख्या में कमी आई है, लेकिन ग्रामीण बैंकिंग में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण बनी हुई है। सरकार और RBI वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास का समर्थन करने में RRB की भूमिका पर जोर देते रहते हैं।)

Comparison and Relationship between LBS and RRBs (LBS और RRB के बीच तुलना और संबंध):- 

> LBS and RRBs work in tandem to improve financial inclusion in rural areas. While LBS ensures coordinated efforts among all banks in a district, RRBs act as specialized rural banks with a focus on serving the rural population.

(LBS और RRB ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए एक साथ काम करते हैं। जहां LBS एक जिले में सभी बैंकों के बीच समन्वित प्रयास सुनिश्चित करता है, वहीं RRB एक विशेषीकृत ग्रामीण बैंक के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्य ध्यान ग्रामीण आबादी की सेवा पर होता है।)

> LBS provides a broader framework for banking development in rural areas, whereas RRBs are one of the key participants in this framework, focusing specifically on rural credit and financial services.

( LBS ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विकास के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है, जबकि RRB इस ढांचे के प्रमुख प्रतिभागियों में से एक हैं, जो विशेष रूप से ग्रामीण ऋण और वित्तीय सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।)

Note (नोट):- Both these initiatives are integral to India’s strategy for rural development and financial inclusion, aiming to ensure that even the most remote and underdeveloped areas have access to banking and financial services.

(ये दोनों पहलें भारत की ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन की रणनीति का अभिन्न हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सबसे दूरस्थ और अविकसित क्षेत्रों को भी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो सके।")