Pradhan Mantri Fasal Bima Yogana- features, significant and limitation

Pradhan Mantri Fasal Bima Yogana- features, significant and limitation:- Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) is a flagship crop insurance scheme launched by the Government of India on January 13, 2016. The primary objective of PMFBY is to provide financial support to farmers in case of crop failure due to natural calamities, pests, and diseases, ensuring their livelihood and encouraging them to adopt innovative agricultural practices.

[प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई एक प्रमुख फसल बीमा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उनकी आजीविका सुरक्षित रहे और वे कृषि में नए-नए तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों।]

Key Features of PMFBY (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएं):-

i. Comprehensive Coverage (व्यापक कवरेज):-

> The scheme offers coverage for all food crops (cereals, millets, and pulses), oilseeds, and commercial / horticultural crops.

[यह योजना सभी खाद्य फसलों (अनाज, बाजरा, और दलहन), तिलहन और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए कवरेज प्रदान करती है।]

> It covers pre-sowing to post-harvest losses, including localized risks like hailstorms, landslides, inundation, and natural fire.

(इसमें बुवाई से लेकर कटाई तक के नुकसान शामिल हैं, जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव और प्राकृतिक आग जैसी स्थानीयकृत जोखिम।)

> Non-preventable risks such as drought, floods, and pests are also covered.

(सूखा, बाढ़ और कीटों जैसे अप्रतिबंधित जोखिम भी शामिल हैं।)

ii. Low Premium Rates (कम प्रीमियम दरें):- Farmers are required to pay only a small share of the premium, while the government subsidizes the rest.

(किसानों को केवल प्रीमियम का एक छोटा हिस्सा देना होता है, जबकि बाकी का हिस्सा सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करती है।)

> For Kharif crops: 2% of the sum insured.

(खरीफ फसलों के लिए: बीमित राशि का 2%)

> For Rabi crops: 1.5% of the sum insured.

(रबी फसलों के लिए: बीमित राशि का 1.5%)

> For annual commercial and horticultural crops: 5% of the sum insured.

(वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए: बीमित राशि का 5%)

iii. Use of Technology (तकनीक का उपयोग):-

> The scheme promotes the use of technology like remote sensing, drones, smartphones, and GPS for faster and accurate crop loss assessment.

(योजना तेजी से और सटीक फसल नुकसान आकलन के लिए रिमोट सेंसिंग, ड्रोन, स्मार्टफोन और जीपीएस जैसी तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देती है।)

> Farmers can register and track their claims online through the National Crop Insurance Portal.

(किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और अपने दावों को ट्रैक कर सकते हैं।)

iv. Unified National Agricultural Insurance Scheme (एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना):- PMFBY replaced earlier schemes like the National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) and Modified National Agricultural Insurance Scheme (MNAIS), offering a more farmer-friendly approach.

[PMFBY ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) जैसी पिछली योजनाओं की जगह ली, और किसानों के लिए एक अधिक अनुकूल दृष्टिकोण पेश किया।]

v. Wider Reach (व्यापक पहुँच):- The scheme aims to bring more farmers under the crop insurance umbrella, including those in previously uncovered or under-covered areas.

(इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा के दायरे में लाना है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जो पहले से कवर नहीं थे या कम कवर किए गए थे।)

vi. Timely Claim Settlement (समय पर दावा निपटान):- The scheme mandates that insurance claims should be settled within two months after the risk assessment period, ensuring timely support for affected farmers.

(योजना के तहत यह अनिवार्य है कि बीमा दावे को जोखिम आकलन अवधि के बाद दो महीने के भीतर निपटाया जाए, जिससे प्रभावित किसानों को समय पर सहायता मिले।)

Significance of PMFBY (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व):-

i. Risk Management (जोखिम प्रबंधन):-

> PMFBY plays a crucial role in risk management for farmers, protecting them from financial losses due to unpredictable climatic conditions.

(PMFBY किसानों के लिए जोखिम प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उन्हें अप्रत्याशित मौसम की स्थिति के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाता है।)

> It promotes agricultural stability and resilience, encouraging farmers to invest in quality inputs and modern farming techniques.

(यह कृषि स्थिरता और लचीलेपन को बढ़ावा देता है, जिससे किसान गुणवत्ता इनपुट और आधुनिक कृषि तकनीकों में निवेश के लिए प्रोत्साहित होते हैं।)

ii. Income Protection (आय संरक्षण):- 

> The scheme ensures a stable income for farmers even in the event of crop failure, reducing the distress and uncertainty associated with agriculture.

(योजना फसल विफलता की स्थिति में भी किसानों के लिए स्थिर आय सुनिश्चित करती है, जिससे कृषि से जुड़ी अनिश्चितता और तनाव कम होता है।)

> It helps in preventing farmer suicides linked to crop failures and indebtedness.

(यह फसल विफलता और कर्ज के कारण किसानों की आत्महत्याओं को रोकने में मदद करती है।)

iii. Credit Flow (क्रेडिट फ्लो):- With insurance coverage, farmers are more likely to access credit from financial institutions, leading to increased investment in agriculture.

(बीमा कवरेज के साथ, किसान वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे कृषि में निवेश बढ़ता है।)

iv. Food Security (खाद्य सुरक्षा):- By protecting the incomes of farmers, PMFBY contributes to national food security by ensuring continuous agricultural production.

(किसानों की आय की रक्षा करके, PMFBY राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है, जिससे कृषि उत्पादन में निरंतरता बनी रहती है।)

v. Social Equity (सामाजिक समानता):- The scheme targets vulnerable sections of the farming community, including small and marginal farmers, who are most affected by crop failures.

(यह योजना खेती समुदाय के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लक्षित करती है, जो फसल विफलता से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।)

Limitations of PMFBY (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सीमाएँ):-

i. Awareness and Enrollment Issues (जागरूकता और पंजीकरण की समस्याएं):- Many farmers are not fully aware of the scheme's benefits and procedures, leading to lower enrollment rates, particularly among small and marginal farmers.

(कई किसान योजना के लाभों और प्रक्रियाओं से पूरी तरह अवगत नहीं हैं, जिससे छोटे और सीमांत किसानों में पंजीकरण दरें कम होती हैं।)

ii. Delay in Claim Settlements (दावों के निपटान में देरी):- Despite the provision for timely claim settlements, delays often occur due to bureaucratic hurdles, inadequate loss assessment, and disputes between insurance companies and farmers.

(समय पर दावा निपटान के प्रावधान के बावजूद, अक्सर देरी होती है, जो नौकरशाही बाधाओं, अपर्याप्त नुकसान आकलन और बीमा कंपनियों और किसानों के बीच विवादों के कारण होती है।)

iii. Limited Coverage (सीमित कवरेज):- 

> While the scheme covers a wide range of crops, some specific crops and regions may not be adequately covered, leaving certain farmers vulnerable.

(योजना में व्यापक फसलों का कवरेज होने के बावजूद, कुछ विशिष्ट फसलें और क्षेत्र पर्याप्त रूप से कवर नहीं होते, जिससे कुछ किसान असुरक्षित रह जाते हैं।)

> The sum insured is often based on outdated yield data, leading to underinsurance.

(बीमित राशि अक्सर पुराने उत्पादन आंकड़ों पर आधारित होती है, जिससे अंडरइंश्योरेंस होता है।)

iv. Technological Challenges (तकनीकी चुनौतियाँ):- Although the scheme promotes the use of technology, the implementation at the ground level is often hampered by lack of infrastructure, technical expertise, and coordination between agencies.

(योजना तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कार्यान्वयन अक्सर बुनियादी ढांचे की कमी, तकनीकी विशेषज्ञता और एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण बाधित होता है।)

v. Private Sector Participation (निजी क्षेत्र की भागीदारी):- The involvement of private insurance companies has led to concerns about profit motives overriding the welfare of farmers. Some companies have been criticized for denying claims or offering inadequate compensation.

(निजी बीमा कंपनियों की भागीदारी के कारण, लाभ से जुड़े हित किसानों के कल्याण पर हावी होने की चिंता उत्पन्न होती है। कुछ कंपनियों को दावे नकारने या अपर्याप्त मुआवजा देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।)

vi. High Administrative Costs (उच्च प्रशासनिक लागत):- The cost of implementing the scheme, including premiums and administrative expenses, is high, leading to significant expenditure by the government.

(योजना को लागू करने की लागत, जिसमें प्रीमियम और प्रशासनिक खर्च शामिल हैं, अधिक है, जिससे सरकार पर भारी खर्च का बोझ पड़ता है।)

vii. Dependence on Weather Data (मौसम डेटा पर निर्भरता):- The accuracy of claims and the effectiveness of the scheme heavily rely on accurate weather data, which can sometimes be inconsistent or delayed.

(दावों की सटीकता और योजना की प्रभावशीलता काफी हद तक सटीक मौसम डेटा पर निर्भर करती है, जो कभी-कभी असंगत या देरी से प्राप्त हो सकता है।)

Conclusion (निष्कर्ष):- Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a significant step toward providing financial security to farmers in India, promoting sustainable agriculture, and ensuring food security. However, the scheme's success depends on addressing its limitations through better awareness campaigns, streamlined processes, enhanced technological integration, and improved collaboration between stakeholders. With these improvements, PMFBY has the potential to become a more robust and farmer-friendly insurance scheme, contributing to the overall development of the agricultural sector in India. 

(प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने, कृषि को स्थिर बनाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इस योजना की सफलता इसके सीमाओं को दूर करने पर निर्भर करती है, जैसे कि बेहतर जागरूकता अभियान, सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं, तकनीकी एकीकरण में सुधार, और हितधारकों के बीच बेहतर सहयोग। इन सुधारों के साथ, PMFBY एक अधिक मजबूत और किसान अनुकूल बीमा योजना बन सकती है, जो भारत के कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देगी।)