Recent development in agricultural credit
Recent development in agricultural credit (कृषि ऋण में हालिया विकास):- Recent development in agricultural creditAgricultural credit in India has undergone significant changes in recent years, driven by policy reforms, technological advancements, and efforts to increase financial inclusion among farmers. Here's a detailed overview of the recent developments:
(भारत में कृषि ऋण में हाल के वर्षों में नीतिगत सुधारों, प्रौद्योगिकी के उन्नयन, और किसानों के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। यहाँ हालिया विकास का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है:)
i. Increase in Credit Flow to Agriculture (कृषि में ऋण प्रवाह में वृद्धि):-
Targets and Achievements (लक्ष्य और उपलब्धियाँ):- The Government of India has consistently raised the target for agricultural credit. In the Union Budget for 2023-24, the government set a target of ₹20 lakh crore ($240 billion) for agricultural credit, up from ₹18.5 lakh crore in the previous year. This reflects the government's commitment to ensuring adequate credit flow to the agriculture sector.
[भारत सरकार ने कृषि ऋण के लिए लक्ष्य लगातार बढ़ाया है। 2023-24 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने कृषि ऋण के लिए ₹20 लाख करोड़ ($240 बिलियन) का लक्ष्य निर्धारित किया, जो पिछले वर्ष के ₹18.5 लाख करोड़ से अधिक है। यह सरकार की कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।]
Priority Sector Lending (PSL) (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण):- Banks in India are mandated to allocate 18% of their adjusted net bank credit (ANBC) to the agriculture sector under the Priority Sector Lending (PSL) guidelines. This has been a key mechanism to ensure that a portion of bank credit goes to agriculture.
[भारत के बैंकों को अपनी समायोजित शुद्ध बैंक क्रेडिट (ANBC) का 18% कृषि क्षेत्र को आवंटित करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने का एक प्रमुख तंत्र है कि बैंक का एक हिस्सा कृषि क्षेत्र में जाए।]
ii. Kisan Credit Card (KCC) Scheme [किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना]:-
Expansion and Digitization (विस्तार और डिजिटलीकरण):- The Kisan Credit Card scheme has been expanded and digitized to cover a larger number of farmers, including small and marginal farmers, tenant farmers, and sharecroppers. The government has also promoted the use of digital platforms to streamline the process of applying for and receiving KCCs, reducing delays and improving access.
(किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार और डिजिटलीकरण किया गया है ताकि छोटे और सीमांत किसान, किरायेदार किसान, और बटाईदार किसान भी इसके तहत कवर हो सकें। सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ावा दिया है ताकि KCC के लिए आवेदन करने और इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके, जिससे देरी कम हो और पहुँच में सुधार हो।)
Special Drives (विशेष अभियान):- In recent years, special drives have been conducted to ensure the inclusion of fishermen, animal husbandry, and dairy farmers under the KCC scheme. These efforts aim to provide broader credit access to diverse agricultural activities beyond traditional crop farming.
(हाल के वर्षों में मछुआरों, पशुपालकों और डेयरी किसानों को KCC योजना के तहत शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य पारंपरिक फसल खेती से परे विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए व्यापक ऋण पहुँच प्रदान करना है।)
iii. Interest Subvention Scheme (ब्याज सब्सिडी योजना):-
Interest Subsidy (ब्याज सब्सिडी):- The Interest Subvention Scheme (ISS) continues to provide short-term crop loans to farmers at a subsidized interest rate of 7%, with an additional 3% subsidy for prompt repayment, effectively reducing the interest rate to 4%. This scheme has been crucial in making agricultural credit more affordable.
[ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) के तहत किसानों को 7% की सब्सिडी वाली ब्याज दर पर अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान किया जाता है, और समय पर भुगतान के लिए अतिरिक्त 3% की सब्सिडी दी जाती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% हो जाती है। इस योजना ने कृषि ऋण को अधिक सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।]
Coverage Expansion (कवरेज का विस्तार):- The scheme has been expanded to cover post-harvest loans, and loans for allied activities like animal husbandry and fisheries. This broader coverage encourages diversification in the agricultural sector.
(इस योजना का विस्तार कटाई के बाद के ऋण और पशुपालन तथा मत्स्य पालन जैसी सहायक गतिविधियों के लिए भी किया गया है। इस व्यापक कवरेज से कृषि क्षेत्र में विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलता है।)
iv. Agriculture Infrastructure Fund (AIF) (कृषि अवसंरचना निधि):-
Objective (उद्देश्य):- Launched in 2020, the Agriculture Infrastructure Fund aims to provide medium to long-term debt financing for investment in viable projects for post-harvest management infrastructure and community farming assets. This includes activities such as the construction of cold storage, processing units, and warehouses.
(2020 में शुरू की गई कृषि अवसंरचना निधि का उद्देश्य पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती संपत्तियों में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण प्रदान करना है। इसमें शीतगृह, प्रसंस्करण इकाइयाँ, और गोदामों का निर्माण शामिल है।)
Funding and Support (वित्तपोषण और समर्थन):- The scheme involves a provision of ₹1 lakh crore over a period of four years, and it offers interest subvention and credit guarantee support to eligible projects.
(इस योजना में चार वर्षों की अवधि में ₹1 लाख करोड़ का प्रावधान है, और यह पात्र परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी समर्थन प्रदान करता है।)
v. Use of Technology and Fintech Innovations (प्रौद्योगिकी और फिनटेक नवाचारों का उपयोग):-
Digital Platforms (डिजिटल प्लेटफॉर्म):- The introduction of digital platforms like e-NAM (National Agriculture Market) and mobile apps like PM Kisan and M-Kisan have facilitated easier access to agricultural credit. These platforms also enable farmers to sell their produce at better prices, improving their creditworthiness.
[ई-एनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) और पीएम किसान तथा एम-किसान जैसे मोबाइल ऐप्स जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों की शुरुआत से कृषि ऋण तक पहुँच में आसानी हुई है। ये प्लेटफार्म किसानों को बेहतर कीमतों पर अपनी उपज बेचने में भी सक्षम बनाते हैं, जिससे उनकी क्रेडिट योग्यता में सुधार होता है।]
Fintech Partnerships (फिनटेक साझेदारी):- Banks and financial institutions are increasingly partnering with fintech companies to use data analytics, remote sensing, and blockchain technology to assess credit risk, streamline loan processing, and monitor loan utilization.
(बैंक और वित्तीय संस्थान डेटा एनालिटिक्स, रिमोट सेंसिंग, और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके क्रेडिट जोखिम का आकलन, ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने, और ऋण उपयोग की निगरानी करने के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी कर रहे हैं।)
vi. NABARD's Role (नाबार्ड की भूमिका):-
Financial Inclusion (वित्तीय समावेशन):- The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has been instrumental in promoting financial inclusion through its support for self-help groups (SHGs), joint liability groups (JLGs), and rural financial institutions. It also plays a key role in refinancing agricultural credit provided by cooperative banks and regional rural banks (RRBs).
[कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) ने स्वयं सहायता समूहों (SHGs), संयुक्त देयता समूहों (JLGs), और ग्रामीण वित्तीय संस्थानों के लिए अपने समर्थन के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) द्वारा प्रदान किए गए कृषि ऋण को पुनर्वित्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।]
NABARD's Initiatives (नाबार्ड की पहल):- Recent initiatives include promoting digital financial literacy among farmers and supporting microfinance institutions that provide credit to small and marginal farmers.
(हाल की पहलों में किसानों के बीच डिजिटल वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और छोटे और सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करने वाले माइक्रोफाइनेंस संस्थानों का समर्थन करना शामिल है।)
vii. Credit for Agricultural Startups (कृषि स्टार्टअप्स के लिए ऋण):-
Startup India and Agri-Tech (स्टार्टअप इंडिया और एग्री-टेक):- The government has been encouraging agricultural startups through initiatives like Startup India. This includes offering concessional credit, incubation support, and innovation grants to agri-tech startups focusing on areas like precision farming, supply chain management, and farm management systems.
(सरकार ने स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया है। इसमें एग्री-टेक स्टार्टअप्स को रियायती ऋण, इनक्यूबेशन समर्थन, और नवाचार अनुदान प्रदान करना शामिल है, जो सटीक खेती, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, और फार्म प्रबंधन प्रणालियों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।)
viii. Challenges and Criticisms (चुनौतियाँ और आलोचनाएँ):-
Credit Accessibility (ऋण की सुलभता):- Despite the efforts, small and marginal farmers still face challenges in accessing formal credit. Many rely on informal sources with higher interest rates.
(प्रयासों के बावजूद, छोटे और सीमांत किसानों को औपचारिक ऋण तक पहुँचने में अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग उच्च ब्याज दरों वाले अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं।)
Loan Waivers (ऋण माफी):- Frequent loan waivers by state governments, while providing immediate relief to farmers, have raised concerns about the moral hazard and the long-term impact on credit discipline.
(राज्य सरकारों द्वारा बार-बार ऋण माफी, जबकि किसानों को तत्काल राहत प्रदान करती है, नैतिक जोखिम और क्रेडिट अनुशासन पर दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।)
Non-Performing Assets (NPAs) (गैर-निष्पादित आस्तियाँ):- The agricultural sector has seen a rise in NPAs, particularly in cooperative banks and regional rural banks, due to issues like crop failures, natural calamities, and poor loan recovery mechanisms.
(कृषि क्षेत्र में गैर-निष्पादित आस्तियों में वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, जो फसल विफलताओं, प्राकृतिक आपदाओं, और खराब ऋण वसूली तंत्र जैसी समस्याओं के कारण है।)
Conclusion (निष्कर्ष):- The recent developments in agricultural credit in India highlight a strong government focus on increasing credit flow, ensuring financial inclusion, and leveraging technology to improve access to credit for farmers. However, challenges like ensuring equitable access, managing NPAs, and addressing the needs of small and marginal farmers continue to require attention.
(भारत में कृषि ऋण में हाल के विकास में क्रेडिट प्रवाह में वृद्धि, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना, और किसानों के लिए ऋण तक पहुँच में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर सरकार का मजबूत ध्यान केंद्रित है। हालाँकि, छोटे और सीमांत किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने, गैर-निष्पादित आस्तियों का प्रबंधन, और सुलभता सुनिश्चित करने जैसी चुनौतियाँ अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता हैं।)