Sources of agricultural finance: institutional and non-institutional sources
Sources of agricultural finance: institutional and non-institutional sources (कृषि वित्त के स्रोत: संस्थागत और गैर-संस्थागत स्रोत):- Agricultural finance in India is crucial for the development of the agriculture sector, which is a major part of the country's economy. Farmers require funds for various purposes such as purchasing seeds, fertilizers, equipment, and for irrigation and other infrastructure improvements. Agricultural finance is provided through both institutional and non-institutional sources. Here's a detailed overview:
(भारत में कृषि वित्तपोषण कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो देश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है। किसानों को बीज, उर्वरक, उपकरण खरीदने और सिंचाई तथा अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए धन की आवश्यकता होती है। कृषि वित्तपोषण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्रोतों से प्रदान किया जाता है। यहां इसका विस्तृत विवरण है:)
Institutional Sources of Agricultural Finance (कृषि वित्त के संस्थागत स्रोत):- Institutional sources are formal, organized entities that provide credit to farmers. They are regulated by the government or other official bodies, ensuring transparency, reliability, and fairness in lending practices. These sources include:
(संस्थागत स्रोत वे औपचारिक, संगठित संस्थाएं हैं जो किसानों को ऋण प्रदान करती हैं। ये सरकार या अन्य आधिकारिक निकायों द्वारा विनियमित होती हैं, जिससे उधार देने के तरीके में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। इन स्रोतों में शामिल हैं:)
i. Commercial Banks (वाणिज्यिक बैंक):-
Role (भूमिका):- Commercial banks are one of the primary sources of agricultural finance in India. They provide short-term, medium-term, and long-term loans to farmers. These loans can be used for various purposes such as crop production, purchase of equipment, and development of irrigation facilities.
(वाणिज्यिक बैंक भारत में कृषि वित्त का एक प्रमुख स्रोत हैं। वे किसानों को अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। इन ऋणों का उपयोग फसल उत्पादन, उपकरणों की खरीद और सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए किया जा सकता है।)
Kisan Credit Card (KCC) (किसान क्रेडिट कार्ड):- Introduced by NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development), KCC is a major initiative under commercial banks that provides farmers with timely credit support.
[नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) द्वारा शुरू की गई यह पहल वाणिज्यिक बैंकों के तहत किसानों को समय पर ऋण सहायता प्रदान करती है।]
ii. Regional Rural Banks (RRBs) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक):-
Role (भूमिका):- Established to enhance credit flow to the rural sector, RRBs cater to the credit needs of small and marginal farmers, agricultural laborers, and rural artisans.
(ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए स्थापित, RRBs छोटे और सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों, और ग्रामीण कारीगरों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।)
Structure (संरचना):- RRBs are local-level banking organizations operating in different states of India. They are jointly owned by the Central Government, the concerned State Government, and the Sponsor Bank.
(RRBs भारत के विभिन्न राज्यों में स्थानीय स्तर पर काम करने वाले बैंकिंग संगठन हैं। ये केंद्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकार, और प्रायोजक बैंक के संयुक्त स्वामित्व में होते हैं।)
iii. Cooperative Banks (सहकारी बैंक):-
Role (भूमिका):- Cooperative banks are crucial in providing agricultural credit, especially in rural areas. They operate at various levels including primary, district, and state levels.
(विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण प्रदान करने में सहकारी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न स्तरों पर काम करते हैं, जैसे कि प्राथमिक, जिला, और राज्य स्तर।)
Types (प्रकार):-
i. Primary Agricultural Credit Societies (PACS) (प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटीज):- These operate at the village level and provide short-term and medium-term credit to farmers.
(ये गांव स्तर पर कार्यरत हैं और किसानों को अल्पकालिक और मध्यमकालिक ऋण प्रदान करती हैं।)
ii. District Central Cooperative Banks (DCCBs) (जिला केंद्रीय सहकारी बैंक):- These operate at the district level, providing support to PACS and offering direct loans to farmers.
(ये जिला स्तर पर कार्यरत हैं, PACS को समर्थन प्रदान करती हैं और किसानों को सीधे ऋण देती हैं।)
iii. State Cooperative Banks (SCBs) (राज्य सहकारी बैंक):- These are apex cooperative institutions at the state level that provide loans to DCCBs.
(ये राज्य स्तर पर सर्वोच्च सहकारी संस्थाएं हैं जो DCCBs को ऋण प्रदान करती हैं।)
iv. NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development) (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक):-
Role (भूमिका):- NABARD plays a pivotal role in the development of agriculture and rural areas. It provides refinance support to various financial institutions that lend to the agriculture sector, including cooperative banks, RRBs, and commercial banks.
(नाबार्ड कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कृषि क्षेत्र को ऋण देने वाले विभिन्न वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त समर्थन प्रदान करता है, जिसमें सहकारी बैंक, RRBs और वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं।)
Initiatives (पहल):- NABARD also supports various schemes and initiatives aimed at improving agricultural productivity and farmer welfare.
(नाबार्ड कृषि उत्पादकता और किसान कल्याण में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलों का समर्थन भी करता है।)
v. Microfinance Institutions (MFIs) (सूक्ष्म वित्त संस्थान):-
Role (भूमिका):- MFIs provide small loans to farmers and rural entrepreneurs. These institutions are especially important for small and marginal farmers who might not have access to traditional banking services.
(MFIs किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को छोटे ऋण प्रदान करती हैं। ये संस्थान विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं पा सकते।)
Functioning (कार्यप्रणाली):- MFIs operate through Self-Help Groups (SHGs), Joint Liability Groups (JLGs), and other group-based lending models.
[MFIs स्वयं सहायता समूहों (SHGs), संयुक्त देयता समूहों (JLGs) और अन्य समूह-आधारित ऋण मॉडलों के माध्यम से काम करती हैं।]
vi. Government Schemes (सरकारी योजनाएं):-
Kisan Credit Card (KCC) (किसान क्रेडिट कार्ड):- This scheme enables farmers to access credit for crop production and other needs. The KCC scheme is implemented through commercial banks, RRBs, and cooperative banks.
(यह योजना फसल उत्पादन और अन्य आवश्यकताओं के लिए किसानों को ऋण प्रदान करती है। KCC योजना वाणिज्यिक बैंकों, RRBs, और सहकारी बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।)
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) (प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना):- A crop insurance scheme that helps farmers secure loans with reduced risk.
(एक फसल बीमा योजना जो किसानों को कम जोखिम के साथ ऋण सुरक्षित करने में मदद करती है।)
Interest Subvention Scheme (ब्याज सबवेंशन योजना):- This scheme provides interest subsidies to farmers, making loans more affordable.
(यह योजना किसानों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे ऋण अधिक किफायती हो जाता है।)
Non-Institutional Sources of Agricultural Finance (कृषि वित्त के गैर-संस्थागत स्रोत):- Non-institutional sources are informal, unregulated entities that provide credit to farmers. Although these sources are not as reliable or transparent as institutional sources, they are often easier to access, especially for small and marginal farmers. These include:
(गैर-संस्थागत स्रोत अनौपचारिक, अविनियमित संस्थाएं हैं जो किसानों को ऋण प्रदान करती हैं। हालांकि ये स्रोत संस्थागत स्रोतों जितने विश्वसनीय या पारदर्शी नहीं होते, लेकिन ये विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए अधिक सुलभ होते हैं। इनमें शामिल हैं:)
i. Moneylenders (साहूकार):-
Role (भूमिका):- Traditionally, moneylenders have been the primary source of credit for farmers, especially in remote areas where formal banking facilities are limited.
(पारंपरिक रूप से, साहूकार किसानों के लिए मुख्य ऋण स्रोत रहे हैं, विशेष रूप से उन दूरस्थ क्षेत्रों में जहां औपचारिक बैंकिंग सुविधाएं सीमित हैं।)
Characteristics (विशेषताएँ):- They offer loans without much paperwork, but often at very high interest rates. The terms of lending are typically informal and based on mutual trust or collateral such as land or produce.
(ये बिना अधिक कागजी कार्रवाई के ऋण प्रदान करते हैं, लेकिन अक्सर बहुत ऊंची ब्याज दरों पर। उधार देने की शर्तें आमतौर पर अनौपचारिक होती हैं और आपसी विश्वास या संपार्श्विक जैसे भूमि या फसल पर आधारित होती हैं।)
ii. Traders and Commission Agents (व्यापारी और कमीशन एजेंट):-
Role (भूमिका):- Traders and commission agents often advance credit to farmers for purchasing inputs like seeds and fertilizers. In return, they secure an agreement to buy the farmer's produce at a predetermined price.
(व्यापारी और कमीशन एजेंट अक्सर किसानों को बीज और उर्वरक जैसी आवश्यकताओं की खरीद के लिए अग्रिम ऋण प्रदान करते हैं। इसके बदले, वे किसान की फसल को एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने का समझौता करते हैं।)
Characteristics (विशेषताएँ):- The credit provided by traders is usually tied to the sale of the crop, which can limit the farmer's bargaining power and lead to lower prices.
(व्यापारियों द्वारा प्रदान किया गया ऋण आमतौर पर फसल की बिक्री से जुड़ा होता है, जिससे किसान की सौदेबाजी शक्ति सीमित हो सकती है और कीमतें कम हो सकती हैं।)
iii. Relatives and Friends (रिश्तेदार और मित्र):-
Role (भूमिका):- Loans from relatives and friends are common in rural areas. These loans are usually small and given on a goodwill basis.
(ग्रामीण क्षेत्रों में रिश्तेदारों और मित्रों से ऋण लेना आम है। ये ऋण आमतौर पर छोटे होते हैं और अच्छे संबंधों के आधार पर दिए जाते हैं।)
Characteristics (विशेषताएँ):- These loans typically do not carry interest, or if they do, the interest rates are very low. However, the amount of credit available through this source is often limited.
(इन ऋणों पर आमतौर पर ब्याज नहीं लगता, या यदि लगता भी है, तो ब्याज दरें बहुत कम होती हैं। हालांकि, इस स्रोत से उपलब्ध ऋण की राशि अक्सर सीमित होती है।)
iv. Landlords (जमींदार):-
Role (भूमिका):- In some cases, landlords provide credit to tenant farmers or sharecroppers. This credit is often used to cover the cost of seeds, fertilizers, and other inputs.
(कुछ मामलों में, जमींदार काश्तकार किसानों या बंटाईदारों को ऋण प्रदान करते हैं। यह ऋण आमतौर पर बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यकताओं की लागत को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है।)
Characteristics (विशेषताएँ):- The terms of the loan are usually linked to the tenancy agreement, with repayment made in the form of crop share or cash.
(ऋण की शर्तें आमतौर पर किरायेदारी समझौते से जुड़ी होती हैं, जिसमें फसल शेयर या नकद के रूप में भुगतान किया जाता है।)
Challenges and Reforms (चुनौतियाँ और सुधार):-
Challenges (चुनौतियाँ):-
i. High dependence on non-institutional sources, especially among small and marginal farmers.
(विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के बीच गैर-संस्थागत स्रोतों पर उच्च निर्भरता।)
ii. High-interest rates and exploitative practices by moneylenders.
(साहूकारों द्वारा ऊंची ब्याज दरें और शोषणकारी प्रथाएं।)
iii.Limited access to institutional credit in remote and rural areas.
(दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण तक सीमित पहुंच।)
iv. Lack of financial literacy among farmers.
(किसानों में वित्तीय साक्षरता की कमी।)
Reforms and Initiatives (सुधार और पहल):-
i. Expansion of banking infrastructure in rural areas.
(ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार।)
ii. Promotion of financial inclusion through schemes like Jan Dhan Yojana.
(जन धन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।)
iii. Strengthening of cooperative banks and RRBs.
(सहकारी बैंकों और RRBs को मजबूत बनाना।)
iv. Encouragement of microfinance institutions and self-help groups.
(सूक्ष्म वित्त संस्थानों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना।)
Note (नोट):- The Indian government and various financial institutions continue to work towards improving access to agricultural finance, with a focus on reducing dependence on non-institutional sources and promoting sustainable agricultural practices.
(भारतीय सरकार और विभिन्न वित्तीय संस्थान कृषि वित्त तक पहुंच में सुधार के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, जिसमें गैर-संस्थागत स्रोतों पर निर्भरता को कम करने और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।)