Government policy and programs for entrepreneurship development

Government policy and programs for entrepreneurship development (उद्यमिता विकास के लिए सरकारी नीति एवं कार्यक्रम):- Entrepreneurship development in India has been a major focus of the government, especially in recent years, to promote innovation, job creation, and economic growth. Various policies and programs have been introduced to create an enabling ecosystem for startups, small businesses, and entrepreneurs. 

(भारत में उद्यमिता विकास के लिए सरकार ने हाल के वर्षों में नवाचार, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नीतियाँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं। स्टार्टअप्स, छोटे व्यवसायों और उद्यमियों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कई पहलें की गई हैं। यहाँ कुछ प्रमुख सरकारी पहलों का विस्तृत विवरण दिया गया है:)

i. Startup India (स्टार्टअप इंडिया):- Launched in 2016, this initiative aims to build a strong ecosystem to nurture innovation and startups. 

(2016 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य नवाचार और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है।)

Key features (प्रमुख विशेषताएँ):-

Simplification of the startup process (स्टार्टअप पंजीकरण की प्रक्रिया सरल बनाना):- Startups can register through a mobile app and website, simplifying legal, financial, and regulatory processes.

(स्टार्टअप्स मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं, जिससे कानूनी, वित्तीय और नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है।)

Tax Benefits (कर लाभ):- Startups are eligible for income tax exemption for three consecutive years out of their first ten years since incorporation. They are also exempt from capital gains tax if the proceeds are invested in the fund of funds or other specified assets.

(स्टार्टअप्स को अपनी स्थापना के पहले दस वर्षों में से तीन लगातार वर्षों के लिए आयकर से छूट मिलती है। यदि पूंजीगत लाभ को फ़ंड ऑफ़ फ़ंड्स या अन्य निर्दिष्ट संपत्तियों में निवेश किया जाता है, तो उन्हें पूंजीगत लाभ कर से भी छूट दी जाती है।)

Self-Certification (स्व-प्रमाणन):- Startups can self-certify compliance with nine labor and environment laws.

(स्टार्टअप्स नौ श्रम और पर्यावरण कानूनों का स्व-प्रमाणन कर सकते हैं।)

Funding Support (वित्तीय सहायता):- A Fund of Funds for Startups (FFS) with a corpus of INR 10,000 crore has been established to provide financial support to early-stage companies.

[प्रारंभिक चरण की कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए फ़ंड ऑफ़ फ़ंड्स (FFS) की स्थापना की गई है, जिसका कोष 10,000 करोड़ रुपये है।]

Startup India Hub (स्टार्टअप इंडिया हब):- A single-point contact for the entire startup ecosystem to connect entrepreneurs with various stakeholders like venture capitalists, mentors, and angel investors.

(उद्यमियों को वेंचर कैपिटलिस्ट्स, मेंटर्स और एंजेल निवेशकों जैसे विभिन्न हितधारकों से जोड़ने के लिए एकल-बिंदु संपर्क।)

Incubation Centers (इनक्यूबेशन सेंटर):- The government has partnered with educational institutions and private organizations to set up incubators and innovation labs.

(सरकार ने शैक्षिक संस्थानों और निजी संगठनों के साथ साझेदारी में इनक्यूबेटर और नवाचार प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं।)

ii. Atal Innovation Mission (अटल नवाचार मिशन) (AIM):- Launched by the NITI Aayog in 2016, AIM focuses on promoting innovation and entrepreneurship through the following key programs:

(2016 में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया AIM नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसके प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:)

Atal Tinkering Labs (अटल टिंकरिंग लैब्स) (ATL):- Established in schools to foster curiosity and innovation in students. These labs provide tools and equipment to enable students to experiment and build ideas.

(छात्रों में जिज्ञासा और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों में स्थापित की जाती हैं। ये लैब्स उपकरण और संसाधन प्रदान करती हैं, जिससे छात्र अपने विचारों पर प्रयोग कर सकें।)

Atal Incubation Centers (अटल इनक्यूबेशन सेंटर) (AIC):- These centers are set up to encourage innovative startups by providing infrastructural support and resources like capital and mentoring.

[इन केंद्रों की स्थापना स्टार्टअप्स को बुनियादी ढाँचा और संसाधन (जैसे पूंजी और मेंटरिंग) प्रदान करके प्रोत्साहित करने के लिए की गई है।]

Atal New India Challenges (अटल न्यू इंडिया चैलेंज):- Focuses on solving India’s pressing challenges through innovation, especially in sectors like agriculture, healthcare, and education.

(कृषि, स्वास्थ्य सेवा, और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत की महत्वपूर्ण चुनौतियों को नवाचार के माध्यम से हल करने पर ध्यान केंद्रित करता है।)

iii. Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Support Programs [सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) समर्थन कार्यक्रम]:- The MSME sector is crucial for India's economic development, contributing to both employment and exports. Key government initiatives under this sector include:

(भारत के आर्थिक विकास में MSME क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, जो रोजगार और निर्यात दोनों में योगदान देता है। इस क्षेत्र के तहत प्रमुख सरकारी पहलें इस प्रकार हैं:)

Prime Minister’s Employment Generation Programme (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) (PMEGP):- A credit-linked subsidy program aimed at generating self-employment opportunities through the establishment of micro-enterprises in both rural and urban areas.

(एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से आत्म-रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है।)

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज) (CGTMSE):- Provides collateral-free loans to MSMEs, enabling easier access to credit.

(MSMEs को संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करता है, जिससे उन्हें ऋण तक पहुँच प्राप्त करने में आसानी होती है।)

ZED Certification Scheme (ZED प्रमाणन योजना):- Zero Defect Zero Effect (ZED) initiative encourages MSMEs to produce high-quality products with minimal environmental impact. This improves their competitiveness in the global market.

[ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट (ZED) पहल MSMEs को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिनका पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव होता है। इससे उनकी वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होता है।]

Technology Upgradation and Quality Certification (प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन):- This scheme provides subsidies for technology acquisition and quality improvement, helping MSMEs upgrade their infrastructure.

(यह योजना MSMEs को अपनी अवसंरचना को उन्नत करने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और गुणवत्ता सुधार के लिए सब्सिडी प्रदान करती है।)

iv. Pradhan Mantri Mudra Yojana (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना) (PMMY):- This scheme was launched in 2015 to provide microcredit to small and micro-enterprises. It operates through three categories of loans:

(यह योजना 2015 में छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को माइक्रोक्रेडिट प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह तीन श्रेणियों के ऋण प्रदान करती है:)

Shishu (शिशु):- Loans up to INR 50,000.

(50,000 रुपये तक के ऋण।)

Kishore (किशोर):- Loans between INR 50,001 and INR 5 lakh.

(50,001 रुपये से 5 लाख रुपये तक के ऋण।)

Tarun (तरुण):- Loans between INR 5 lakh and INR 10 lakh.

(5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक के ऋण।)

Note (नोट):- The objective is to provide financial access to small businesses, self-employed individuals, and non-corporate small enterprises.

(इसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों, स्वरोजगार व्यक्तियों और गैर-कॉर्पोरेट छोटे उद्यमों को वित्तीय पहुँच प्रदान करना है।)

v. Stand-Up India Scheme (स्टैंड-अप इंडिया योजना):- This scheme was launched in 2016 to support entrepreneurship among women, SC, and ST communities. It facilitates bank loans between INR 10 lakh and INR 1 crore to at least one woman or SC/ST borrower per bank branch to set up a greenfield enterprise in manufacturing, services, or the trading sector.

[यह योजना 2016 में महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना प्रत्येक बैंक शाखा से कम से कम एक महिला या SC/ST उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करती है, जिससे विनिर्माण, सेवाओं या व्यापारिक क्षेत्र में हरित क्षेत्र का उद्यम स्थापित किया जा सके।]

vi. Digital India (डिजिटल इंडिया):- Launched in 2015, the Digital India initiative aims to improve the delivery of government services, increase digital literacy, and expand internet access. For entrepreneurs, this initiative provides:

(2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की डिलीवरी में सुधार, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना और इंटरनेट की पहुँच का विस्तार करना है। उद्यमियों के लिए, यह पहल निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करती है:)

e-Marketplace (ई-मार्केटप्लेस) (GeM):- Entrepreneurs can sell products directly to government departments and ministries via an online platform, reducing the complexity of procurement processes.

(उद्यमी सरकारी विभागों और मंत्रालयों को सीधे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पाद बेच सकते हैं, जिससे खरीद प्रक्रियाओं की जटिलता कम होती है।)

BharatNet (भारतनेट):- Provides high-speed broadband to rural areas, which supports rural entrepreneurship.

(ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करता है, जो ग्रामीण उद्यमिता का समर्थन करता है।)

Digital Payments and Infrastructure (डिजिटल भुगतान और अवसंरचना):- Encourages digital payment platforms, which facilitate easier transactions and financial inclusion for small businesses.

(डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों को प्रोत्साहित करता है, जो छोटे व्यवसायों के लिए लेन-देन और वित्तीय समावेशन को आसान बनाता है।)

vii. Skill India and National Skill Development Mission (स्किल इंडिया और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन):- Skill development is a key pillar for entrepreneurship. Launched in 2015, this mission aims to provide vocational training and skill development for millions of young Indians. The Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) is a flagship program under this mission and provides skill training in various sectors to help individuals become job-ready or capable of starting their businesses.

[कौशल विकास उद्यमिता का एक प्रमुख स्तंभ है। 2015 में शुरू किया गया यह मिशन लाखों भारतीय युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) इस मिशन का प्रमुख कार्यक्रम है और विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति रोजगार के लिए तैयार हो सकें या अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।]

viii. Single Window System for Business Clearances (व्यवसाय स्वीकृतियों के लिए एकल विंडो प्रणाली):- The National Single Window System (NSWS) was launched to improve the ease of doing business by providing entrepreneurs with a one-stop platform to apply for various licenses and approvals from different government departments. This reduces the time, cost, and complexity involved in starting a business.

[राष्ट्रीय एकल विंडो प्रणाली (NSWS) शुरू की गई है ताकि व्यवसाय शुरू करने में लगने वाले समय, लागत और जटिलताओं को कम करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से लाइसेंस और अनुमोदन के लिए उद्यमियों को एक ही प्लेटफ़ॉर्म प्रदान किया जा सके।]

ix. Make in India (मेक इन इंडिया):- The Make in India initiative focuses on promoting domestic manufacturing by attracting investment, fostering innovation, and creating best-in-class manufacturing infrastructure. It has identified 25 key sectors, including defense, automobiles, and textiles, where India has the potential to become a global leader. For entrepreneurs, this initiative offers opportunities to innovate and build manufacturing enterprises.

(मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और विश्व स्तरीय विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करना है। इसने 25 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें भारत के पास वैश्विक नेता बनने की क्षमता है, जैसे रक्षा, ऑटोमोबाइल, और वस्त्र। उद्यमियों के लिए, यह पहल नवाचार करने और विनिर्माण उद्यमों को स्थापित करने के अवसर प्रदान करती है।)

x. SAMRIDH Scheme (समृद्ध योजना):- The Startup Accelerators of MeitY for Product Innovation, Development, and Growth (SAMRIDH) was launched in 2021 by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY). It aims to boost the Indian startup ecosystem by providing financial support and skill-building for startups to scale up and commercialize their innovations.

[स्टार्टअप एक्सेलेरेटर्स ऑफ़ MeitY फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवलपमेंट, एंड ग्रोथ (SAMRIDH) 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स के विकास और व्यावसायीकरण में वित्तीय सहायता और कौशल विकास प्रदान करके भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है।]

 

Challenges and Future Outlook (चुनौतियाँ और भविष्य की दृष्टि):- While these initiatives have significantly boosted entrepreneurial activity, some challenges remain:

(हालाँकि इन पहलों ने उद्यमिता गतिविधियों को काफी बढ़ावा दिया है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं:)

i. Access to capital (पूँजी तक पहुँच):- Despite various financial schemes, many entrepreneurs, especially those in rural areas or small towns, still find it difficult to access sufficient credit.

(विभिन्न वित्तीय योजनाओं के बावजूद, कई उद्यमियों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों में, के लिए पर्याप्त ऋण तक पहुँच प्राप्त करना अभी भी कठिन है।)

ii. Infrastructure bottlenecks (अवसंरचना की बाधाएँ):- Despite improvements, gaps in infrastructure, especially in rural areas, can hamper the growth of small businesses.

(सुधारों के बावजूद, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की कमी छोटे व्यवसायों के विकास में बाधा बन सकती है।)

iii. Bureaucracy (ब्यूरोक्रेसी):- Although the government has streamlined some processes, regulatory red tape can still be a hurdle.

(यद्यपि सरकार ने कुछ प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, लेकिन कुछ स्थानों पर अभी भी नियामक लालफीताशाही एक बाधा हो सकती है।)