Insecticides Act 1968: Important provisions
Insecticides Act 1968: Important provisions (कीटनाशक अधिनियम, 1968: महत्वपूर्ण प्रावधान):- The Insecticides Act of 1968 is an important piece of legislation in India that regulates the import, manufacture, sale, transport, distribution, and use of insecticides with the aim of preventing risks to humans or animals and ensuring the availability of safe and effective insecticides.
(कीटनाशक अधिनियम, 1968 भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है जो कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण, और उपयोग को नियंत्रित करता है, ताकि मनुष्यों और जानवरों के लिए खतरों को रोका जा सके और सुरक्षित एवं प्रभावी कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।)
Important provisions of the Act (अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान):-
i. Definition of Insecticides (Section 3) [कीटनाशकों की परिभाषा (धारा 3)]:- The Act defines "insecticide" to include any substance specified in the Schedule or any preparation containing one or more such substances intended for preventing, destroying, repelling, or mitigating insects, rodents, fungi, weeds, and other forms of plant or animal life not useful to humans or animals.
(अधिनियम में "कीटनाशक" को उस पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें अनुसूची में निर्दिष्ट कोई भी पदार्थ या ऐसे एक या अधिक पदार्थों को शामिल करने वाली तैयारी होती है, जिसका उद्देश्य मनुष्यों या जानवरों के लिए उपयोगी न होने वाले कीटों, कृमियों, कवकों, खरपतवारों, और अन्य प्रकार के पौधों या जन्तु जीवन को रोकना, नष्ट करना, भगाना या कम करना होता है।)
ii. Central Insecticides Board (Section 4) [केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (धारा 4)]:- The Act provides for the establishment of a Central Insecticides Board (CIB) by the Central Government. The Board advises the Central and State Governments on technical matters related to the administration of the Act.
[अधिनियम केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (CIB) की स्थापना का प्रावधान करता है, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। यह बोर्ड अधिनियम के प्रबंधन से संबंधित तकनीकी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है।]
iii. Registration of Insecticides (Section 9) [कीटनाशकों का पंजीकरण (धारा 9)]:-
> No insecticide can be imported, manufactured, or sold without registration. The registration process involves submitting an application with details such as the chemical composition, claims regarding its efficacy, and any possible adverse effects on humans, animals, or the environment.
(किसी भी कीटनाशक का आयात, निर्माण, या बिक्री बिना पंजीकरण के नहीं की जा सकती। पंजीकरण प्रक्रिया में रासायनिक संरचना, इसकी प्रभावकारिता के दावे, और मनुष्यों, जानवरों या पर्यावरण पर इसके संभावित दुष्प्रभावों जैसी जानकारी प्रस्तुत करनी होती है।)
> The Registration Committee, constituted under the Act, grants or refuses registration based on a thorough examination of the information provided.
(अधिनियम के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति प्रदान की गई जानकारी की व्यापक जांच के बाद पंजीकरण को मंजूरी देती है या अस्वीकार करती है।)
iv. Licensing (Sections 12 to 14) [लाइसेंसिंग (धारा 12 से 14)]:-
> The Act mandates that anyone involved in the manufacture, sale, or distribution of insecticides must obtain a license from the licensing authority, which is usually the State Government.
(अधिनियम के अनुसार, जो कोई भी कीटनाशकों के निर्माण, बिक्री, या वितरण में शामिल है, उसे लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसे आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है।)
> The Act also specifies the conditions under which licenses may be granted or revoked.
(अधिनियम यह भी निर्दिष्ट करता है कि किन शर्तों पर लाइसेंस दिए जा सकते हैं या रद्द किए जा सकते हैं।)
v. Insecticide Inspectors (Section 21) [कीटनाशक निरीक्षक (धारा 21)]:-
> The Act authorizes the Central and State Governments to appoint Insecticide Inspectors, who have the power to inspect premises, take samples, and seize stocks if they suspect any contravention of the Act.
(अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को कीटनाशक निरीक्षक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है, जिन्हें परिसरों का निरीक्षण करने, नमूने लेने और अगर उन्हें अधिनियम का उल्लंघन होने का संदेह हो तो स्टॉक जब्त करने का अधिकार है।)
> Inspectors also have the authority to investigate complaints and enforce provisions of the Act.
(निरीक्षकों को शिकायतों की जांच करने और अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का भी अधिकार है।)
vi. Prohibition of Import, Manufacture, Sale, etc., of Certain Insecticides (Section 27) [कुछ कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री आदि पर प्रतिबंध (धारा 27)]:- The Central Government can prohibit the import, manufacture, sale, or distribution of any insecticide if it is found to be seriously harmful to humans or animals, or if it has been misused in any way.
(यदि कोई कीटनाशक मनुष्यों या जानवरों के लिए अत्यधिक हानिकारक पाया जाता है या इसका दुरुपयोग किया गया है, तो केंद्रीय सरकार इस पर आयात, निर्माण, बिक्री या वितरण पर प्रतिबंध लगा सकती है।)
vii. Packaging and Labeling (Section 17) [पैकेजिंग और लेबलिंग (धारा 17)]:-
> The Act mandates specific guidelines for packaging and labeling insecticides to ensure that they are handled safely. Packaging must be secure, and labels must include the name of the insecticide, its composition, the safety instructions, and the antidote in case of poisoning.
(अधिनियम कीटनाशकों के सुरक्षित हैंडलिंग को सुनिश्चित करने के लिए पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों को अनिवार्य करता है। पैकेजिंग सुरक्षित होनी चाहिए और लेबल में कीटनाशक का नाम, इसकी संरचना, सुरक्षा निर्देश, और विषाक्तता के मामले में उपाय शामिल होने चाहिए।)
> It is also prohibited to alter or remove labels on containers.
(कंटेनरों पर लेबल बदलना या हटाना भी निषिद्ध है।)
viii. Prohibition of Advertisement (Section 18) [विज्ञापन पर प्रतिबंध (धारा 18)]:- The Act prohibits false or misleading advertisements related to insecticides. Advertisements must not falsely claim the safety, effectiveness, or quality of the product.
(अधिनियम कीटनाशकों से संबंधित झूठे या भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है। विज्ञापनों में उत्पाद की सुरक्षा, प्रभावशीलता, या गुणवत्ता के बारे में गलत दावा नहीं किया जाना चाहिए।)
ix. Penalties and Offenses (Sections 29 to 31) [दंड और अपराध (धारा 29 से 31)]:-
> The Act prescribes penalties for contraventions, which may include imprisonment, fines, or both. Offenses under the Act include manufacturing, selling, or storing insecticides without a license, or selling misbranded or substandard insecticides.
(अधिनियम के उल्लंघनों के लिए दंड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कैद, जुर्माना, या दोनों शामिल हो सकते हैं। अधिनियम के अंतर्गत अपराधों में बिना लाइसेंस के कीटनाशकों का निर्माण, बिक्री या भंडारण, या गलत ब्रांड या घटिया कीटनाशकों की बिक्री शामिल है।)
> Penalties can range from six months to two years of imprisonment and/or a fine.
(दंड की अवधि छह महीने से दो साल तक की कैद और/या जुर्माना हो सकती है।)
x. Power of Central Government to Make Rules (Section 36) [केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति (धारा 36)]:- The Central Government has the power to make rules to carry out the provisions of the Act. This includes rules on the composition and labeling of insecticides, the qualifications of licensing authorities, and the manner of registration.
(केंद्रीय सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। इसमें कीटनाशकों की संरचना और लेबलिंग, लाइसेंसिंग प्राधिकरणों की योग्यताएं, और पंजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नियम शामिल हैं।)
xi. Appeals (Section 31) [अपील (धारा 31)]:- The Act provides a mechanism for appeals against decisions of the licensing authority or any order made under the Act. An aggrieved party can appeal to the prescribed authority within the stipulated time frame.
(अधिनियम लाइसेंसिंग प्राधिकरण के निर्णय या अधिनियम के तहत किए गए किसी आदेश के खिलाफ अपील की प्रक्रिया प्रदान करता है। पीड़ित पक्ष निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्राधिकरण में अपील कर सकता है।)
xii. Misbranded, Substandard, and Spurious Insecticides (गलत ब्रांड, घटिया और नकली कीटनाशक):- The Act also contains provisions for dealing with insecticides that are found to be misbranded, substandard, or spurious. These products are subject to seizure, and the manufacturers or sellers can face penalties.
(अधिनियम में गलत ब्रांड, घटिया या नकली पाए गए कीटनाशकों से निपटने के लिए भी प्रावधान हैं। इन उत्पादों को जब्त किया जा सकता है, और निर्माताओं या विक्रेताओं को दंडित किया जा सकता है।)
xiii. Control of Insecticides through Licensing (लाइसेंसिंग के माध्यम से कीटनाशकों का नियंत्रण):- The Act emphasizes the control of insecticides through a stringent licensing system to ensure that only approved and safe products are available in the market.
(अधिनियम में एक सख्त लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से कीटनाशकों के नियंत्रण पर जोर दिया गया है, ताकि बाजार में केवल स्वीकृत और सुरक्षित उत्पाद उपलब्ध हों।)
xiv. Regulation of Import (आयात का नियमन):- The import of insecticides is strictly regulated. Imported insecticides must comply with the standards laid down under the Act, and any non-compliance can lead to penalties or prohibition of import.
(कीटनाशकों का आयात सख्ती से विनियमित है। आयातित कीटनाशकों को अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों का पालन करना होता है, और किसी भी गैर-अनुपालन के मामले में दंड या आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।)
xv. Advisory Committees (सलाहकार समितियाँ):- The Act provides for the constitution of advisory committees at the central and state levels to assist in the administration of the Act. These committees include experts who provide guidance on the safe use and management of insecticides.
(अधिनियम केंद्र और राज्य स्तर पर सलाहकार समितियों के गठन का प्रावधान करता है, जो अधिनियम के प्रशासन में सहायता करती हैं। इन समितियों में विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जो कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग और प्रबंधन पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।)
xvi. Amendments (संशोधन):- The Insecticides Act, 1968, has been amended over the years to address emerging challenges, including the introduction of new insecticides and concerns related to environmental and public health. For example, the Pesticides Management Bill, 2020, has been proposed to replace the Insecticides Act, with updated provisions to address modern-day challenges.
(कीटनाशक अधिनियम, 1968 में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं ताकि उभरती चुनौतियों का सामना किया जा सके, जिनमें नए कीटनाशकों की शुरुआत और पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएँ शामिल हैं। उदाहरण के लिए, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020, प्रस्तावित किया गया है ताकि आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए इस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया जा सके।)
Conclusion (निष्कर्ष):- The Insecticides Act of 1968 plays a crucial role in regulating the use of insecticides in India, ensuring that they are safe for humans, animals, and the environment, while also making sure they are effective for agricultural and other uses. Its comprehensive framework helps prevent misuse and promotes responsible use of chemical agents in the country.
(कीटनाशक अधिनियम, 1968 भारत में कीटनाशकों के उपयोग को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सुनिश्चित करता है कि वे मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के लिए सुरक्षित हों, जबकि वे कृषि और अन्य उपयोगों के लिए प्रभावी भी हों। इसका व्यापक ढांचा दुरुपयोग को रोकने और देश में रासायनिक एजेंटों के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करता है।)