Importance of agribusiness in the Indian economy and New Agricultural Policy

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Importance of agribusiness in the Indian economy and New Agricultural Policy (भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि व्यवसाय का महत्व एवं नई कृषि नीति):- Agribusiness plays a crucial role in India's economy due to the country’s agricultural dependency, providing employment to nearly 50% of the population and contributing significantly to its GDP. 
(भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि व्यवसाय का महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि यह कृषि पर निर्भर है, जिससे लगभग 50% आबादी को रोजगार मिलता है और यह जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान करता है।)
Importance of Agribusiness in the Indian Economy (भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि व्यवसाय का महत्व):-
i. Employment Generation (रोजगार सृजन):- Agriculture is the backbone of rural employment in India. Agribusiness creates jobs not only in farming but also in supply chains, food processing, transportation, packaging, and retail.
(कृषि भारत में ग्रामीण रोजगार का आधार है। कृषि व्यवसाय से केवल खेती में ही नहीं, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला, खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन, पैकेजिंग और खुदरा क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।)
ii. Contribution to GDP (जीडीपी में योगदान):- Agriculture directly contributes around 17-18% of India’s GDP, but when including agribusiness activities such as processing and supply chains, the impact is even more substantial.
(कृषि सीधे भारत के GDP में लगभग 17-18% का योगदान करती है, लेकिन जब प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला जैसी कृषि व्यवसाय गतिविधियों को जोड़ा जाता है, तो यह प्रभाव और भी बढ़ जाता है।)
iii. Food Security (खाद्य सुरक्षा):- Agribusiness helps ensure food security for India’s large population by enhancing the efficiency of food production, storage, and distribution. The sector also supports exports, contributing to foreign exchange and reinforcing economic stability.
(कृषि व्यवसाय खाद्य उत्पादन, भंडारण और वितरण की दक्षता बढ़ाकर भारत की विशाल आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है। यह क्षेत्र निर्यात का भी समर्थन करता है, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और आर्थिक स्थिरता मजबूत होती है।)
iv. Industrial Linkages (औद्योगिक संबंध):- Agribusiness has extensive forward and backward linkages with other industries, including fertilizer, pesticides, equipment manufacturing, and agro-processing industries. This leads to a multiplier effect, supporting the growth of other sectors in the economy.
(कृषि व्यवसाय का उर्वरक, कीटनाशक, उपकरण निर्माण और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों जैसे अन्य उद्योगों के साथ व्यापक संबंध है। इससे बहुगुणक प्रभाव होता है, जो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की वृद्धि को भी प्रोत्साहित करता है।)
v. Rural Development (ग्रामीण विकास):- Investment in agribusiness improves infrastructure like roads, storage, and irrigation facilities, enhancing overall rural development. This helps reduce rural-urban migration by increasing rural incomes and creating more job opportunities.
(कृषि व्यवसाय में निवेश से सड़कें, भंडारण और सिंचाई सुविधाएं जैसी बुनियादी ढांचे में सुधार होता है, जिससे समग्र ग्रामीण विकास में योगदान मिलता है। इससे ग्रामीण आय बढ़ती है और अधिक रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जिससे ग्रामीण से शहरी पलायन कम होता है।)
vi. Export Revenue (निर्यात राजस्व):- Agribusiness contributes significantly to India’s exports, with the country being a top exporter of rice, spices, fruits, and vegetables. Increasing export capacity strengthens India's global trade position and brings in foreign currency.
(कृषि व्यवसाय भारत के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसमें भारत चावल, मसाले, फल और सब्जियों का प्रमुख निर्यातक है। निर्यात क्षमता बढ़ने से भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति मजबूत होती है और विदेशी मुद्रा आती है।)
vii. Technological Advancements (प्रौद्योगिकी प्रगति):- Agribusiness encourages the adoption of modern agricultural technologies, which improve crop yield, resilience to climate change, and efficient resource management. These advancements are critical for sustainable agriculture in India.
(कृषि व्यवसाय आधुनिक कृषि तकनीकों के अपनाने को प्रोत्साहित करता है, जो फसल उत्पादन, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन और संसाधन प्रबंधन में सुधार करते हैं। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए ये प्रगति आवश्यक हैं।)

New Agricultural Policy (नई कृषि नीति):- India's agricultural policy has evolved over the years to address challenges related to productivity, sustainability, income security, and infrastructure. The New Agricultural Policy, though not officially named, is generally a collection of initiatives taken over the recent years to modernize the agriculture sector. The most notable of these are the policies implemented post-2020, with an emphasis on reforming market access, promoting agribusiness, and improving income security for farmers.
(भारत की कृषि नीति ने उत्पादन, स्थिरता, आय सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्षों में विकास किया है। नई कृषि नीति, यद्यपि आधिकारिक रूप से इसे नामित नहीं किया गया है, हाल के वर्षों में शुरू की गई पहलों का एक संग्रह है जो कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। इनमें सबसे उल्लेखनीय 2020 के बाद लागू की गई नीतियां हैं, जिनमें बाजार तक पहुंच सुधारने, कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने और किसानों के लिए आय सुरक्षा सुधारने पर जोर दिया गया है।)
Key Components of the New Agricultural Policy (नई कृषि नीति के प्रमुख घटक):-
i. Market Reforms (बाजार सुधार):- 
Farm Laws (कृषि कानून):- The government introduced the Farm Laws in 2020, aiming to liberalize agricultural markets and encourage direct selling, which would eliminate middlemen and increase farmers' profits. Although these laws were repealed due to opposition, they sparked a dialogue on the need for market reforms.
(सरकार ने 2020 में तीन कृषि कानून पेश किए, जिनका उद्देश्य कृषि बाजारों को उदार बनाना और किसानों को सीधे बिक्री के लिए प्रोत्साहित करना था, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हो सके और किसानों को अधिक लाभ मिल सके। हालांकि, विरोध के कारण इन कानूनों को निरस्त कर दिया गया, लेकिन इसने बाजार सुधारों की आवश्यकता पर संवाद शुरू किया।)
e-NAM (National Agriculture Market) [ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)]:- This digital platform connects APMC markets, promoting a unified national market and ensuring transparent price discovery.
(यह डिजिटल मंच APMC बाजारों को जोड़ता है, जिससे एकीकृत राष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा मिलता है और पारदर्शी मूल्य खोज सुनिश्चित होती है।)
ii. Minimum Support Price (MSP) (न्यूनतम समर्थन मूल्य):-
- The government assured that MSP procurement will continue, providing a safety net for farmers against fluctuating market prices.
(सरकार ने आश्वासन दिया है कि MSP की खरीद जारी रहेगी, जो किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करती है।)
- Emphasis is also given to setting MSP for more crops to enhance the incomes of farmers engaged in diverse crop production.
(किसानों की आय बढ़ाने के लिए अधिक फसलों के लिए MSP तय करने पर जोर दिया गया है।)
iii. Focus on Value Addition and Food Processing (मूल्य संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान):- To increase income security, the policy promotes agro-processing and value addition. This includes encouraging the setup of food processing units near production areas and implementing the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, which aims to create infrastructure for food processing and reduce wastage.
(आय सुरक्षा बढ़ाने के लिए, नीति एग्रो-प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देती है। इसमें उत्पादन क्षेत्रों के पास खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने को प्रोत्साहित करना और प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना लागू करना शामिल है, जिसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और बर्बादी को कम करना है।)
iv. Promotion of Agri-Exports (कृषि-निर्यात को बढ़ावा देना):-
- With a target to increase agricultural exports to USD 100 billion, the policy encourages export-oriented production.
(कृषि निर्यात को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर नीति निर्यात-उन्मुख उत्पादन को प्रोत्साहित करती है।)
- Special agricultural zones and logistic facilities near ports are being set up to streamline exports, reducing costs and increasing international competitiveness.
(विशेष कृषि क्षेत्र और बंदरगाहों के पास लॉजिस्टिक सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है ताकि निर्यात प्रक्रिया सरल हो सके, लागत घटे और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी हो।)
v. Infrastructure Development (बुनियादी ढांचा विकास):-
- PM Kisan SAMPADA Yojana and other infrastructure schemes focus on developing cold storage, warehouses, and transportation, which are vital for reducing post-harvest losses.
(प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और अन्य बुनियादी ढांचा योजनाएं ठंडे भंडारण, गोदामों और परिवहन के विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।)
- Irrigation projects under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) focus on improving water-use efficiency, benefiting around 500 districts.
[प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत सिंचाई परियोजनाएं जल उपयोग दक्षता में सुधार पर केंद्रित हैं, जिससे लगभग 500 जिलों को लाभ मिल रहा है।]
vi. Promotion of Agri-Tech and Digital Agriculture (एग्री-टेक और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देना):-
- The policy encourages the use of digital tools, AI, and IoT for precision farming, crop monitoring, and better yield predictions. The Digital Agriculture Mission (2021–2025) aims to use digital technologies for holistic agricultural development.
[नीति सटीक कृषि, फसल निगरानी और बेहतर उपज पूर्वानुमान के लिए डिजिटल उपकरणों, AI और IoT के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। डिजिटल कृषि मिशन (2021–2025) का उद्देश्य कृषि के समग्र विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना है।]
- Kisan Drones are being encouraged for pesticide and nutrient application, which optimizes resource usage and labor.
(कीटनाशकों और पोषक तत्वों के अनुप्रयोग के लिए किसान ड्रोन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे संसाधनों का अनुकूलन और श्रम में कमी होती है।)
vii. Organic and Sustainable Farming (जैविक और सतत कृषि):-
- With an emphasis on sustainable agriculture, policies such as the Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) promote organic farming.
[सतत कृषि पर जोर देने के साथ, परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) जैसी नीतियां जैविक खेती को प्रोत्साहित करती हैं।]
- The policy also supports natural farming and other low-input agricultural methods, addressing environmental concerns and aiming for long-term agricultural sustainability.
(नीति प्राकृतिक खेती और अन्य निम्न-इनपुट कृषि विधियों का भी समर्थन करती है, जो पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करते हुए कृषि को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाती हैं।)
viii. Crop Diversification (फसल विविधीकरण):-
- The policy encourages farmers to diversify into horticulture, floriculture, and other high-value crops to increase profitability and resilience against crop failure risks.
(नीति किसानों को बागवानी, फूलों की खेती और अन्य उच्च-मूल्य फसलों की ओर विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे मुनाफे और फसल विफलता के जोखिम के खिलाफ लचीलापन बढ़ता है।)
- Through programs like Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH), the government promotes the cultivation of fruits, vegetables, spices, and medicinal plants.
[एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के माध्यम से सरकार फलों, सब्जियों, मसालों और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देती है।]
ix. Income Support (आय समर्थन):- Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme provides direct income support to farmers. This financial assistance helps small farmers with input costs and encourages investment in better farming practices.
[प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना किसानों को प्रत्यक्ष आय समर्थन प्रदान करती है। यह वित्तीय सहायता छोटे किसानों को इनपुट लागत में मदद करती है और बेहतर कृषि प्रथाओं में निवेश को प्रोत्साहित करती है।]
x. Climate-Resilient Agriculture (जलवायु-लचीली कृषि):- Recognizing climate risks, the policy promotes climate-smart practices and resilient crop varieties. Under the National Mission on Sustainable Agriculture (NMSA), the government supports climate adaptation practices to protect farmers' income.
[जलवायु जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, नीति जलवायु-स्मार्ट प्रथाओं और लचीली फसल किस्मों को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के तहत सरकार किसानों की आय की सुरक्षा के लिए जलवायु अनुकूलन प्रथाओं का समर्थन करती है।]

Conclusion (निष्कर्ष):- Agribusiness and the New Agricultural Policy are intertwined in India’s mission to enhance the agricultural sector’s efficiency, profitability, and sustainability. The policy’s comprehensive approach aims at improving market access, boosting income security, advancing technology use, and building resilient farming systems to ensure long-term economic stability and food security for the country.
(कृषि व्यवसाय और नई कृषि नीति भारत के कृषि क्षेत्र की दक्षता, लाभप्रदता और स्थिरता को बढ़ाने के मिशन में आपस में जुड़े हुए हैं। नीति का समग्र दृष्टिकोण बाजार तक पहुंच में सुधार, आय सुरक्षा को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने और लचीली खेती प्रणालियों के निर्माण पर केंद्रित है ताकि देश के लिए दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।)