Indian Biological Diversity Act, 2002 and its salient features, access and benefit sharing

Indian Biological Diversity Act, 2002 and its salient features, access and benefit sharing (भारतीय जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और इसकी मुख्य विशेषताएं, पहुंच और लाभ साझाकरण):- The Indian Biological Diversity Act, 2002 was enacted by the Government of India to implement the provisions of the Convention on Biological Diversity (CBD), which India signed in 1992. The act aims to conserve biodiversity, promote its sustainable use, and ensure the fair and equitable sharing of benefits arising from the use of biological resources and associated knowledge.

[भारतीय जैव विविधता अधिनियम, 2002 भारत सरकार द्वारा जैव विविधता पर सम्मेलन (CBD) के प्रावधानों को लागू करने के लिए पारित किया गया था, जिसे भारत ने 1992 में हस्ताक्षरित किया था। यह अधिनियम जैव विविधता के संरक्षण, इसके सतत उपयोग को बढ़ावा देने और जैव संसाधनों और संबंधित ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न लाभों के निष्पक्ष और समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।] 

Salient Features of the Biological Diversity Act, 2002 (जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रमुख बिंदु):-

Objectives (उद्देश्य):-

i. Conservation of biological diversity.

(जैव विविधता का संरक्षण।)

ii. Sustainable use of biological resources.

(जैव संसाधनों का सतत उपयोग।)

iii. Fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources and knowledge associated with them.

(जैव संसाधनों और उनसे संबंधित ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न लाभों का निष्पक्ष और समान वितरण।)

 Establishment of Statutory Bodies (वैधानिक निकायों की स्थापना):-

National Biodiversity Authority (राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण) (NBA):- This body operates at the national level to regulate activities like the transfer of Indian biological resources, research, and intellectual property rights (IPR) in relation to biological resources.

[यह निकाय राष्ट्रीय स्तर पर जैव संसाधनों के हस्तांतरण, अनुसंधान और जैव संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।]

State Biodiversity Boards (राज्य जैव विविधता बोर्ड) (SBBs):- They function at the state level to advise the state governments on matters related to the conservation of biodiversity, sustainable use of its components, and equitable sharing of benefits.

(ये राज्य स्तर पर कार्य करते हैं और राज्य सरकारों को जैव विविधता संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और लाभों के समान वितरण के संबंध में सलाह देते हैं।)

Biodiversity Management Committees (जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ) (BMCs):- Established at the local level (in villages, panchayats, and municipalities), BMCs prepare People’s Biodiversity Registers (PBRs) that document the biological resources and associated traditional knowledge within their jurisdiction.

[ये स्थानीय स्तर (गाँव, पंचायत, और नगरपालिकाओं में) पर स्थापित की जाती हैं और लोगों के जैव विविधता रजिस्टर (PBR) तैयार करती हैं, जो उनके क्षेत्र में मौजूद जैव संसाधनों और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करती हैं।]

Regulation of Access to Biological Resources (जैव संसाधनों तक पहुँच का नियमन):-

> The act regulates access to Indian biological resources by foreign individuals, organizations, or companies. Prior approval from the NBA is mandatory for the transfer of biological resources outside India.

(भारतीय जैव संसाधनों तक विदेशी व्यक्तियों, संगठनों या कंपनियों की पहुँच को यह अधिनियम नियंत्रित करता है। जैव संसाधनों को भारत से बाहर ले जाने के लिए NBA की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।)

> Indian citizens, companies, and organizations are also required to seek permission from the NBA for transferring research results involving biological resources to non-Indian entities.

(भारतीय नागरिकों, कंपनियों और संगठनों को भी जैव संसाधनों से संबंधित अनुसंधान के परिणामों को गैर-भारतीय संस्थाओं के साथ साझा करने से पहले NBA की अनुमति लेनी होती है।)

Intellectual Property Rights (IPR) Issues [बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के मुद्दे]:- The Act requires prior approval of the NBA for applying for IPRs such as patents when the invention is based on any biological resource or knowledge obtained from India.

(यदि किसी आविष्कार में भारत के किसी जैव संसाधन या उससे प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया गया है, तो इस पर पेटेंट या अन्य IPR के लिए आवेदन करने से पहले NBA की पूर्व अनुमति आवश्यक है।)

Protection of Traditional Knowledge (पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा):- The Act recognizes the rights of communities over their traditional knowledge associated with biological resources. It emphasizes the protection of this knowledge from being misappropriated by external entities.

(अधिनियम पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में स्थानीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है और बाहरी संस्थाओं द्वारा इस ज्ञान के दुरुपयोग से बचाव पर जोर देता है।)

Access and Benefit Sharing (ABS) Mechanism in India [भारत में पहुँच और लाभ-साझाकरण (ABS) की रूपरेखा]:- Access and Benefit Sharing (ABS) is a key aspect of the Biological Diversity Act, aiming to ensure that communities sharing their biological resources and traditional knowledge receive a fair share of the benefits. The ABS framework is essential to balance the rights of local communities with the need for scientific research and commercial utilization of biological resources. Here are the key aspects:

[पहुँच और लाभ-साझाकरण (ABS) जैव विविधता अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपने जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को साझा करने वाले समुदायों को निष्पक्ष रूप से लाभ प्राप्त हो। ABS ढाँचा वैज्ञानिक अनुसंधान और जैव संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग की आवश्यकता के साथ-साथ स्थानीय समुदायों के अधिकारों को संतुलित करता है। यहाँ इसके प्रमुख पहलू दिए गए हैं:]

Access Mechanism (पहुँच का तंत्र):-

> Access to biological resources and associated knowledge is regulated through a prior informed consent (PIC) process. This requires researchers, companies, or foreign entities to obtain consent from the NBA and / or local communities for accessing biological resources.

[जैव संसाधनों और संबंधित ज्ञान तक पहुँच एक पूर्व सूचित सहमति (PIC) प्रक्रिया के माध्यम से नियंत्रित की जाती है। इसके लिए शोधकर्ताओं, कंपनियों या विदेशी संस्थाओं को जैव संसाधनों तक पहुँच के लिए NBA और / या स्थानीय समुदायों से सहमति प्राप्त करनी होती है।]

> The NBA ensures that access is granted in a manner that does not threaten the conservation of resources or the livelihoods of communities.

(NBA यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों तक पहुँच इस प्रकार दी जाए जो संसाधनों के संरक्षण या समुदायों की आजीविका को खतरे में न डाले।)

Benefit Sharing Principles (लाभ-साझाकरण के सिद्धांत):-

> The benefits from the use of biological resources must be shared equitably with the local communities who have been conserving the resources or possess traditional knowledge.

(जैव संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों को उन स्थानीय समुदायों के साथ समान रूप से साझा करना चाहिए, जिन्होंने इन संसाधनों का संरक्षण किया है या जिनके पास पारंपरिक ज्ञान है।)

> Benefits can be monetary (e.g., a share of profits, licensing fees) or non-monetary (e.g., joint research, capacity-building, technology transfer).

[लाभ मौद्रिक (जैसे, मुनाफे का हिस्सा, लाइसेंस शुल्क) या गैर-मौद्रिक (जैसे, संयुक्त अनुसंधान, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण) हो सकते हैं।]

Preparation of Benefit Sharing Agreements (लाभ-साझाकरण समझौतों की तैयारी):-

> The NBA is responsible for ensuring that benefit-sharing agreements are prepared between the users (e.g., researchers, companies) and the local communities or BMCs.

[NBA यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ताओं (जैसे, शोधकर्ता, कंपनियाँ) और स्थानीय समुदायों या BMCs के बीच लाभ-साझाकरण समझौते तैयार किए जाएँ।]

> The agreements should outline the benefits that will be provided to the communities for allowing access to biological resources or traditional knowledge.

(इन समझौतों में उन लाभों का विवरण होता है, जो जैव संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान के उपयोग की अनुमति देने के बदले में समुदायों को दिए जाएँगे।)

People's Biodiversity Register (लोगों का जैव विविधता रजिस्टर) (PBR):-

> BMCs, with the help of local communities, create and maintain PBRs, documenting local biodiversity and associated traditional knowledge. These registers form the basis for recognizing and protecting community rights over biological resources.

(BMCs, स्थानीय समुदायों की सहायता से, PBR तैयार और बनाए रखते हैं, जो स्थानीय जैव विविधता और संबंधित पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करता है। ये रजिस्टर सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देने और उनकी सुरक्षा के लिए आधार के रूप में काम करते हैं।)

> PBRs play a significant role in identifying the beneficiaries when benefit-sharing agreements are prepared.

(PBR लाभ-साझाकरण समझौतों की तैयारी में लाभार्थियों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।)

Examples of Benefit Sharing (लाभ-साझाकरण के उदाहरण):-

> ABS agreements can lead to benefits like royalties from commercialization, upfront payments before the use of resources, milestone payments, and sharing of research results with the local communities.

(ABS समझौते रॉयल्टी के रूप में, व्यावसायीकरण से प्राप्त लाभ का हिस्सा, अनुसंधान परिणामों को साझा करना, क्षमता निर्माण, और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे लाभ प्रदान कर सकते हैं।)

> Capacity building and technology transfer are also considered forms of benefit-sharing, which can help local communities improve their knowledge and livelihoods.

(क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को भी लाभ-साझाकरण के रूप में माना जाता है, जिससे स्थानीय समुदाय अपने ज्ञान और आजीविका में सुधार कर सकते हैं।)

Guidelines on ABS (ABS पर दिशानिर्देश):- The ABS Guidelines, 2014 provide detailed procedures for implementation of the ABS provisions of the Biological Diversity Act. They outline the formula for benefit-sharing and detail how different stakeholders (including traditional healers, farmers, and researchers) should be compensated.

[ABS दिशानिर्देश, 2014 जैव विविधता अधिनियम के ABS प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत प्रक्रियाएँ प्रदान करते हैं। इनमें लाभ-साझाकरण का फार्मूला और विभिन्न हितधारकों (जैसे, पारंपरिक चिकित्सक, किसान, और शोधकर्ता) को कैसे मुआवजा दिया जाए, इसका विवरण दिया गया है।]

Challenges in ABS Implementation (ABS कार्यान्वयन में चुनौतियाँ):-

Awareness and Capacity Issues (जागरूकता और क्षमता की समस्याएँ):- Local communities and even some state-level bodies may lack awareness about the provisions of the Act and the procedures for benefit sharing. Capacity building and awareness programs are essential for effective implementation.

(स्थानीय समुदायों और कुछ राज्य-स्तरीय निकायों को अधिनियम के प्रावधानों और लाभ-साझाकरण की प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं हो सकती है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आवश्यक हैं।)

Complex Regulatory Processes (जटिल नियामक प्रक्रियाएँ):- The requirement for multiple permissions (e.g., from NBA, SBBs, and BMCs) can sometimes lead to delays in research and commercialization. Streamlining these processes while ensuring compliance with the law is necessary.

[कई अनुमतियों की आवश्यकता (जैसे, NBA, SBBs, और BMCs से) कभी-कभी अनुसंधान और व्यावसायीकरण में देरी कर सकती है। इन प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए कानून का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है।]

Balancing Conservation and Commercialization (संरक्षण और व्यावसायीकरण के बीच संतुलन):- Striking a balance between utilizing biological resources for commercial purposes and ensuring their conservation is a constant challenge.

(व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जैव संसाधनों के उपयोग और उनके संरक्षण के बीच संतुलन बनाना एक निरंतर चुनौती है।)

Enforcement and Monitoring (प्रवर्तन और निगरानी):- Effective monitoring of ABS agreements and ensuring compliance with benefit-sharing provisions require strong enforcement mechanisms, which can be difficult in remote and biodiverse areas.

(ABS समझौतों की निगरानी और लाभ-साझाकरण प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता है, जो दूरदराज और जैव विविधता वाले क्षेत्रों में मुश्किल हो सकता है।)

Conclusion (निष्कर्ष):- The Indian Biological Diversity Act, 2002, along with its ABS framework, plays a crucial role in preserving the rich biodiversity of India and ensuring that local communities benefit from the use of their resources and traditional knowledge. By promoting the conservation of biodiversity and equitable benefit sharing, the Act aligns with global biodiversity goals while addressing India's unique ecological and socio-cultural context.

(भारतीय जैव विविधता अधिनियम, 2002, और इसका ABS ढाँचा, भारत की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय समुदायों को उनके संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से लाभ मिले। जैव विविधता के संरक्षण और लाभों के समान वितरण को बढ़ावा देकर, यह अधिनियम वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों के साथ मेल खाता है, जबकि भारत की विशिष्ट पारिस्थितिकी और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ का भी ध्यान रखता है।)