Indian Biological Diversity Act, 2002 and its salient features, access and benefit sharing

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OUTLINE NOTES
Indian Biological Diversity Act, 2002 and its salient features, access and benefit sharing (भारतीय जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और इसकी मुख्य विशेषताएं, पहुंच और लाभ साझाकरण):- The Indian Biological Diversity Act, 2002 was enacted by the Government of India to implement the provisions of the Convention on Biological Diversity (CBD), which India signed in 1992. The act aims to conserve biodiversity, promote its sustainable use, and ensure the fair and equitable sharing of benefits arising from the use of biological resources and associated knowledge.
[भारतीय जैव विविधता अधिनियम, 2002 भारत सरकार द्वारा जैव विविधता पर सम्मेलन (CBD) के प्रावधानों को लागू करने के लिए पारित किया गया था, जिसे भारत ने 1992 में हस्ताक्षरित किया था। यह अधिनियम जैव विविधता के संरक्षण, इसके सतत उपयोग को बढ़ावा देने और जैव संसाधनों और संबंधित ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न लाभों के निष्पक्ष और समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।] 
Salient Features of the Biological Diversity Act, 2002 (जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रमुख बिंदु):-
Objectives (उद्देश्य):-
i. Conservation of biological diversity.
(जैव विविधता का संरक्षण।)
ii. Sustainable use of biological resources.
(जैव संसाधनों का सतत उपयोग।)
iii. Fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources and knowledge associated with them.
(जैव संसाधनों और उनसे संबंधित ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न लाभों का निष्पक्ष और समान वितरण।)
 Establishment of Statutory Bodies (वैधानिक निकायों की स्थापना):-
National Biodiversity Authority (राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण) (NBA):- This body operates at the national level to regulate activities like the transfer of Indian biological resources, research, and intellectual property rights (IPR) in relation to biological resources.
[यह निकाय राष्ट्रीय स्तर पर जैव संसाधनों के हस्तांतरण, अनुसंधान और जैव संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।]
State Biodiversity Boards (राज्य जैव विविधता बोर्ड) (SBBs):- They function at the state level to advise the state governments on matters related to the conservation of biodiversity, sustainable use of its components, and equitable sharing of benefits.
(ये राज्य स्तर पर कार्य करते हैं और राज्य सरकारों को जैव विविधता संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और लाभों के समान वितरण के संबंध में सलाह देते हैं।)

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