Institutional arrangement, procedures to set up agro based industries
Institutional arrangement, procedures to set up agro based industries (कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु संस्थागत व्यवस्था एवं प्रक्रियाएँ):- Setting up an agro-based industry in India requires navigating specific institutional arrangements and procedures, particularly as they often involve a mix of government, financial, and environmental clearances.
(भारत में एक कृषि-आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष संस्थागत व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक होता है, खासकर जब ये सरकारी, वित्तीय और पर्यावरणीय स्वीकृतियों से जुड़े होते हैं।)
i. Research and Project Planning (अनुसंधान और परियोजना योजना):-
Feasibility Study (व्यवहार्यता अध्ययन):- Conduct a feasibility study, which involves market research, identifying the demand for the product, assessing raw material availability, technology requirements, and financial viability.
(एक व्यवहार्यता अध्ययन करें, जिसमें बाजार अनुसंधान, उत्पाद की मांग का मूल्यांकन, कच्चे माल की उपलब्धता, तकनीकी आवश्यकताओं और वित्तीय संभावनाओं का आकलन शामिल है।)
Project Report (परियोजना रिपोर्ट):- Prepare a detailed project report covering the project’s scope, financial projections, and technical requirements. The report is essential for acquiring government approvals and seeking financial assistance.
(परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें जिसमें परियोजना का दायरा, वित्तीय अनुमान और तकनीकी आवश्यकताएं शामिल हों। यह रिपोर्ट सरकारी स्वीकृतियाँ प्राप्त करने और वित्तीय सहायता के लिए आवश्यक होती है।)
ii. Entity Registration and Legal Structure (इकाई पंजीकरण और कानूनी ढाँचा):-
Choose Business Structure (व्यवसाय संरचना का चयन करें):- Decide on the type of business entity, such as a sole proprietorship, partnership, limited liability partnership (LLP), or private limited company. The structure chosen affects the tax, liability, and procedural aspects.
[एकल स्वामित्व, साझेदारी, सीमित दायित्व साझेदारी (LLP), या निजी लिमिटेड कंपनी जैसी व्यावसायिक इकाई का प्रकार चुनें। चुनी गई संरचना से कर, दायित्व और प्रक्रिया से जुड़े पहलू प्रभावित होते हैं।]
Registration Process (पंजीकरण प्रक्रिया):-
i. Sole Proprietorship (एकल स्वामित्व):- Register with the local municipal authority.
(स्थानीय नगर पालिका में पंजीकरण करें।)
ii. Partnership / LLP (साझेदारी / LLP):- Register with the Registrar of Firms.
(रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में पंजीकरण करें।)
iii. Private Limited Company (निजी लिमिटेड कंपनी):- Register with the Ministry of Corporate Affairs through the SPICe+ (Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically) form.
[SPICe+ (Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically) फॉर्म के माध्यम से कंपनी मामलों के मंत्रालय में पंजीकरण करें।]
iii. Obtain Necessary Licenses and Permits (आवश्यक लाइसेंस और परमिट प्राप्त करें):-
MSME Registration (MSME पंजीकरण):- Agro-based industries fall under the MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) sector, so MSME registration is essential to avail of government schemes, subsidies, and tax benefits. This can be done through the Udyam Registration portal.
[कृषि-आधारित उध्योंग MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उध्यम) क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और कर लाभों का लाभ उठाने के लिए MSME पंजीकरण आवश्यक है। इसे उध्यम पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।]
Food License (FSSAI) (खाध्य लाइसेंस):- For any food-related product, register with the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) to ensure compliance with food safety standards.
[किसी भी खाध्य-संबंधित उत्पाद के लिए, खाध्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के साथ पंजीकरण करें ताकि खाध्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।]
Pollution Control Board Clearance (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी):- Apply for clearance from the State Pollution Control Board for environmental compliance, which is crucial for agro-industries that might generate waste or emissions.
(राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरणीय अनुपालन के लिए मंजूरी प्राप्त करें, जो कृषि-आधारित उध्योंगों के लिए महत्वपूर्ण है जो कचरा या उत्सर्जन उत्पन्न कर सकते हैं।)
Factory License (फैक्टरी लाइसेंस):- Required under the Factories Act, 1948, especially if the project employs over a specific number of workers or uses heavy machinery.
(कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत आवश्यक, विशेष रूप से यदि परियोजना में बड़ी संख्या में श्रमिकों को नियोजित किया गया है या भारी मशीनरी का उपयोग होता है।)
iv. Land Acquisition and Infrastructure Setup (भूमि अधिग्रहण और बुनियादी ढांचे की स्थापना):-
Industrial Land Identification (औद्योगिक भूमि की पहचान):- Identify land suitable for industrial purposes. Government industrial development corporations (such as MIDC, TIDCO, etc.) offer land in industrial zones with basic infrastructure.
[औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करें। सरकारी औद्योगिक विकास निगम (जैसे MIDC, TIDCO आदि) औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि प्रदान करते हैं जिसमें बुनियादी ढाँचा होता है।]
Zoning Clearances (जोनिंग अनुमतियाँ):- Verify if the land is approved for industrial use and obtain land conversion clearance from the local municipality or State Industrial Development Corporation.
(सुनिश्चित करें कि भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए स्वीकृत है और स्थानीय नगरपालिका या राज्य औद्योगिक विकास निगम से भूमि परिवर्तन की मंजूरी प्राप्त करें।)
Infrastructure Development (बुनियादी ढांचा विकास):- Set up essential infrastructure such as water, electricity, and road access. State and central governments offer various subsidies and incentives for agro-industries setting up in rural areas.
(जल, बिजली और सड़क तक पहुँच जैसी बुनियादी सुविधाएँ स्थापित करें। राज्य और केंद्र सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए विभिन्न सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान करती हैं।)
v. Financial Support and Subsidies (वित्तीय सहायता और सब्सिडी):-
Apply for Subsidies (सब्सिडी के लिए आवेदन करें):- Check schemes by the Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare, Ministry of Food Processing Industries (MOFPI), NABARD, and state governments. Subsidies are offered under programs like Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, Agro-Processing Cluster scheme, etc.
[कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MOFPI), NABARD और राज्य सरकारों की योजनाओं की जाँच करें। प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना, एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर योजना आदि के तहत सब्सिडी प्रदान की जाती है।]
Bank Loans and NABARD Assistance (बैंक ऋण और NABARD सहायता):- NABARD and other commercial banks offer loans for agro-based industries. Apply through the appropriate financial institutions and consider credit guarantee schemes for collateral-free loans.
(NABARD और अन्य वाणिज्यिक बैंक कृषि-आधारित उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। उपयुक्त वित्तीय संस्थानों के माध्यम से आवेदन करें और बिना गारंटी वाले ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी योजनाओं पर विचार करें।)
Credit Link Subsidy Schemes (CLSS) (क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजनाएँ):- Some agro-industries may qualify for subsidy-linked loans, which reduces initial interest costs.
(कुछ कृषि-उद्योग सब्सिडी से जुड़े ऋणों के लिए पात्र हो सकते हैं, जिससे प्रारंभिक ब्याज लागत कम होती है।)
vi. Technology and Equipment Acquisition (प्रौद्योगिकी और उपकरण प्राप्त करना):-
Sourcing Technology (प्रौद्योगिकी स्रोत):- Source technology and machinery for production. State and central government agencies may provide incentives or technology upgradation funds, like the TUFS (Technology Upgradation Fund Scheme) for agro-based industries.
[उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी और मशीनरी का स्रोत बनाएं। राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियाँ प्रोत्साहन या प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि कृषि-आधारित उद्योगों के लिए TUFS (प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना)।]
Equipment Standards (उपकरण मानक):- Ensure the machinery meets the required standards for energy efficiency and safety.
(सुनिश्चित करें कि मशीनरी ऊर्जा दक्षता और सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करती है।)
vii. Labor Compliance and Skill Development (श्रम अनुपालन और कौशल विकास):-
Labor Compliance (श्रम अनुपालन):- Register for Employee Provident Fund (EPF) and Employee State Insurance (ESI) if applicable. Ensure compliance with labor laws, minimum wages, and safety norms.
[कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) के लिए पंजीकरण करें, यदि लागू हो। श्रम कानूनों, न्यूनतम मजदूरी और सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें।]
Skill Development Programs (कौशल विकास कार्यक्रम):- Utilize training programs offered by the National Skill Development Corporation (NSDC) or Sector Skill Councils for the agro-processing sector to build a skilled workforce.
[राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) या कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कौशल परिषदों द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाएँ ताकि एक कुशल कार्यबल तैयार हो सके।]
viii. Quality Control and Export Certification (गुणवत्ता नियंत्रण और निर्यात प्रमाणन):-
BIS Certification (BIS प्रमाणन):- Depending on the product, BIS (Bureau of Indian Standards) certification may be necessary to meet industry quality standards.
[उत्पाद के आधार पर, BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणन आवश्यक हो सकता है ताकि उद्योग गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।]
Export Certification (निर्यात प्रमाणन):- If planning to export, comply with the standards of the target country. APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) supports certification and provides assistance for export-ready agro-products.
[यदि निर्यात करने की योजना है, तो लक्ष्य देश के मानकों का अनुपालन करें। APEDA (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) प्रमाणन का समर्थन करता है और निर्यात-तैयार कृषि उत्पादों के लिए सहायता प्रदान करता है।]
ix. Market Linkages and Distribution (बाजार संपर्क और वितरण):-
Supply Chain and Distribution (सप्लाई चेन और वितरण):- Develop a strong supply chain network to ensure timely procurement of raw materials and distribution of finished products.
(कच्चे माल की समय पर खरीद और तैयार उत्पादों के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क विकसित करें।)
Collaboration with Government Market Schemes (सरकारी बाजार योजनाओं के साथ सहयोग करें):- Register with schemes like the eNAM (Electronic National Agriculture Market) for sourcing raw materials directly from farmers.
[किसानों से सीधे कच्चे माल की खरीद के लिए ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार) जैसी योजनाओं के साथ पंजीकरण करें।]
x. Taxation and Compliance (कराधान और अनुपालन):-
GST Registration (GST पंजीकरण):- Register for Goods and Services Tax (GST), which is mandatory for most businesses in India.
[वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लिए पंजीकरण करें, जो भारत में अधिकांश व्यवसायों के लिए अनिवार्य है।]
Annual Compliance (वार्षिक अनुपालन):- Maintain regular compliance, including filing of financial statements, income tax returns, and GST filings.
(वित्तीय विवरण, आयकर रिटर्न और GST फाइलिंग सहित नियमित अनुपालन बनाए रखें।)
Key Institutions and Contacts (प्रमुख संस्थान और संपर्क):-
Ministry of Food Processing Industries (MOFPI) (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय):- For subsidies, policy support, and technology guidance.
(सब्सिडी, नीति समर्थन और प्रौद्योगिकी मार्गदर्शन के लिए।)
APEDA:- For export assistance, certification, and financial incentives for export-oriented units.
(निर्यात सहायता, प्रमाणन और निर्यात-उन्मुख इकाइयों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के लिए।)
NABARD:- For financial support and consultancy, especially for rural agro-industrial projects.
(विशेष रूप से ग्रामीण कृषि-औद्योगिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और परामर्श के लिए।)
State Industrial Development Corporations (राज्य औद्योगिक विकास निगम):- For industrial land and initial infrastructure.
(औद्योगिक भूमि और प्रारंभिक बुनियादी ढांचे के लिए।)
Conclusion (निष्कर्ष):- Following these steps will help in establishing a well-structured agro-based industry in India. Each stage is critical, as it ensures compliance with government regulations, access to financial support, and efficient operations.
(इन चरणों का पालन करने से भारत में एक सुव्यवस्थित कृषि-आधारित उद्योग स्थापित करने में सहायता मिलेगी। प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सरकारी नियमों के अनुपालन, वित्तीय सहायता तक पहुँच, और कुशल संचालन को सुनिश्चित करता है।)