Origin and history including a brief introduction to UPOV for protection of plant varieties
Origin and history including a brief introduction to UPOV for protection of plant varieties (पादप किस्मों के संरक्षण के लिए UPOV का संक्षिप्त परिचय सहित उत्पत्ति और इतिहास):- The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) is an intergovernmental organization that plays a key role in the protection of plant varieties, encouraging the development of new plant varieties by granting intellectual property rights.
:- पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (यूपीओवी) एक अंतर सरकारी संगठन है जो पौधों की किस्मों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विकास को प्रोत्साहित करता है। बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करके पौधों की नई किस्में।
Origin and History of UPOV (UPOV की उत्पत्ति और इतिहास):-
Founding and Purpose (स्थापना और उद्देश्य) (1961):-
> UPOV was established by the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants in 1961, often referred to as the UPOV Convention. The primary objective was to provide a framework for protecting new plant varieties through intellectual property rights, similar to patents but tailored for plant breeders.
[UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) की स्थापना 1961 में International Convention for the Protection of New Varieties of Plants के तहत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करना था, जो पौध प्रजनकों के लिए पेटेंट जैसा ही था लेकिन पौधों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया।]
> The convention aimed to encourage the development of new plant varieties by providing breeders with exclusive rights to commercialize their varieties, thus fostering innovation in agriculture and horticulture.
(इस सम्मेलन का उद्देश्य नई पौध किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना था, ताकि प्रजनकों को उनकी किस्मों का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने के विशेष अधिकार मिल सकें, जिससे कृषि और बागवानी में नवाचार को बढ़ावा मिले।)
UPOV Revisions (UPOV संशोधन) (1972, 1978, and 1991):- The UPOV Convention has undergone several revisions to adapt to changing needs and technological advancements:
(UPOV सम्मेलन में कई संशोधन किए गए हैं ताकि बदलती जरूरतों और तकनीकी प्रगति के अनुसार इसे अनुकूलित किया जा सके:)
> The 1972 amendment clarified the rights of member countries to grant plant breeder rights.
(1972 के संशोधन ने सदस्य देशों के अधिकारों को स्पष्ट किया कि वे पौध प्रजनक अधिकार कैसे प्रदान कर सकते हैं।)
> The 1978 Act expanded the scope of protection to include a broader range of plant species and introduced the concept of a "breeder’s right," enabling more countries to join.
(1978 अधिनियम ने सुरक्षा के दायरे को बढ़ाकर अधिक पौध प्रजातियों को शामिल किया और "प्रजनक अधिकार" की अवधारणा को पेश किया, जिससे अधिक देशों के लिए इसमें शामिल होना संभव हुआ।)
> The 1991 Act, which is currently in force, introduced substantial changes, including the extension of breeder rights to harvested material, the option to require authorization for the use of protected varieties as initial breeding material, and increased the minimum protection period for varieties.
(1991 अधिनियम, जो वर्तमान में लागू है, में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जैसे कि कटाई की गई सामग्री पर प्रजनक अधिकारों का विस्तार, शुरुआती प्रजनन सामग्री के रूप में संरक्षित किस्मों के उपयोग के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता, और किस्मों के लिए न्यूनतम सुरक्षा अवधि में वृद्धि।)
Structure and Membership (संरचना और सदस्यता):-
> UPOV is based in Geneva, Switzerland and includes member states, which must adhere to one of the convention’s versions to become a member. The membership requires countries to implement laws that are compatible with UPOV’s standards, especially regarding breeders' rights.
(UPOV का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है और इसमें सदस्य राज्य शामिल हैं, जिन्हें सदस्य बनने के लिए सम्मेलन के किसी संस्करण का पालन करना आवश्यक है। सदस्यता के लिए देशों को UPOV के मानकों के अनुरूप कानून लागू करना होता है, विशेष रूप से प्रजनक अधिकारों के संबंध में।)
> The UPOV Convention has become a reference point for countries looking to establish or harmonize their laws on plant variety protection, with over 70 member states as of 2024.
(UPOV सम्मेलन उन देशों के लिए एक संदर्भ बिंदु बन गया है जो पौध किस्म सुरक्षा पर अपने कानूनों को स्थापित या सामंजस्य करना चाहते हैं, और 2024 तक इसके 70 से अधिक सदस्य राज्य हैं।)
UPOV and Plant Variety Protection in India (UPOV और भारत में पादप किस्म सुरक्षा):-
Legal Background in India (भारत में कानूनी पृष्ठभूमि):-
> Prior to the introduction of specific plant variety protection laws, India relied on general patent laws and other IP frameworks to address issues related to plant breeding. However, these were not sufficient for the unique requirements of agricultural biodiversity and breeders' interests.
(पादप प्रजनन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए विशेष पादप किस्म सुरक्षा कानूनों की शुरूआत से पहले, भारत सामान्य पेटेंट कानूनों और अन्य बौद्धिक संपदा ढांचों पर निर्भर था। हालांकि, ये कानून कृषि जैव विविधता और प्रजनकों के हितों के विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं थे।)
> The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) under the World Trade Organization (WTO) required member countries, including India, to provide intellectual property protection to plant varieties. India chose to meet this requirement through a sui generis (unique) system, rather than directly adopting the UPOV model.
[विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं पर समझौता (TRIPS Agreement) ने सदस्य देशों, जिसमें भारत भी शामिल था, को पौध किस्मों की बौद्धिक संपदा सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य किया। भारत ने सीधे UPOV मॉडल को अपनाने के बजाय एक विशिष्ट प्रणाली के माध्यम से इस आवश्यकता को पूरा करने का निर्णय लिया।]
The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act (PPV&FR Act, 2001) [पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PPV&FR अधिनियम, 2001)]:-
> India enacted the Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act (PPV&FR Act) in 2001. This Act is tailored to India's specific agricultural context, aiming to balance the rights of breeders with those of farmers and local communities.
[भारत ने 2001 में पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PPV&FR अधिनियम) लागू किया। यह अधिनियम भारत के कृषि परिदृश्य के अनुकूल है और प्रजनकों के अधिकारों के साथ ही किसानों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के संतुलन को ध्यान में रखता है।]
> The Act provides breeders with exclusive rights to produce, sell, market, distribute, import, or export the registered variety, similar to UPOV principles. However, it also includes provisions that are unique to India, such as:
(यह अधिनियम प्रजनकों को उनकी पंजीकृत किस्मों का उत्पादन, बिक्री, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है, जो UPOV के सिद्धांतों के समान है। हालांकि, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो भारत के लिए अद्वितीय हैं, जैसे:)
Farmers' Rights (किसान अधिकार):- Farmers are recognized as conservers of biodiversity and are allowed to save, use, exchange, share, or sell their farm-saved seeds, subject to certain restrictions.
(किसानों को जैव विविधता के संरक्षक के रूप में मान्यता दी गई है, और उन्हें अपने बचाए गए बीजों का उपयोग, आदान-प्रदान, साझा करने या बेचने की अनुमति दी गई है, कुछ सीमाओं के अधीन।)
Benefit Sharing (लाभ वितरण):- It mandates sharing of benefits with communities or individuals who have contributed to the development of the variety.
(यह प्रावधान करता है कि किस्मों के विकास में योगदान देने वाले समुदायों या व्यक्तियों के साथ लाभ साझा किया जाए।)
Gene Fund (जीन फंड):- A Gene Fund is created to support conservation and sustainable use of plant genetic resources, ensuring that farmers and communities receive a share of the benefits.
(एक जीन फंड की स्थापना की गई है जो पौध आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग का समर्थन करता है, ताकि किसानों और समुदायों को लाभ का हिस्सा मिल सके।)
UPOV and India’s Approach (UPOV और भारत का दृष्टिकोण):-
> India is not a member of UPOV but has chosen to align certain aspects of its legislation with UPOV standards. While the PPV&FR Act of India incorporates elements that are similar to UPOV, such as granting protection to new, distinct, uniform, and stable (NDUS) varieties, it also emphasizes farmers' rights and the conservation of biodiversity.
[भारत UPOV का सदस्य नहीं है, लेकिन इसने अपने कानूनों के कुछ पहलुओं को UPOV मानकों के साथ संरेखित किया है। जबकि भारत का PPV&FR अधिनियम कुछ हद तक UPOV के समान है, जैसे नई, विशिष्ट, समान और स्थिर (NDUS) किस्मों की सुरक्षा प्रदान करना, यह किसानों के अधिकारों और जैव विविधता के संरक्षण पर भी जोर देता है।]
> This approach allows India to provide a balanced protection framework that caters to the needs of both commercial breeders and small-scale farmers. It represents a deviation from the stricter rights often associated with the UPOV 1991 convention, offering a more flexible model that is better suited to India's socio-economic realities and agrarian structure.
(इस दृष्टिकोण ने भारत को एक ऐसा संतुलित सुरक्षा ढांचा तैयार करने की अनुमति दी है जो वाणिज्यिक प्रजनकों और छोटे किसानों दोनों की जरूरतों को पूरा करता है। यह UPOV 1991 सम्मेलन के सख्त अधिकारों से अलग एक अधिक लचीला मॉडल प्रस्तुत करता है, जो भारत की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं और कृषि संरचना के लिए बेहतर अनुकूल है।)
Impact and Significance of the PPV&FR Act (PPV&FR अधिनियम का प्रभाव और महत्व):-
> The Act has led to the registration of numerous plant varieties in India, facilitating the protection of both traditional varieties and new, commercially bred ones.
(इस अधिनियम के तहत भारत में कई पौध किस्मों का पंजीकरण हुआ है, जिससे पारंपरिक किस्मों और नई, व्यावसायिक रूप से प्रजनित किस्मों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।)
> It has also played a key role in ensuring that farmers retain their traditional rights to save, use, and share seeds, which is critical in a country where a significant portion of the agricultural community is dependent on traditional farming practices.
(इसने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसान अपने बीजों को बचाने, उपयोग करने और साझा करने के पारंपरिक अधिकारों को बरकरार रखें, जो एक ऐसे देश के लिए महत्वपूर्ण है जहां बड़ी संख्या में कृषि समुदाय पारंपरिक खेती के तरीकों पर निर्भर हैं।)
> India’s approach has been observed as a potential model for other developing countries that aim to protect plant varieties while respecting traditional agricultural practices.
(भारत के दृष्टिकोण को उन अन्य विकासशील देशों के लिए एक संभावित मॉडल के रूप में देखा गया है, जो पौध किस्मों की सुरक्षा के साथ-साथ पारंपरिक कृषि पद्धतियों का सम्मान करना चाहते हैं।)
Summary (सारांश):- The UPOV Convention represents a global standard for the intellectual property protection of plant varieties, encouraging innovation in plant breeding by granting breeders exclusive rights. India, while not a member of UPOV, has developed its own legislation in the form of the PPV&FR Act of 2001, which incorporates certain UPOV principles while uniquely safeguarding the rights of farmers and traditional communities. This blend of international standards and localized priorities ensures a balanced framework for plant variety protection in India, reflecting the country’s commitment to both agricultural development and biodiversity conservation.
(UPOV सम्मेलन पादप किस्मों की बौद्धिक संपदा सुरक्षा के लिए एक वैश्विक मानक का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रजनकों को विशेष अधिकार प्रदान करके पादप प्रजनन में नवाचार को प्रोत्साहित करता है। भारत, हालांकि UPOV का सदस्य नहीं है, लेकिन उसने 2001 के PPV&FR अधिनियम के रूप में अपना स्वयं का कानून विकसित किया है, जिसमें कुछ UPOV सिद्धांतों को शामिल किया गया है और साथ ही किसानों और पारंपरिक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों और स्थानीय प्राथमिकताओं का यह मिश्रण भारत में पादप किस्म सुरक्षा के लिए एक संतुलित ढांचा सुनिश्चित करता है, जो देश की कृषि विकास और जैव विविधता संरक्षण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।)