Protection of plant varieties under UPOV and PPV&FR Act of India, Plant breeders rights, Registration of plant varieties under PPV&FR Act 2001

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OUTLINE NOTES
Protection of plant varieties under UPOV and PPV&FR Act of India, Plant breeders rights, Registration of plant varieties under PPV&FR Act 2001 (भारत के UPOV और PPV व FR अधिनियम के तहत पादप किस्मों का संरक्षण, पादप प्रजनकों के अधिकार, PPV व FR अधिनियम 2001 के तहत पादप किस्मों का पंजीकरण):- The protection of plant varieties involves legal mechanisms that grant exclusive rights to plant breeders for their new varieties. These protections aim to encourage the development of new plant varieties by rewarding breeders with exclusive rights, allowing them to control the production, sale, and distribution of their varieties. 
(पादप किस्मों की सुरक्षा के लिए कानूनी तंत्र विकसित किए गए हैं, जो पादप प्रजनकों को उनकी नई किस्मों के लिए विशिष्ट अधिकार प्रदान करते हैं। इन सुरक्षा उपायों का उद्देश्य नई पादप किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना है, जिससे प्रजनकों को उनकी किस्मों के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर नियंत्रण मिल सके।)
UPOV Convention (UPOV कन्वेंशन):-
Overview (सारांश):-
> The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) is an intergovernmental organization based in Geneva, Switzerland, established by the UPOV Convention of 1961.
[UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसे 1961 के UPOV कन्वेंशन द्वारा स्थापित किया गया था।]
> The main objective of the UPOV Convention is to encourage the development of new varieties of plants by granting breeders' rights, which are similar to intellectual property rights.
(इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य पादप प्रजनकों के अधिकार प्रदान कर नई पौध किस्मों के विकास को बढ़ावा देना है, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के समान होते हैं।)
> The Convention has been revised several times, with significant updates in 1978 and 1991.
(यह कन्वेंशन कई बार संशोधित किया गया है, जिनमें 1978 और 1991 के महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हैं।)
> It creates a framework where member countries adopt laws to protect plant breeders’ rights (PBRs) within their territories.
(यह एक ऐसा ढांचा तैयार करता है जहाँ सदस्य देश अपनी सीमाओं में पौध प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाते हैं।)

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