Agri-value chain: Understanding primary and support activities and their linkages

Agri-value chain: Understanding primary and support activities and their linkages (कृषि-मूल्य श्रृंखला: प्राथमिक और सहायक गतिविधियों और उनके संबंधों को समझना):- The agri-value chain is the sequence of activities and processes involved in producing, processing, and delivering agricultural products from farms to end consumers. In India, the agri-value chain is critical as it provides income for millions of farmers and supports the rural economy. Understanding primary and support activities, as well as their interconnections, can provide valuable insights into improving efficiency, quality, and sustainability in Indian agriculture.

(कृषि मूल्य श्रृंखला वह गतिविधियों और प्रक्रियाओं की श्रंखला है, जिसमें कृषि उत्पादों को खेतों से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया शामिल है। भारत में कृषि मूल्य श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लाखों किसानों को आय प्रदान करती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देती है। प्राथमिक और सहायक गतिविधियों, और उनके आपसी संबंधों को समझना भारतीय कृषि में दक्षता, गुणवत्ता और स्थिरता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है।)

Primary Activities in the Agri-Value Chain (कृषि मूल्य श्रृंखला में प्राथमिक गतिविधियाँ):- These are the core steps involved in taking raw agricultural products to market. They include:

(ये मुख्य कदम हैं जो कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में शामिल होते हैं:)

i. Input Supply (इनपुट आपूर्ति):-

Seed Production and Supply (बीज उत्पादन और आपूर्ति):- Providing high-quality seeds that match local agro-climatic conditions. In India, agencies like ICAR, private companies, and cooperatives play a significant role in seed distribution.

(स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्रदान करना। भारत में, ICAR जैसी एजेंसियाँ, निजी कंपनियाँ और सहकारी संस्थाएँ बीज वितरण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं।)

Fertilizers and Pesticides (उर्वरक और कीटनाशक):- Essential for enhancing productivity. Subsidized by the government, these are distributed by cooperatives, state agencies, and private firms.

(उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। सरकार द्वारा सब्सिडी दिए जाने के साथ, इनका वितरण सहकारी समितियों, राज्य एजेंसियों और निजी फर्मों द्वारा किया जाता है।)

Machinery and Equipment (मशीनरी और उपकरण):- Access to tractors, harvesters, and irrigation equipment is crucial. In India, government initiatives, like the custom hiring centers, allow small-scale farmers to access such equipment affordably.

(ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, और सिंचाई उपकरण तक पहुंच बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में सरकारी पहल, जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर, छोटे किसानों को किफायती दरों पर उपकरण उपलब्ध कराते हैं।)

ii. Farming and Cultivation (खेती और फसल उत्पादन):-

Crop Production (फसल उत्पादन):- Farmers grow a variety of crops, with rice, wheat, pulses, and cotton being among the most prominent. Agricultural practices vary depending on factors like region, soil type, and water availability.

(किसान कई प्रकार की फसलें उगाते हैं, जिनमें धान, गेहूं, दालें और कपास प्रमुख हैं। कृषि पद्धतियाँ क्षेत्र, मिट्टी के प्रकार और पानी की उपलब्धता जैसे कारकों पर निर्भर करती हैं।)

Irrigation and Water Management (सिंचाई और जल प्रबंधन):- Effective irrigation is essential given India’s dependency on monsoon rains. Major projects like the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana support irrigation improvements.

(मानसून पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रभावी सिंचाई आवश्यक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी बड़ी परियोजनाएँ सिंचाई सुधार का समर्थन करती हैं।)

Harvesting and Post-Harvest Handling (फसल कटाई और कटाई के बाद की हैंडलिंग):- Proper handling, storage, and processing right after harvest are essential to minimize losses. Practices vary widely, with challenges in logistics and infrastructure in rural areas leading to post-harvest wastage.

(फसल कटाई के बाद उचित हैंडलिंग, भंडारण और प्रसंस्करण नुकसान को कम करने में सहायक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे में चुनौतियों के कारण कटाई के बाद का नुकसान होता है।)

iii. Processing and Value Addition (प्रसंस्करण और मूल्य वृद्धि):-

Primary Processing (प्राथमिक प्रसंस्करण):- Basic processing like cleaning, drying, and packaging. India has a vast informal sector for this, alongside organized companies.

(सफाई, सुखाने, और पैकेजिंग जैसी बुनियादी प्रसंस्करण। भारत में, यह व्यापक अनौपचारिक क्षेत्र के साथ-साथ संगठित कंपनियों द्वारा किया जाता है।)

Secondary Processing (द्वितीयक प्रसंस्करण):- Involves making final products, such as converting wheat into flour or fruits into packaged juices. Organized players, cooperative societies like Amul, and private companies are increasingly investing in these areas.

(अंतिम उत्पादों का निर्माण, जैसे गेहूं को आटे में बदलना या फलों को पैकेज किए गए रस में बदलना। संगठित खिलाड़ी, सहकारी समितियाँ जैसे अमूल और निजी कंपनियाँ इन क्षेत्रों में बढ़ते निवेश कर रही हैं।)

iv. Distribution and Retailing (वितरण और खुदरा):-

Logistics and Transportation (लॉजिस्टिक्स और परिवहन):- Transporting products efficiently is crucial. India faces challenges due to inadequate rural roads, cold storage, and limited refrigerated transportation.

(उत्पादों को कुशलतापूर्वक परिवहन करना आवश्यक है। भारत में अपर्याप्त ग्रामीण सड़कों, शीत भंडारण और सीमित रेफ्रिजरेटेड परिवहन के कारण चुनौतियाँ हैं।)

Marketing and Sales (विपणन और बिक्री):- Agricultural produce reaches consumers through mandis (markets), wholesalers, retailers, and supermarkets. Government programs like e-NAM (Electronic National Agriculture Market) are enhancing market access for farmers.

[कृषि उत्पाद उपभोक्ताओं तक मंडियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और सुपरमार्केट्स के माध्यम से पहुँचते हैं। ई-एनएएम (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार) जैसी सरकारी योजनाएँ किसानों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा दे रही हैं।]

Retail Outlets (खुदरा आउटलेट्स):- Indian consumers buy from local markets, supermarkets, and online platforms, especially in urban areas.

(भारतीय उपभोक्ता स्थानीय बाजारों, सुपरमार्केट्स और शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से खरीदते हैं।)

Support Activities in the Agri-Value Chain (कृषि मूल्य श्रृंखला में सहायक गतिविधियाँ):- Support activities enhance the efficiency and sustainability of primary activities. In India, these include:

(सहायक गतिविधियाँ प्राथमिक गतिविधियों की दक्षता और स्थिरता को बढ़ाती हैं। भारत में, इनमें शामिल हैं:)

i. Infrastructure Development (अवसंरचना विकास):-

Irrigation Infrastructure (सिंचाई अवसंरचना):- Improving irrigation access is vital to reduce dependency on monsoons.

(मानसून पर निर्भरता को कम करने के लिए सिंचाई का सुधार महत्वपूर्ण है।)

Storage and Warehousing (भंडारण और गोदाम):- Cold storage and warehousing prevent wastage of perishable goods. The government is working to expand storage facilities through schemes like the Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA).

[शीत भंडारण और गोदामों की उपस्थिति खराब होने वाले उत्पादों की बर्बादी को रोकती है। सरकार WDRA (भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण) जैसी योजनाओं के माध्यम से भंडारण सुविधाओं का विस्तार करने पर काम कर रही है।]

Transportation Network (परिवहन नेटवर्क):- Roads, railways, and rural connectivity are essential. The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana aims to provide rural road connectivity.

(सड़कों, रेल और ग्रामीण कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।)

ii. Technology and Innovation (प्रौद्योगिकी और नवाचार):-

Precision Agriculture and Data Analytics (सटीक कृषि और डेटा विश्लेषण):- Usage of soil sensors, satellite data, and data-driven decision-making is emerging, albeit slowly.

(मृदा सेंसर, उपग्रह डेटा और डेटा-संचालित निर्णय लेने का उपयोग बढ़ रहा है।)

Digital Platforms and e-NAM (डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-नाम):- Digital tools that connect farmers directly to buyers, providing price transparency and reducing the role of intermediaries.

(किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ने वाले डिजिटल उपकरण, जो मूल्य में पारदर्शिता प्रदान करते हैं और बिचौलियों की भूमिका को कम करते हैं।)

Research and Development (अनुसंधान और विकास):- Focus on high-yield and climate-resilient crop varieties, as well as organic and eco-friendly farming practices. Institutions like ICAR and private research centers are critical players.

(उच्च उपज और जलवायु-प्रतिरोधी फसल किस्मों पर ध्यान केंद्रित करना, साथ ही जैविक और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियाँ विकसित करना। आईसीएआर और निजी अनुसंधान केंद्र इसमें प्रमुख खिलाड़ी हैं।)

iii. Government Policies and Support (सरकारी नीतियाँ और सहायता):-

Minimum Support Price (MSP) (न्यूनतम समर्थन मूल्य):- Protects farmers against price volatility in essential commodities.

(मुख्य वस्तुओं में मूल्य अस्थिरता से किसानों की सुरक्षा करता है।)

Subsidies and Credit Access (सब्सिडी और ऋण पहुँच):- Government schemes provide credit at lower rates, as well as subsidies on fertilizers, seeds, and other inputs.

(सरकारी योजनाएँ कम दरों पर ऋण प्रदान करती हैं, साथ ही उर्वरक, बीज और अन्य इनपुट्स पर सब्सिडी देती हैं।)

Insurance Schemes (बीमा योजनाएँ):- The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) provides crop insurance against natural calamities, pests, and diseases.

[प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के खिलाफ फसल बीमा प्रदान करती है।]

iv. Institutional Support and Extension Services (संस्थागत समर्थन और विस्तार सेवाएँ):-

Farmer Cooperatives (किसान सहकारी):- Cooperatives like AMUL have proven successful, supporting dairy farmers through organized networks.

(सहकारी जैसे अमूल ने साबित किया है कि संगठित नेटवर्क के माध्यम से डेयरी किसानों को समर्थन दिया जा सकता है।)

Agricultural Extension Services (कृषि विस्तार सेवाएँ):- These services help transfer knowledge on modern farming practices, pest management, and post-harvest handling to farmers.

(ये सेवाएँ किसानों को आधुनिक खेती की पद्धतियों, कीट प्रबंधन और कटाई के बाद के हैंडलिंग के बारे में ज्ञान हस्तांतरण में मदद करती हैं।)

NGOs and Self-Help Groups (SHGs) [NGOs और स्वयं सहायता समूह (SHGs)]:- Work in rural areas to support small and marginal farmers through training, financial aid, and market linkage.

(ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार संपर्क के माध्यम से समर्थन करते हैं।)

Linkages in the Agri-Value Chain (कृषि मूल्य श्रृंखला में लिंक):- The linkages between primary and support activities strengthen the agri-value chain by ensuring that inputs reach farmers efficiently and that output reaches consumers in a timely manner. In India, these linkages are often strengthened by:

(प्राथमिक और सहायक गतिविधियों के बीच संबंध कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इनपुट किसानों तक कुशलतापूर्वक पहुँचें और आउटपुट उपभोक्ताओं तक समय पर पहुँचे। भारत में, इन संबंधों को अक्सर निम्नलिखित तरीकों से मजबूत किया जाता है:)

Public-Private Partnerships (PPPs) (सार्वजनिक-निजी भागीदारी):- Collaborations between the government and private sector in areas like storage infrastructure, research, and distribution networks.

(भंडारण अवसंरचना, अनुसंधान और वितरण नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग।)

Integration with Technology Platforms (प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण):- Online trading platforms, mobile apps, and digital payment solutions that improve market access and reduce inefficiencies.

(ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म, मोबाइल ऐप और डिजिटल भुगतान समाधान जो बाजार पहुंच को बढ़ाते हैं और अक्षमियों को कम करते हैं।)

Supply Chain Integration (सप्लाई चेन एकीकरण):- Contract farming, and direct partnerships between producers and retailers, which reduce layers of intermediaries.

(अनुबंध खेती और उत्पादकों और खुदरा विक्रेताओं के बीच सीधा साझेदारी, जिससे बिचौलियों की परतें कम हो जाती हैं।)

Challenges in India’s Agri-Value Chain (भारत की कृषि मूल्य श्रृंखला में चुनौतियाँ):- Despite the initiatives and resources invested, India's agri-value chain faces significant challenges:

(उद्यम और संसाधनों के निवेश के बावजूद, भारत की कृषि मूल्य श्रृंखला को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:)

Fragmented Land Holdings (खंडित भूमि होल्डिंग्स):- The predominance of small and marginal farmers limits scalability and access to modern technology.

(छोटे और सीमांत किसानों की बहुलता के कारण आधुनिक तकनीक तक पहुंच और विस्तार सीमित होती है।)

Lack of Cold Chain Infrastructure (शीत श्रृंखला अवसंरचना की कमी):- Especially in perishable segments like fruits, vegetables, and dairy, leading to post-harvest losses.

(विशेष रूप से फल, सब्जियों और डेयरी जैसे खराब होने वाले क्षेत्रों में, कटाई के बाद का नुकसान होता है।)

Inconsistent Market Access (असंगत बाजार पहुंच):- Limited options for many farmers to sell their produce, resulting in dependence on local mandis and low bargaining power.

(कई किसानों के पास अपना उत्पाद बेचने के लिए सीमित विकल्प होते हैं, जिससे वे स्थानीय मंडियों पर निर्भर रहते हैं और उनकी सौदेबाजी क्षमता कम होती है।)

Climate and Environmental Pressures (जलवायु और पर्यावरणीय दबाव):- Climate change, water scarcity, and soil degradation are increasing threats to agricultural productivity.

(जलवायु परिवर्तन, जल संकट और मृदा क्षरण कृषि उत्पादकता के लिए बढ़ते खतरे हैं।)

Conclusion (निष्कर्ष):- Improving the Indian agri-value chain requires a balanced approach between enhancing primary activities and strengthening support functions. Policies focused on smallholder farmer inclusion, technological modernization, and efficient supply chains are essential to building a sustainable, competitive, and inclusive agri-value chain in India.

(भारत की कृषि मूल्य श्रृंखला में सुधार के लिए प्राथमिक गतिविधियों को बढ़ाने और सहायक कार्यों को मजबूत करने के बीच संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। छोटे किसानों को शामिल करने, प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियाँ एक स्थिर, प्रतिस्पर्धी और समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए आवश्यक हैं।)