Planning, meaning, definition, types of plans

Planning, meaning, definition, types of plans (योजना, अर्थ, परिभाषा, योजना के प्रकार):- Planning is the process of setting goals, defining strategies, and outlining tasks and schedules to achieve these goals. It is essential in both personal and organizational contexts as it helps provide a structured pathway to reach objectives. In the context of national development, planning is crucial for achieving socio-economic growth and improving citizens' quality of life.

(योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उन्हें हासिल करने के लिए रणनीतियाँ बनाई जाती हैं, और इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्यों और समय-सारिणी का खाका तैयार किया जाता है। यह व्यक्तिगत और संगठनात्मक दोनों संदर्भों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक संगठित मार्ग प्रदान करती है। राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में, योजना सामाजिक-आर्थिक विकास और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।)

Definition of Planning (योजना की परिभाषा):- Planning is the systematic approach to deciding on future courses of action. It involves identifying objectives, assessing current resources, and devising a step-by-step approach to achieve these objectives within a set timeframe.

(योजना भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में व्यवस्थित दृष्टिकोण है। इसमें उद्देश्यों की पहचान करना, वर्तमान संसाधनों का मूल्यांकन करना, और निर्धारित समय सीमा के भीतर इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण बनाना शामिल है।)

Meaning of Planning (योजना का महत्व):- In India, planning has played a vital role in shaping the nation’s economy and socio-economic structures. Post-independence, India adopted a model of planned economic development to steer its growth in line with the goals of poverty alleviation, self-reliance, and economic development. The responsibility of creating these plans rested with the Planning Commission until 2014, after which the NITI Aayog (National Institution for Transforming India) was established to continue the work.

[भारत में योजना ने देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने योजनाबद्ध आर्थिक विकास का एक मॉडल अपनाया ताकि गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता, और आर्थिक विकास जैसे लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। इन योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी 2014 तक योजना आयोग पर थी, जिसके बाद नीति आयोग की स्थापना की गई।]

Types of Plans (योजनाओं के प्रकार):- India’s planning structure can be categorized into various types, with each type addressing different objectives and time frames. These include:

(भारत की योजना संरचना को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें प्रत्येक प्रकार विभिन्न उद्देश्यों और समय सीमाओं को संबोधित करता है। इनमें शामिल हैं:)

i. Five-Year Plans (FYPs) (पंचवर्षीय योजनाएँ):-

Overview (सारांश):- The five-year plans were a series of centralized and planned economic strategies to achieve specific socio-economic goals over five years.

(पंचवर्षीय योजनाएँ एक केंद्रीयकृत और योजनाबद्ध आर्थिक रणनीति थीं, जो पांच सालों में विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती थीं।)

Historical Context (ऐतिहासिक संदर्भ):- The first five-year plan was introduced in 1951, inspired by the Soviet model. The Planning Commission formulated and executed these plans until the 12th Five-Year Plan, after which the system was discontinued in 2017.

(पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो सोवियत मॉडल से प्रेरित थी। ये योजनाएँ 12वीं पंचवर्षीय योजना तक योजना आयोग द्वारा बनाई और लागू की गईं, जिसके बाद इस प्रणाली को 2017 में समाप्त कर दिया गया।)

Focus (फोकस):- Each plan had a unique focus:

(प्रत्येक योजना का एक विशेष फोकस था:)

1st FYP (1951-56) [पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56)]:- Agriculture and irrigation development.

(कृषि और सिंचाई विकास।)

2nd FYP (1956-61) [दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61)]:- Industrialization, with emphasis on heavy industries.

(औद्योगीकरण, विशेषकर भारी उद्योगों पर ध्यान।)

11th FYP (2007-12) [11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12)]:- Inclusive growth.

(समावेशी विकास।)

12th FYP (2012-17) [12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17)]:- Sustainable and inclusive growth.

(सतत और समावेशी विकास।)

Current Status (वर्तमान स्थिति):- Discontinued, and the focus has shifted to more decentralized and sectoral planning through NITI Aayog.

(बंद कर दी गई है, और नीति आयोग के माध्यम से अधिक विकेन्द्रीकृत और क्षेत्रीय योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया है।)

ii. Annual Plans (वार्षिक योजनाएँ):-

Overview (सारांश):- Annual Plans were introduced when there were gaps between two five-year plans or during emergency situations. They focused on short-term adjustments rather than long-term goals.

(वार्षिक योजनाएँ तब अपनाई गईं जब दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच या आपातकालीन परिस्थितियों में अंतराल होता था। इनमें दीर्घकालिक लक्ष्यों के बजाय अल्पकालिक समायोजन पर ध्यान केंद्रित किया गया।)

Example (उदाहरण):- Between the 3rd and 4th Five-Year Plans (1966-69), Annual Plans were adopted due to economic instability following wars and droughts.

[तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना (1966-69) के बीच आर्थिक अस्थिरता के कारण वार्षिक योजनाएँ अपनाई गईं।]

iii. Rolling Plans (रोलिंग योजनाएँ):-

Overview (सारांश):- A rolling plan is a flexible model that can be adjusted periodically, typically every year, to reflect changes in the economy and address emerging issues.

(एक रोलिंग योजना एक लचीला मॉडल है जिसे समय-समय पर, आमतौर पर हर साल, अर्थव्यवस्था में बदलाव और उभरती समस्याओं को देखते हुए समायोजित किया जा सकता है।)

Purpose (उद्देश्य):- They are dynamic, allowing for revisions based on previous years' results and future projections.

(वे गतिशील होती हैं, जो पिछले वर्षों के परिणामों और भविष्य के अनुमानों के आधार पर संशोधन की अनुमति देती हैं।)

Application in India (भारत में उपयोग):- Introduced in 1978 by the Janata Party government but was discontinued in favor of more stable five-year plans.

(1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा शुरू की गई, लेकिन इसे स्थिर पंचवर्षीय योजनाओं के पक्ष में बंद कर दिया गया।)

iv. Perspective Plans (परिप्रेक्ष्य योजनाएँ):-

Overview (सारांश):- Perspective Plans are long-term plans, generally spanning 15-20 years, which provide a vision for overall socio-economic development.

(परिप्रेक्ष्य योजनाएँ दीर्घकालिक योजनाएँ होती हैं, जो आमतौर पर 15-20 वर्षों तक होती हैं, और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक दृष्टि प्रदान करती हैं।)

Purpose (उद्देश्य):- They serve as a broad framework, guiding other short- and medium-term plans. The Five-Year Plans were aligned with the Perspective Plans' long-term goals.

(ये एक व्यापक ढांचे के रूप में काम करती हैं, अन्य अल्प- और मध्यम-कालीन योजनाओं को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को परिप्रेक्ष्य योजनाओं के दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ जोड़ा गया था।)

Application (उपयोग):- Perspective planning helps outline critical sectors needing transformation, such as infrastructure, health, and education.

(परिप्रेक्ष्य योजनाओं से उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान होती है, जिन्हें परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, और शिक्षा।)

v. Sectoral Plans (क्षेत्रीय योजनाएँ):-

Overview (सारांश):- Sectoral Plans focus on specific areas or sectors of the economy, such as agriculture, industry, health, and education.

(क्षेत्रीय योजनाएँ अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती हैं।)

Purpose (उद्देश्य):- They aim to address particular challenges and set goals relevant to each sector, helping to balance resources and progress across various domains.

(इनका उद्देश्य विशेष चुनौतियों का समाधान करना और प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रासंगिक लक्ष्यों को निर्धारित करना होता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों और प्रगति का संतुलन बना रहे।)

Example (उदाहरण):- The Green Revolution was a sectoral initiative to improve agricultural productivity.

(हरित क्रांति एक क्षेत्रीय पहल थी, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में सुधार करना था।)

vi. Decentralized Planning (विकेन्द्रीकृत योजना):-

Overview (सारांश):- Decentralized planning allows states and local governments more autonomy in creating plans aligned with their specific needs.

(विकेन्द्रीकृत योजना राज्यों और स्थानीय सरकारों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने में अधिक स्वतंत्रता देती है।)

Significance in India (भारत में महत्व):- After the 73rd and 74th Constitutional Amendments, decentralized planning became more prominent, empowering Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs) to participate in the planning process.

[73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के बाद, विकेन्द्रीकृत योजना अधिक प्रमुख हो गई, जिससे पंचायत राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को योजना प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मिला।]

Purpose (उद्देश्य):- To increase the effectiveness of plans by ensuring they are locally relevant and that resources are allocated based on the unique requirements of each region.

(योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ताकि वे स्थानीय रूप से प्रासंगिक हों और प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का आवंटन किया जा सके।)

Role of NITI Aayog in Planning (योजना के क्षेत्र में नीति आयोग की भूमिका):- NITI Aayog replaced the Planning Commission in 2015 with a focus on decentralization, cooperative federalism, and sustainable development. It serves as a think tank for the government, facilitating strategic policy-making by collecting data and developing sectoral strategies for sustainable and inclusive growth. Unlike the Planning Commission, which controlled resource allocation, NITI Aayog emphasizes states' autonomy and encourages innovative, adaptive planning frameworks.

(2015 में नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया, जिसका फोकस विकेंद्रीकरण, सहकारी संघवाद, और सतत विकास पर है। यह सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, डेटा एकत्र करके और सतत और समावेशी विकास के लिए क्षेत्रीय रणनीतियाँ विकसित करके रणनीतिक नीति-निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। योजना आयोग के विपरीत, जो संसाधन आवंटन को नियंत्रित करता था, नीति आयोग राज्यों की स्वायत्तता को प्रोत्साहित करता है और नवाचार और अनुकूलनीय योजना ढाँचों को बढ़ावा देता है।)

Importance of Planning (योजना का महत्व):- Planning in India has been crucial for several reasons:

(भारत में योजना कई कारणों से महत्वपूर्ण रही है:)

Resource Optimization (संसाधनों का अनुकूलन):- Ensures efficient use of limited resources for maximum output.

(अधिकतम उत्पादन के लिए सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना।)

Economic Stability (आर्थिक स्थिरता):- Helps tackle inflation, unemployment, and poverty through targeted interventions.

(मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, और गरीबी जैसी समस्याओं का लक्षित हस्तक्षेप के माध्यम से समाधान करना।)

Social Equity (सामाजिक समानता):- Aims to bridge disparities between different regions and socio-economic groups.

(विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच असमानताओं को कम करना।)

Sustainable Development (सतत विकास):- Promotes balance between economic growth and environmental sustainability.

(आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन को बढ़ावा देना।)

Conclusion (निष्कर्ष):- India’s journey with planning has transformed from rigid, centralized models to more flexible, decentralized approaches through NITI Aayog. This evolution reflects India’s commitment to adapting its planning mechanisms to address both present challenges and future aspirations effectively.

(भारत में योजना की यात्रा एक कठोर, केंद्रीयकृत मॉडल से बदलकर नीति आयोग के माध्यम से अधिक लचीले, विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण तक पहुँच गई है। यह विकास भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की आकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए अपनी योजना तंत्र को निरंतर अनुकूलित करता रहेगा।)