Lecture-18 Types and importance of agencies involved in agricultural marketing

Types and importance of agencies involved in agricultural marketing (कृषि विपणन में शामिल एजेंसियों के प्रकार और महत्व):- In agricultural marketing, various agencies and institutions play a vital role in facilitating the smooth flow of agricultural produce from farmers to consumers. These agencies help in marketing, storage, price discovery, quality assurance, processing, financing, and export promotion.

(कृषि विपणन में, विभिन्न एजेंसियां ​​और संस्थाएँ किसानों से उपभोक्ताओं तक कृषि उपज के सुचारू प्रवाह को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये एजेंसियाँ विपणन, भंडारण, मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता आश्वासन, प्रसंस्करण, वित्तपोषण और निर्यात संवर्धन में मदद करती हैं।)

Types of Agencies Involved in Agricultural Marketing (कृषि विपणन में शामिल एजेंसियों के प्रकार):- They can be broadly classified into the following categories:

(इन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:)

a. Government Agencies (सरकारी एजेंसियाँ):- These bodies formulate policies and provide support infrastructure.

(ये निकाय नीतियाँ बनाते हैं और सहायक बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं।)

i. Food Corporation of India (भारतीय खाद्य निगम) (FCI):-

> Procures food grains at Minimum Support Prices (MSP).

[न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न खरीदता है।]

> Maintains buffer stocks.

(बफर स्टॉक बनाए रखता है।)

> Ensures public distribution through PDS.

(PDS के माध्यम से सार्वजनिक वितरण सुनिश्चित करता है।)

ii. National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) (NAFED):-

> Promotes cooperative marketing.

(सहकारी विपणन को बढ़ावा देता है।)

> Procures and markets agricultural produce.

(कृषि उपज की खरीद और विपणन करता है।)

> Engages in price support and market intervention.

(मूल्य समर्थन और बाजार हस्तक्षेप में संलग्न है।)

iii. Directorate of Marketing and Inspection (विपणन और निरीक्षण निदेशालय) (DMI):-

> Implements marketing reforms.

(विपणन सुधारों को लागू करता है।)

> Promotes AGMARK (quality certification).

[AGMARK (गुणवत्ता प्रमाणन) को बढ़ावा देता है।]

> Develops marketing infrastructure.

(विपणन बुनियादी ढांचे का विकास करता है।)

iv. State Agricultural Marketing Boards (SAMB) and APMCs [राज्य कृषि विपणन बोर्ड (SAMB) और APMC]:-

> Regulate wholesale markets.

(थोक बाजारों को विनियमित करना।)

> Provide facilities like auction platforms, godowns, grading yards, etc.

(नीलामी मंच, गोदाम, ग्रेडिंग यार्ड आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करना।)

> Implement model APMC Act reforms.

(मॉडल APMC अधिनियम सुधारों को लागू करना।)

v. Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) (APEDA):-

> Promotes export of processed food and agri-products.

(प्रसंस्कृत खाद्य और कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।)

> Provides financial assistance for infrastructure and quality improvement.

(बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।)

vi. Commodity Boards (Tea Board, Coffee Board, Spices Board, etc.) [कमोडिटी बोर्ड (चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड, आदि)]:-

> Promote specific crops.

(विशिष्ट फसलों को बढ़ावा देना।)

> Provide research, extension, and export support.

(अनुसंधान, विस्तार और निर्यात सहायता प्रदान करना।)

b. Cooperative Agencies (सहकारी एजेंसियाँ):-

i. Primary Agricultural Cooperative Marketing Societies (प्राथमिक कृषि सहकारी विपणन समितियाँ) (PACMS):-

> Work at the village level.

(गाँव स्तर पर काम करती हैं।)

> Procure, store, and sell produce on behalf of farmers.

(किसानों की ओर से उपज की खरीद, भंडारण और बिक्री करती हैं।)

ii. State-level Marketing Federations :-

> Coordinate with national agencies.

(राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करती हैं।)

> Facilitate inter-state trade and processing.

(अंतर-राज्यीय व्यापार और प्रसंस्करण को सुविधाजनक बनाती हैं।)

iii. National Cooperative Development Corporation (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम) (NCDC):-

> Provides financial support for cooperative marketing and storage.

(सहकारी विपणन और भंडारण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।)

c. Private Agencies / Traders (निजी एजेंसियाँ/व्यापारी):-

i. Commission Agents and Middlemen (Arhatias) [कमीशन एजेंट और बिचौलिए (आढ़तिया)]:-

> Act as intermediaries in mandis.

(मंडियों में बिचौलियों के रूप में कार्य करते हैं।)

> Facilitate auctioning and pricing.

(नीलामी और मूल्य निर्धारण की सुविधा प्रदान करते हैं।)

> Charge commission from buyers/sellers.

(खरीदारों/विक्रेताओं से कमीशन लेते हैं।)

ii. Wholesalers and Retailers (थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता):-

> Buy in bulk from farmers or traders.

(किसानों या व्यापारियों से थोक में खरीदते हैं।)

> Supply to urban retailers or consumers.

(शहरी खुदरा विक्रेताओं या उपभोक्ताओं को आपूर्ति करते हैं।)

iii. Exporters and Processors (निर्यातक और प्रसंस्करणकर्ता):-

> Buy directly from producers or mandis.

(उत्पादकों या मंडियों से सीधे खरीदते हैं।)

> Add value through processing and packaging.

(प्रसंस्करण और पैकेजिंग के माध्यम से मूल्य जोड़ते हैं।)

d. Financial Institutions (वित्तीय संस्थान):-

i. NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development) [नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक)]:-

> Provides refinance to banks for agricultural infrastructure and marketing.

(कृषि अवसंरचना और विपणन के लिए बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करता है।)

> Supports warehouse and cold chain development.

(गोदाम और कोल्ड चेन विकास का समर्थन करता है।)

ii. Commercial Banks and RRBs (वाणिज्यिक बैंक और RRB):-

> Provide crop loans and marketing credit.

(फसल ऋण और विपणन ऋण प्रदान करते हैं।)

> Finance traders, cooperatives, and SHGs.

(व्यापारियों, सहकारी समितियों और एसएचजी को वित्त प्रदान करते हैं।)

e. Warehousing and Quality Certification Agencies (भंडारण और गुणवत्ता प्रमाणन एजेंसियां):-

i. Central Warehousing Corporation (CWC) and State Warehousing Corporations (SWCs) [केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) और राज्य भंडारण निगम (SWC)]:-

> Offer scientific storage for grains and perishables.

(अनाज और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा प्रदान करना।)

> Issue warehouse receipts (can be used as collateral).

[गोदाम रसीदें जारी करना (इसे संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है)।]

ii. AGMARK Certification (Under DMI) [एगमार्क प्रमाणन (DMI के तहत)]:-

> Ensures quality and grading of agricultural products.

(कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और ग्रेडिंग सुनिश्चित करना।)

iii. Bureau of Indian Standards (BIS), FSSAI [भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), FSSAI]:-

> Certify processed food products for safety and standards.

(सुरक्षा और मानकों के लिए प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को प्रमाणित करना।)

Importance of These Agencies (इन एजेंसियों का महत्व):-

i. Market Access (बाजार पहुंच):- Help farmers access local, national, and international markets.

(किसानों को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने में मदद करना।)

ii. Fair Pricing (उचित मूल्य निर्धारण):- Agencies like FCI and NAFED stabilize prices by procurement at MSP.

(FCI और NAFED जैसी एजेंसियां ​​एमएसपी पर खरीद करके कीमतों को स्थिर करती हैं।)

iii. Quality Assurance (गुणवत्ता आश्वासन):- Certification systems (AGMARK, BIS) ensure consumers get quality products.

[प्रमाणन प्रणाली (एगमार्क, BIS) सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलें।]

iv. Reduction in Exploitation (शोषण में कमी):- Cooperative and direct marketing reduces middlemen exploitation.

(सहकारी और प्रत्यक्ष विपणन बिचौलियों के शोषण को कम करता है।)

v. Export Promotion (निर्यात संवर्धन):- APEDA and Commodity Boards boost export earnings.

(APEDA और कमोडिटी बोर्ड निर्यात आय को बढ़ावा देते हैं।)

vi. Infrastructure Development (बुनियादी ढांचे का विकास):- Marketing boards and NABARD finance mandis, cold chains, and warehouses.

(विपणन बोर्ड और नाबार्ड मंडियों, कोल्ड चेन और गोदामों को वित्तपोषित करते हैं।)

vii. Price Discovery & Transparency (मूल्य खोज और पारदर्शिता:):- APMCs and e-NAM enable competitive auctioning and digital transactions.

(APMC और e-NAM प्रतिस्पर्धी नीलामी और डिजिटल लेनदेन को सक्षम बनाते हैं।)

viii. Farmer Empowerment (किसान सशक्तीकरण):- Through cooperatives and FPOs, farmers gain collective bargaining power.

(सहकारी समितियों और एफपीओ के माध्यम से, किसानों को सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति मिलती है।)