Lecture-23 Role of Govt. In agricultural marketing: Public sector institutions- CWC, SWC, FCI, CACP & DMI – their objectives and functions
Role of Govt. In agricultural marketing: Public sector institutions- CWC, SWC, FCI, CACP & DMI – their objectives and functions (कृषि विपणन में सरकार की भूमिका: सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएँ- CWC, SWC, FCI, CACP और DMI - उनके उद्देश्य और कार्य):-
Role of Government in Agricultural Marketing (कृषि विपणन में सरकार की भूमिका):- The Government plays a critical role in strengthening agricultural marketing through:
(सरकार निम्नलिखित माध्यमों से कृषि विपणन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है:)
i. Policy formulation
(नीति निर्माण)
ii. Price support and regulation
(मूल्य समर्थन और विनियमन)
iii. Infrastructure development
(बुनियादी ढाँचे का विकास)
iv. Standardization and quality control
(मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण)
v. Protection of farmers' interests
(किसानों के हितों की सुरक्षा)
> It does this primarily through Public Sector Institutions.
(यह मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के माध्यम से ऐसा करता है।)
Central Warehousing Corporation (केंद्रीय भंडारण निगम) (CWC):-
Objectives (उद्देश्य):-
> To provide scientific storage facilities for agricultural produce and other commodities.
(कृषि उपज और अन्य वस्तुओं के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं प्रदान करना।)
> To reduce post-harvest losses and wastage.
(फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और बर्बादी को कम करना।)
Functions (कार्य):-
> Operates central warehouses across the country.
(देश भर में केंद्रीय गोदामों का संचालन करता है।)
> Provides storage for food grains, fertilizers, seeds, and industrial products.
(खाद्यान्न, उर्वरक, बीज और औद्योगिक उत्पादों के लिए भंडारण प्रदान करता है।)
> Offers services like:
(निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करता है:)
i. Disinfestation and fumigation
(कीटाणुशोधन और धूमन)
ii. Handling and transportation
(हैंडलिंग और परिवहन)
iii. Bonded warehousing
(बॉन्डेड वेयरहाउसिंग)
> Issues warehouse receipts that can be used as collateral for loans.
(वेयरहाउस रसीदें जारी करता है जिनका उपयोग ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में किया जा सकता है।)
> Promotes public-private partnerships for storage infrastructure.
(भंडारण बुनियादी ढांचे के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देता है।)
State Warehousing Corporations (राज्य भंडारण निगम) (SWC):-
Objectives (उद्देश्य):- Similar to CWC but at the state level, supporting decentralized storage.
(CWC के समान लेकिन राज्य स्तर पर, विकेंद्रीकृत भंडारण का समर्थन करना।)
Functions (कार्य):-
> Construct and manage state-level warehouses.
(राज्य स्तरीय गोदामों का निर्माण और प्रबंधन करना।)
> Store agricultural produce, fertilizers, and consumer goods.
(कृषि उपज, उर्वरक और उपभोक्ता वस्तुओं का भंडारण करना।)
> Support state governments in food grain storage under schemes like MSP.
(MSP जैसी योजनाओं के तहत खाद्यान्न भंडारण में राज्य सरकारों का समर्थन करना।)
> Issue warehouse receipts for farmers and traders.
(किसानों और व्यापारियों के लिए गोदाम रसीदें जारी करना।)
> Assist in price stabilization by holding buffer stock.
(बफर स्टॉक रखकर मूल्य स्थिरीकरण में सहायता करना।)
Food Corporation of India (भारतीय खाद्य निगम) (FCI):-
Objectives (उद्देश्य):-
> To ensure food security in the country.
(देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।)
> To support farmers by implementing Minimum Support Price (MSP).
[न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू करके किसानों को सहायता प्रदान करना।]
> To maintain a buffer stock of food grains.
(खाद्यान्न का बफर स्टॉक बनाए रखना।)
Functions (कार्य):-
> Procurement of food grains from farmers at MSP.
(किसानों से MSP पर खाद्यान्न की खरीद करना।)
> Storage of grains in FCI, CWC, and SWC warehouses.
(FCI, CWC और SWC गोदामों में अनाज का भंडारण करना।)
> Distribution of food grains through the Public Distribution System (PDS).
[सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण करना।]
> Helps in price stabilization during scarcity or inflation.
(कमी या मुद्रास्फीति के दौरान मूल्य स्थिरीकरण में मदद करना।)
> Works with the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution.
(उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ काम करना।)
Commission for Agricultural Costs and Prices (कृषि लागत एवं मूल्य आयोग) (CACP):-
Objectives (उद्देश्य):-
> To recommend Minimum Support Prices (MSP) to safeguard farmers' interests.
[किसानों के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश करना।]
> To ensure remunerative prices for farmers and fair prices for consumers.
(किसानों के लिए लाभकारी मूल्य और उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना।)
Functions (कार्य):-
> Analyzes cost of production, supply-demand, market trends, and international prices.
(उत्पादन लागत, आपूर्ति-मांग, बाजार के रुझान और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का विश्लेषण करना।)
> Recommends MSP for 23 major crops (7 cereals, 5 pulses, 7 oilseeds, 4 commercial crops).
[23 प्रमुख फसलों (7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन, 4 वाणिज्यिक फसलें) के लिए MSP की सिफारिश करना।]
> Suggests price policy interventions to ensure efficient resource use.
(संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मूल्य नीति हस्तक्षेप का सुझाव देना।)
> Helps government make policy decisions on agricultural pricing and procurement.
(सरकार को कृषि मूल्य निर्धारण और खरीद पर नीतिगत निर्णय लेने में मदद करना।)
Directorate of Marketing and Inspection (विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय) (DMI):-
Objectives (उद्देश्य):-
> To promote standardization, grading, and quality control in agricultural marketing.
(कृषि विपणन में मानकीकरण, श्रेणीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देना।)
> To implement the AGMARK certification system.
(एगमार्क प्रमाणन प्रणाली को लागू करना।)
Functions (कार्य):-
> Oversees implementation of AGMARK standards for agricultural produce.
(कृषि उपज के लिए एगमार्क मानकों के कार्यान्वयन की देखरेख करना।)
> Promotes market research, surveys, and training.
(बाजार अनुसंधान, सर्वेक्षण और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।)
> Coordinates the development of rural and regulated markets.
(ग्रामीण और विनियमित बाजारों के विकास का समन्वय करना।)
> Provides guidance for cold storage, grading labs, and packaging.
(कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग लैब और पैकेजिंग के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।)
> Implements central sector schemes like:
(केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को लागू करता है जैसे:)
i. Agricultural Marketing Infrastructure (AMI)
(कृषि विपणन अवसंरचना)
ii. Strengthening of Agmark Grading system
(एगमार्क ग्रेडिंग प्रणाली को मजबूत बनाना)
iii. Market Research and Information Network
(बाजार अनुसंधान और सूचना नेटवर्क)