Lecture-31 Present status and prospects of international trade in agri-commodities; GATT and WTO

Present status and prospects of international trade in agri-commodities; GATT and WTO [कृषि-वस्तुओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वर्तमान स्थिति और संभावनाएँ; GATT और WTO]:-

Present Status of International Trade in Agri-Commodities (कृषि-वस्तुओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वर्तमान स्थिति):-

i. Global Overview (वैश्विक अवलोकन):-

> Agriculture plays a vital role in global trade, accounting for a significant portion of exports in many developing countries.

(कृषि वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कई विकासशील देशों में निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।)

> Agri-commodities traded include cereals (wheat, rice, maize), oilseeds, sugar, coffee, tea, cotton, fruits, vegetables, meat, and dairy products.

[कृषि-वस्तुओं में अनाज (गेहूं, चावल, मक्का), तिलहन, चीनी, कॉफी, चाय, कपास, फल, सब्जियां, मांस और डेयरी उत्पाद शामिल हैं।]

> The international agri-trade is influenced by weather conditions, exchange rates, government policies, and global demand-supply dynamics.

(अंतर्राष्ट्रीय कृषि-व्यापार मौसम की स्थिति, विनिमय दरों, सरकारी नीतियों और वैश्विक मांग-आपूर्ति गतिशीलता से प्रभावित होता है।)

ii. Key Exporters and Importers (प्रमुख निर्यातक और आयातक):-

Exporters (निर्यातक):- USA, Brazil, Argentina, EU, Australia, India.

(अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, भारत।)

Importers (आयातकर्ता):- China, EU, Middle East, Japan, and African nations.

(चीन, यूरोपीय संघ, मध्य पूर्व, जापान और अफ्रीकी देश।)

iii India’s Position (भारत की स्थिति):-

> India is a leading exporter of rice, spices, tea, coffee, cotton, and buffalo meat.

(भारत चावल, मसाले, चाय, कॉफी, कपास और भैंस के मांस का प्रमुख निर्यातक है।)

> India's agri-export was around USD 53 billion in 2023-24, with rice, sugar, spices, marine products, and meat being major items.

(भारत का कृषि-निर्यात 2023-24 में लगभग 53 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जिसमें चावल, चीनी, मसाले, समुद्री उत्पाद और मांस प्रमुख वस्तुएँ थीं।)

> Constraints include infrastructure issues, logistics costs, sanitary and phytosanitary (SPS) standards, and inconsistent export policies.

(बाधाओं में बुनियादी ढाँचे के मुद्दे, रसद लागत, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी (SPS) मानक और असंगत निर्यात नीतियाँ शामिल हैं।)

Prospects of International Trade in Agri-Commodities (कृषि-वस्तुओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संभावनाएँ):-

i. Increased Global Demand (वैश्विक माँग में वृद्धि):- Rising population, income growth, urbanization, and dietary diversification are fueling demand, especially in Asia and Africa.

(बढ़ती जनसंख्या, आय वृद्धि, शहरीकरण और आहार विविधीकरण विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में माँग को बढ़ावा दे रहे हैं।)

ii. Technological Advancements (तकनीकी उन्नति):- Precision agriculture, cold chains, and digital platforms are enhancing production, quality, and traceability—making products more export-ready.

(सटीक कृषि, कोल्ड चेन और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म उत्पादन, गुणवत्ता और ट्रेसबिलिटी को बढ़ा रहे हैं - उत्पादों को निर्यात के लिए अधिक तैयार बना रहे हैं।)

iii. Trade Liberalization (व्यापार उदारीकरण):- Efforts under WTO and regional trade agreements are reducing trade barriers, improving market access.

(विश्व व्यापार संगठन और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के तहत किए जा रहे प्रयास व्यापार बाधाओं को कम कर रहे हैं, बाजार पहुँच में सुधार कर रहे हैं।)

iv. Niche Products and Organic Farming (आला उत्पाद और जैविक खेती):- Demand for organic, non-GMO, ethnic, and processed food products is rising globally, offering new export opportunities.

(जैविक, गैर-GMO, जातीय और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की माँग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है, जिससे निर्यात के नए अवसर मिल रहे हैं।)

v. Sustainability and Climate Change (स्थिरता और जलवायु परिवर्तन):-

> Climate-resilient and sustainable farming practices will become more critical.

(जलवायु-लचीला और टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएँगी।)

> Carbon footprint and water use efficiency are gaining prominence in global markets.

(वैश्विक बाजारों में कार्बन फुटप्रिंट और जल उपयोग दक्षता प्रमुखता प्राप्त कर रही है।)

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) [GATT (टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता)]:-

i. Introduction (परिचय):- Established in 1947, GATT was a legal agreement between many countries to promote international trade by reducing or eliminating trade barriers such as tariffs or quotas.

(1947 में स्थापित, GATT कई देशों के बीच टैरिफ या कोटा जैसे व्यापार अवरोधों को कम या समाप्त करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक कानूनी समझौता था।)

ii. Key Features (मुख्य विशेषताएं):-

> Focused mainly on industrial goods; agriculture was largely exempt.

(मुख्य रूप से औद्योगिक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया; कृषि को काफी हद तक छूट दी गई थी।)

> Based on non-discrimination, reciprocity, and transparency.

(गैर-भेदभाव, पारस्परिकता और पारदर्शिता पर आधारित।)

> Operated through rounds of negotiations, the most notable being the Uruguay Round (1986-1994).

[वार्ता के दौर के माध्यम से संचालित, सबसे उल्लेखनीय उरुग्वे दौर (1986-1994) था।]

iii. GATT and Agriculture (GATT और कृषि):-

> Agriculture was excluded from many provisions due to domestic sensitivities.

(घरेलू संवेदनशीलता के कारण कृषि को कई प्रावधानों से बाहर रखा गया था।)

> Protectionist measures like export subsidies and high tariffs were common and unchallenged.

(निर्यात सब्सिडी और उच्च टैरिफ जैसे संरक्षणवादी उपाय आम और निर्विवाद थे।)

> The Uruguay Round brought agriculture into the multilateral trade discipline under the Agreement on Agriculture (AoA).

[उरुग्वे दौर ने कृषि पर समझौते (एओए) के तहत बहुपक्षीय व्यापार अनुशासन में कृषि को लाया।]

WTO (World Trade Organization) (विश्व व्यापार संगठन):-

a. Establishment (स्थापना):-

> Formed in 1995 as the successor of GATT after the Uruguay Round.

(उरुग्वे दौर के बाद GATT के उत्तराधिकारी के रूप में 1995 में गठित।)

> It is a permanent institution to oversee global trade rules.

(यह वैश्विक व्यापार नियमों की देखरेख करने वाली एक स्थायी संस्था है।)

b. WTO and Agreement on Agriculture (AoA) (WTO और कृषि पर समझौता):- The AoA is the most critical aspect of WTO in agri-trade. It has three pillars:

(AoA कृषि-व्यापार में WTO का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसके तीन स्तंभ हैं:)

i. Market Access (बाजार पहुंच):-

> Reduction of tariffs and removal of non-tariff barriers.

(टैरिफ में कमी और गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाना।)

Tariffication (टैरिफिकेशन):- All non-tariff barriers converted into tariffs.

(सभी गैर-टैरिफ बाधाओं को टैरिफ में बदल दिया गया।)

> Developed countries had to reduce tariffs by 36% over 6 years, developing by 24% over 10 years.

(विकसित देशों को 6 वर्षों में टैरिफ में 36% की कमी करनी पड़ी, जबकि विकासशील देशों को 10 वर्षों में 24% की कमी करनी पड़ी।)

ii. Domestic Support (घरेलू सहायता):-

> Classification into Amber Box (trade-distorting subsidies), Blue Box (production-limiting programs), and Green Box (non-distorting subsidies like R&D).

[एम्बर बॉक्स (व्यापार-विकृत करने वाली सब्सिडी), ब्लू बॉक्स (उत्पादन-सीमित करने वाले कार्यक्रम) और ग्रीन बॉक्स (आरएंडडी जैसी गैर-विकृत करने वाली सब्सिडी) में वर्गीकरण।]

> Members had to reduce Amber Box subsidies.

(सदस्यों को एम्बर बॉक्स सब्सिडी कम करनी थी।)

iii. Export Subsidies (निर्यात सब्सिडी):-

> Commitments to reduce or eliminate subsidies that distort export competitiveness.

(निर्यात प्रतिस्पर्धा को विकृत करने वाली सब्सिडी को कम करने या समाप्त करने की प्रतिबद्धता।)

> Developed countries to reduce subsidies by 36% (value) and 21% (volume), developing by 24% and 14%.

[विकसित देशों को सब्सिडी में 36% (मूल्य) और 21% (मात्रा) की कमी करनी है, जबकि विकासशील देशों को 24% और 14% की कमी करनी है।]