Certification and standards in natural farming
Certification and standards in natural farming (प्राकृतिक खेती में प्रमाणन और मानक):- Natural farming (like Zero Budget Natural Farming, Rishi Krishi, and other indigenous practices) emphasizes cultivation without synthetic inputs such as chemical fertilizers and pesticides. To ensure authenticity, credibility, and consumer trust, certification and standards have been developed at both national and international levels.
[प्राकृतिक खेती (जैसे शून्य बजट प्राकृतिक खेती, ऋषि कृषि और अन्य स्वदेशी पद्धतियाँ) रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कृत्रिम आदानों के बिना खेती पर ज़ोर देती है। प्रामाणिकता, विश्वसनीयता और उपभोक्ता विश्वास सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रमाणन और मानक विकसित किए गए हैं।]
Need of Certification (प्रमाणन की आवश्यकता):-
> Provides assurance to consumers about purity, chemical-free nature, and sustainability.
(उपभोक्ताओं को शुद्धता, रसायन-मुक्त प्रकृति और स्थायित्व का आश्वासन प्रदान करता है।)
> Helps farmers fetch premium prices in domestic and export markets.
(किसानों को घरेलू और निर्यात बाज़ारों में उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है।)
> Encourages adoption of eco-friendly farming systems.
(पर्यावरण-अनुकूल कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।)
> Prevents misuse of terms like "organic" and "natural" without verification.
(सत्यापन के बिना "जैविक" और "प्राकृतिक" जैसे शब्दों के दुरुपयोग को रोकता है।)
Types of Certification Systems (प्रमाणन प्रणालियों के प्रकार):-
i. Third-Party Certification (TPC) (तृतीय-पक्ष प्रमाणन):-
> Based on internationally recognized standards.
(अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों पर आधारित।)
> Conducted by accredited certification bodies.
(मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों द्वारा संचालित।)
> In India, governed by National Programme for Organic Production (NPOP) under APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority).
[भारत में, APEDA (कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) द्वारा शासित।]
> Required for export markets (US, EU, Japan, etc.).
[निर्यात बाजारों (अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, आदि) के लिए आवश्यक।]
> Expensive and more suitable for large-scale farmers and exporters.
(महंगा और बड़े पैमाने के किसानों और निर्यातकों के लिए अधिक उपयुक्त।)
Standards covered (शामिल मानक):-
> No use of synthetic fertilizers/pesticides, GMOs, hormones, antibiotics.
(सिंथेटिक उर्वरकों/कीटनाशकों, GMO, हार्मोन, एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग न करें।)
> Minimum conversion period: 2–3 years before produce is certified.
(न्यूनतम रूपांतरण अवधि: उत्पाद के प्रमाणित होने से 2-3 वर्ष पहले।)
> Soil health management, crop rotation, biodiversity promotion mandatory.
(मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, फसल चक्र, जैव विविधता संवर्धन अनिवार्य।)
ii. Participatory Guarantee System (PGS-India) [सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS-इंडिया)]:-
> Community-based, low-cost certification approach.
(समुदाय-आधारित, कम लागत वाला प्रमाणन दृष्टिकोण।)
> Farmers in a group monitor, verify, and certify each other’s farms.
(समूह में किसान एक-दूसरे के खेतों की निगरानी, सत्यापन और प्रमाणन करते हैं।)
> Governed by PGS-India Organic Council under NCOF (National Centre of Organic Farming), Ghaziabad.
[NCOF (राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र), गाजियाबाद के अंतर्गत PGS-इंडिया ऑर्गेनिक काउंसिल द्वारा शासित।]
> Recognized by Government of India (under PKVY – Paramparagat Krishi Vikas Yojana) for domestic trade.
[घरेलू व्यापार के लिए भारत सरकार (PKVY - परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत) द्वारा मान्यता प्राप्त।]
> Cheaper and easier than TPC, suitable for smallholder farmers.
(TPC की तुलना में सस्ता और आसान, छोटे किसानों के लिए उपयुक्त।)
Process (प्रक्रिया):-
> Farmers form a local group.
(किसान एक स्थानीय समूह बनाते हैं।)
> Peer appraisal and farm inspections are conducted.
(सहकर्मी मूल्यांकन और कृषि निरीक्षण किए जाते हैं।)
> Documentation and declarations are submitted online.
(दस्तावेज़ीकरण और घोषणाएँ ऑनलाइन जमा की जाती हैं।)
> Certification issued by the PGS portal.
(PGS पोर्टल द्वारा प्रमाणन जारी किया जाता है।)
iii. Self-Certification / Local Standards (स्व-प्रमाणन / स्थानीय मानक):-
> Some natural farming models (like Zero Budget Natural Farming – ZBNF) allow farmers to use local logos/labels under state programs.
[कुछ प्राकृतिक कृषि मॉडल (जैसे शून्य बजट प्राकृतिक कृषि - ZBNF) किसानों को राज्य कार्यक्रमों के तहत स्थानीय लोगो/लेबल का उपयोग करने की अनुमति देते हैं।]
> Ensures recognition within local/national markets (but not valid for exports).
[स्थानीय/राष्ट्रीय बाजारों में मान्यता सुनिश्चित करता है (लेकिन निर्यात के लिए मान्य नहीं)।]
International Standards Related to Natural/Organic Farming (प्राकृतिक/जैविक खेती से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानक):-
IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) ((अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ)):- Global umbrella body setting organic standards.
(जैविक मानक निर्धारित करने वाला वैश्विक छत्र निकाय।)
USDA NOP (National Organic Program – USA) ((राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम - USA)):- Mandatory for exports to the USA.
(संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात के लिए अनिवार्य।)
EU Organic Regulation (EU जैविक विनियमन):- Required for EU markets.
(यूरोपीय संघ के बाजारों के लिए आवश्यक।)
Codex Alimentarius Guidelines (Codex Alimentarius दिशानिर्देश):- FAO/WHO-based reference for organic trade.
(जैविक व्यापार के लिए FAO/WHO-आधारित संदर्भ।)
Standards for Natural Farming Produce in India (भारत में प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए मानक):- Even though natural farming is a broader concept, it aligns closely with organic farming standards under NPOP and PGS-India. Key requirements include:
(यद्यपि प्राकृतिक खेती एक व्यापक अवधारणा है, फिर भी यह एनपीओपी और पीजीएस-इंडिया के अंतर्गत जैविक खेती के मानकों के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। प्रमुख आवश्यकताओं में शामिल हैं:)
Inputs Allowed (अनुमत सामग्री):- Jeevamrutha, Beejamrutha, Ghanjeevamrutha, mulching, cow dung/urine, bio-pesticides (like neem, chilli, garlic).
[जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, मल्चिंग, गोबर/मूत्र, जैव-कीटनाशक (जैसे नीम, मिर्च, लहसुन)।]
Inputs Prohibited (निषिद्ध सामग्री):- Urea, DAP, chemical pesticides, synthetic hormones, GM seeds.
(यूरिया, DAP, रासायनिक कीटनाशक, सिंथेटिक हार्मोन, GM बीज।)
Conversion Period (रूपांतरण अवधि):- Minimum 2 years for annual crops and 3 years for perennials.
(वार्षिक फसलों के लिए न्यूनतम 2 वर्ष और बारहमासी फसलों के लिए 3 वर्ष।)
Soil & Water Conservation (मृदा एवं जल संरक्षण):- Use of mulching, intercropping, cover crops.
(मल्चिंग, अंतर-फसल, आवरण फसलों का उपयोग।)
Traceability (पता लगाने योग्यता):- Maintenance of records on seeds, inputs, and crop history.
(बीजों, सामग्री और फसल इतिहास के अभिलेखों का रखरखाव।)
Animal Integration (पशु एकीकरण):- Use of indigenous cattle for manure/urine-based formulations.
(खाद/मूत्र-आधारित योगों के लिए देशी मवेशियों का उपयोग।)
Labelling Requirements (लेबलिंग आवश्यकताएँ):-
> Products must carry “PGS-Organic” or “India Organic” logo.
(उत्पादों पर "PGS-ऑर्गेनिक" या "इंडिया ऑर्गेनिक" लोगो होना चाहिए।)
> Labels should include certification details, producer group ID, and validity.
(लेबल में प्रमाणन विवरण, उत्पादक समूह आईडी और वैधता शामिल होनी चाहिए।)
Government Initiatives Supporting Certification (प्रमाणन का समर्थन करने वाली सरकारी पहल):-
Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) [परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)]:- Promotes PGS-India certification.
(PGS-इंडिया प्रमाणन को बढ़ावा देती है।)
Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER) (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन):- Provides certification & marketing support.
(प्रमाणन और विपणन सहायता प्रदान करता है।)
APEDA (NPOP):- For export certification.
(निर्यात प्रमाणन के लिए।)
State-level Natural Farming Boards (राज्य-स्तरीय प्राकृतिक कृषि बोर्ड):- Like Andhra Pradesh’s Rythu Sadhikara Samstha promoting ZBNF with certification support.
(जैसे आंध्र प्रदेश की रायथु साधिकार संस्था, प्रमाणन सहायता के साथ शून्य लागत प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दे रही है।)
Challenges in Certification (प्रमाणन में चुनौतियाँ):-
> High cost and complex procedures (especially for third-party certification).
[उच्च लागत और जटिल प्रक्रियाएँ (विशेषकर तृतीय-पक्ष प्रमाणन के लिए)।]
> Lack of awareness among small farmers.
(छोटे किसानों में जागरूकता का अभाव।)
> Difficulty in monitoring dispersed smallholder farms.
(बिखरे हुए छोटे किसानों के खेतों की निगरानी में कठिनाई।)
> Limited export recognition for PGS certification (only valid domestically)
[PGS प्रमाणन के लिए सीमित निर्यात मान्यता (केवल घरेलू स्तर पर मान्य)]
Future Directions (भविष्य की दिशाएँ):-
> Development of “Natural Farming Standards” separate from organic.
(जैविक से अलग "प्राकृतिक कृषि मानकों" का विकास।)
> Digital certification and blockchain-based traceability to reduce fraud.
(धोखाधड़ी को कम करने के लिए डिजिटल प्रमाणन और ब्लॉकचेन-आधारित ट्रेसेबिलिटी।)
> Expansion of PGS-India recognition to exports through mutual agreements.
(आपसी समझौतों के माध्यम से निर्यात के लिए PGS-इंडिया मान्यता का विस्तार।)
> Stronger consumer awareness and eco-labelling.
(मजबूत उपभोक्ता जागरूकता और इको-लेबलिंग।)