Initiatives taken by Government (central/state), NGOs and other organizations for promotion of natural farming and chemical free agriculture

Initiatives taken by Government (central/state), NGOs and other organizations for promotion of natural farming and chemical free agriculture [प्राकृतिक खेती और रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार (केंद्र/राज्य), गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों द्वारा की गई पहल]:-

1. Central (Union) Government initiatives (केंद्र (संघ) सरकार की पहल):- Main programmes and what they do.

(मुख्य कार्यक्रम और उनके कार्य।)

National Mission on Natural Farming (NMNF) (राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन):- 

> A dedicated national mission to scale up chemical-free natural farming through cluster approach, training/handholding, creation of Bio-Input Resource Centres (BRCs), simple certification/self-certification, and a national brand for “naturally grown / chemical-free” produce. The NMNF guidelines define cluster sizes, incentives, BRC roles and targets (area/farmers) and focus on cow-based / local livestock integration and farmer training.

[क्लस्टर दृष्टिकोण, प्रशिक्षण/सहायता, जैव-इनपुट संसाधन केंद्रों (BRC) के निर्माण, सरल प्रमाणन/स्व-प्रमाणन और "प्राकृतिक रूप से उगाए गए/रसायन मुक्त" उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय ब्रांड के माध्यम से रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय मिशन। NMNF दिशानिर्देश क्लस्टर आकार, प्रोत्साहन, बीआरसी भूमिकाओं और लक्ष्यों (क्षेत्र/किसानों) को परिभाषित करते हैं और गाय-आधारित/स्थानीय पशुधन एकीकरण और किसान प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।]

Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) (परम्परागत कृषि विकास योजना):-Cluster organic farming. (क्लस्टर जैविक खेती।)

> PKVY (under NMSA/Soil Health Management) supports cluster-based organic farming: formation of clusters, training, inputs, certification and market linkages — essentially “organic cluster” development to convert land to certified organic and create supply chains. The scheme offers financial assistance for group certification and end-to-end support (production → processing → marketing).

[PKVY (NMSA/मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के अंतर्गत) क्लस्टर-आधारित जैविक खेती को समर्थन प्रदान करती है: क्लस्टरों का निर्माण, प्रशिक्षण, इनपुट, प्रमाणन और बाज़ार संपर्क - मूलतः "जैविक क्लस्टर" विकास, जिससे भूमि को प्रमाणित जैविक में परिवर्तित किया जा सके और आपूर्ति श्रृंखलाएँ बनाई जा सकें। यह योजना समूह प्रमाणन और संपूर्ण सहायता (उत्पादन → प्रसंस्करण → विपणन) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।]

National Programme for Organic Production (NPOP) / APEDA (राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम):-

> NPOP (APEDA secretariat) provides the national organic standards and accreditation for certification bodies (including group/ICS models) and enables export/market access for organic produce. This is the official certification system used for organic exports and many domestic certification processes.

[NPOP (APEDA सचिवालय) प्रमाणन निकायों (समूह/ICS मॉडल सहित) के लिए राष्ट्रीय जैविक मानक और मान्यता प्रदान करता है और जैविक उत्पादों के लिए निर्यात/बाज़ार पहुँच को सक्षम बनाता है। यह आधिकारिक प्रमाणन प्रणाली है जिसका उपयोग जैविक निर्यात और कई घरेलू प्रमाणन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है।]

Mission Organic Value Chain Development for North-East Region (MOVCDNER) (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन):-

> A value-chain scheme to support certified organic production, aggregation, processing, FPO/FPC formation, and market linkages across the North-East. It includes subsidies for processing units, pack houses, transport, and supports FPO/FPC formation.

(पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रमाणित जैविक उत्पादन, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, FPO/FPC गठन और बाज़ार संपर्कों को समर्थन देने के लिए एक मूल्य-श्रृंखला योजना। इसमें प्रसंस्करण इकाइयों, पैक हाउस, परिवहन के लिए सब्सिडी शामिल है और FPO/FPC गठन को समर्थन प्रदान करता है।)

National Centre for (Organic &) Natural Farming (NCOF / NCONF) [राष्ट्रीय (जैविक एवं) प्राकृतिक खेती केंद्र]:-

> A technical/nodal centre established under DAC to provide training, R&D, documentation of best practices, and to coordinate natural/organic farming work (technical standards, manuals, capacity building).

[प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास, सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेज़ीकरण और प्राकृतिक/जैविक खेती कार्य (तकनीकी मानक, नियमावली, क्षमता निर्माण) का समन्वय करने के लिए डीएसी के तहत स्थापित एक तकनीकी/नोडल केंद्र।]

Bio-Input Resource Centres (BRCs) (जैव-इनपुट संसाधन केंद्र):- Infrastructure to scale inputs locally.

(स्थानीय स्तर पर आदानों के पैमाने को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढाँचा।)

> Government guidelines and funding support setting up BRCs (community / entrepreneur run) to produce and distribute natural-farming inputs (vermicompost, jeevamrit, biofertilisers), rent equipment, and act as local knowledge hubs. BRC guidelines were released to ensure availability of genuine inputs and handholding during transitions.

[प्राकृतिक खेती आदानों (वर्मीकम्पोस्ट, जीवामृत, जैव उर्वरक) का उत्पादन और वितरण करने, उपकरण किराए पर देने और स्थानीय ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए BRC (समुदाय/उद्यमी द्वारा संचालित) की स्थापना हेतु सरकारी दिशानिर्देश और वित्तीय सहायता। संक्रमण के दौरान वास्तविक जानकारी और सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए BRC दिशानिर्देश जारी किए गए।]

2. Important State-level initiatives (examples and distinctive approaches) [महत्वपूर्ण राज्य-स्तरीय पहल (उदाहरण और विशिष्ट दृष्टिकोण)]:-

Andhra Pradesh — APCNF / Zero Budget Natural Farming (ZBNF) [आंध्र प्रदेश - APCNF / शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF)]:-

> AP’s community-managed natural farming (APCNF, ZBNF) is one of the largest state programmes: cluster adoption, farmer trainers, heavy state budget to transition millions of farmers, promotion of on-farm bio-inputs and living mulches. AP has also become a technical partner for other states. FAO and independent reviews have documented AP’s scale and model.

[आंध्र प्रदेश की समुदाय-प्रबंधित प्राकृतिक खेती (APCNF, ZBNF) राज्य के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है: क्लस्टर अपनाना, किसान प्रशिक्षक, लाखों किसानों के परिवर्तन के लिए भारी राज्य बजट, कृषि-आधारित जैव-आदानों और जीवित मल्च को बढ़ावा देना। आंध्र प्रदेश अन्य राज्यों के लिए एक तकनीकी भागीदार भी बन गया है। FAO और स्वतंत्र समीक्षाओं ने आंध्र प्रदेश के पैमाने और मॉडल का दस्तावेजीकरण किया है।]

Sikkim — 100% organic state (model of state-led transition) [सिक्किम - 100% जैविक राज्य (राज्य-नेतृत्व वाले परिवर्तन का मॉडल)]:-

> Sikkim officially transitioned to certified organic agriculture (declared India’s first fully organic state in 2016). The state banned sale/use of many chemical pesticides and invested in certification, brand building and market access for organic produce. Its experience is widely cited as a template (and also as a cautionary tale on sustaining market returns).

[ सिक्किम ने आधिकारिक तौर पर प्रमाणित जैविक कृषि अपना ली है (2016 में भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य घोषित)। राज्य ने कई रासायनिक कीटनाशकों की बिक्री/उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और जैविक उत्पादों के प्रमाणन, ब्रांड निर्माण और बाजार पहुँच में निवेश किया। इसके अनुभव को व्यापक रूप से एक आदर्श उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है (और बाजार में स्थायी लाभ के लिए एक चेतावनी के रूप में भी)।]

Kerala — Haritha Keralam (organic / safe food emphasis) [केरल - हरित केरलम (जैविक/सुरक्षित भोजन पर ज़ोर)]:-

> Kerala’s Haritha Keralam mission integrates organic farming promotion with waste / water / soil conservation and local model farms and home-garden promotion via local bodies.

(केरल का हरित केरलम मिशन जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ अपशिष्ट/जल/मृदा संरक्षण और स्थानीय निकायों के माध्यम से स्थानीय मॉडल फार्मों और घरेलू उद्यानों को बढ़ावा देने को एकीकृत करता है।)

Karnataka, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jharkhand, Haryana, etc. [कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, आदि]:-

> Many states run natural-farming clusters, incentives, MSPs for chemical-free produce, Krishi Sakhis (field-level women extension workers), pilot plots and BRCs. Example: Himachal offering MSP support/brand for naturally grown produce; Uttar Pradesh using Krishi Sakhis to promote cow-based natural farming. Jharkhand and others are building BRC networks with NGO support. (State news / press releases cover specific incentive amounts and cluster counts.)

[कई राज्य प्राकृतिक खेती क्लस्टर, प्रोत्साहन, रसायन-मुक्त उपज के लिए MSP, कृषि सखियाँ (क्षेत्र-स्तरीय महिला विस्तार कार्यकर्ता), पायलट प्लॉट और BRC चलाते हैं। उदाहरण: हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक रूप से उगाई गई उपज के लिए MSP समर्थन/ब्रांड प्रदान कर रहा है; उत्तर प्रदेश गौ-आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखियों का उपयोग कर रहा है। झारखंड और अन्य राज्य गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से BRC नेटवर्क बना रहे हैं। (राज्य समाचार/प्रेस विज्ञप्तियाँ विशिष्ट प्रोत्साहन राशि और क्लस्टर गणना को कवर करती हैं।)]

3. NGOs, civil-society organisations and research bodies — roles & examples (गैर-सरकारी संगठन, नागरिक समाज संगठन और अनुसंधान निकाय - भूमिकाएँ और उदाहरण):-

Navdanya (Vandana Shiva) — seed sovereignty + agroecology training [नवदान्या (वंदना शिवा) - बीज संप्रभुता + कृषि-पारिस्थितिकी प्रशिक्षण]:-

> Navdanya runs seed banks, biodiversity farms, farmer training in agroecology and organic methods, and campaigns for seed sovereignty and chemical-free food systems. It’s a longrunning civil society movement that trains farmers and promotes local seed systems and organic certification/markets.

(नवदान्या बीज बैंक, जैव विविधता फार्म, कृषि-पारिस्थितिकी और जैविक विधियों में किसान प्रशिक्षण, और बीज संप्रभुता और रसायन-मुक्त खाद्य प्रणालियों के लिए अभियान चलाता है। यह एक दीर्घकालिक नागरिक समाज आंदोलन है जो किसानों को प्रशिक्षित करता है और स्थानीय बीज प्रणालियों और जैविक प्रमाणीकरण/बाज़ारों को बढ़ावा देता है।)

PRADAN, BAIF, local NGOs — ground-level cluster support & BRCs (PRADAN, BAIF, स्थानीय गैर-सरकारी संगठन - ज़मीनी स्तर पर क्लस्टर समर्थन और BRC):-

> Organisations like PRADAN set up Bio-Resource Centres, train farmer collectives and women-led SHG/FPOs in natural/regenerative farming, support marketing and enterprise formation. BAIF implements nature-based/regenerative models (tree-based WADI systems, watershed work) that reduce chemical dependence. These NGOs often act as implementing partners for state NMNF clusters and help run BRCs.

[PRADAN जैसे संगठन जैव-संसाधन केंद्र स्थापित करते हैं, किसान समूहों और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों/कृषि उत्पादक संगठनों को प्राकृतिक/पुनर्जननशील खेती का प्रशिक्षण देते हैं, विपणन और उद्यम निर्माण में सहायता करते हैं। BAIF प्रकृति-आधारित/पुनर्जननशील मॉडल (वृक्ष-आधारित वाडी प्रणालियाँ, जलग्रहण कार्य) लागू करता है जो रासायनिक निर्भरता को कम करते हैं। ये गैर-सरकारी संगठन अक्सर राज्य NMNF समूहों के लिए कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करते हैं और BRC चलाने में मदद करते हैं।]

Farmer Producer Organisations (FPOs) & Farmer groups [किसान उत्पादक संगठन (FPO) और किसान समूह]:-

> FPOs formed under MOVCD-NER, PKVY and state schemes aggregate produce, secure group certification (Internal Control System), create brands and access markets. Example: NE organic bazaar, state organic outlets and many local “organic brands” launched by FPOs.

[MOVCD-NER, PKVY और राज्य योजनाओं के अंतर्गत गठित FPO उपज को एकत्रित करते हैं, समूह प्रमाणन (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली) प्राप्त करते हैं, ब्रांड बनाते हैं और बाज़ारों तक पहुँच बनाते हैं। उदाहरण: पूर्वोत्तर जैविक बाज़ार, राज्य जैविक आउटलेट और एफपीओ द्वारा शुरू किए गए कई स्थानीय "जैविक ब्रांड"।]

International agencies and banks (FAO, NABARD, GIZ etc.) [अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ और बैंक (FAO, NABARD, GIZ आदि)]:-

> FAO documents and supports technical exchange and agroecology projects; NABARD funds/promotes organic/regenerative programmes, value-chain projects and research; multilateral projects (GEF/FAO/GIZ) offer complementary technical/financial support for scaling organic/natural farming.

[FAO तकनीकी आदान-प्रदान और कृषि पारिस्थितिकी परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण और समर्थन करता है; नाबार्ड जैविक/पुनर्जनन कार्यक्रमों, मूल्य-श्रृंखला परियोजनाओं और अनुसंधान को वित्तपोषित/प्रचारित करता है; बहुपक्षीय परियोजनाएँ (GEF/FAO/GIZ) जैविक/प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए पूरक तकनीकी/वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।]

4. How support is delivered (mechanisms & instruments) [सहायता कैसे प्रदान की जाती है (तंत्र और उपकरण)]:-

Cluster approach (क्लस्टर दृष्टिकोण):- (50–125 ha clusters, farmer groups of ~100–125, depends on scheme) for training, inputs and certification.

[(50-125 हेक्टेयर क्लस्टर, लगभग 100-125 के किसान समूह, योजना पर निर्भर करता है) प्रशिक्षण, आदानों और प्रमाणन के लिए।]

Training and hand-holding (प्रशिक्षण और सहायता):- Krishi Sakhis, farmer trainers, extension camps, demonstration plots, model farms.

(कृषि सखी, किसान प्रशिक्षक, विस्तार शिविर, प्रदर्शन भूखंड, मॉडल फार्म।)

Bio-Input Resource Centres (BRCs) [जैव-आदान संसाधन केंद्र (BRC)]:- local production & sale of inputs, equipment rent, knowledge hubs and small rural enterprises. Central guidelines define roles and funding.

(आदानों का स्थानीय उत्पादन और बिक्री, उपकरण किराया, ज्ञान केंद्र और लघु ग्रामीण उद्यम। केंद्रीय दिशानिर्देश भूमिकाओं और वित्तपोषण को परिभाषित करते हैं।)

Group / Internal Control System (ICS) certification under NPOP [NPOP के तहत समूह/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (ICS) प्रमाणन]:- Reduces cost of certification for smallholders and enables market access.

(छोटे किसानों के लिए प्रमाणन की लागत कम करता है और बाजार तक पहुँच को सक्षम बनाता है।)

Subsidies / financial support (सब्सिडी/वित्तीय सहायता):- Capital subsidies for processing units, pack houses, transport (MOVCD-NER), per-acre incentives (NMNF/PKVY/state incentives), and sometimes state MSPs for chemical-free produce (Himachal example).

[प्रसंस्करण इकाइयों, पैक हाउस, परिवहन (MOVCD-NER), प्रति एकड़ प्रोत्साहन (NMNF/PKVY/राज्य प्रोत्साहन), और कभी-कभी रसायन-मुक्त उपज (हिमाचल उदाहरण) के लिए राज्य MSP के लिए पूंजीगत सब्सिडी।]

Market & brand development (बाजार एवं ब्रांड विकास):- State/central organic outlets, FPO brands, and export facilitation via APEDA/NPOP.

(राज्य/केन्द्रीय जैविक आउटलेट, FPO ब्रांड, तथा APEDA/NPOP के माध्यम से निर्यात सुविधा।)

5. Challenges being discussed and how programmes address them (चर्चा की जा रही चुनौतियाँ और कार्यक्रम उनका समाधान कैसे करते हैं):-

Transition period yield & income risk (संक्रमण काल ​​की उपज और आय जोखिम):- Many programmes include training, short incentives and market linkages to soften the transition; critics still ask for stronger income safeguards. 

(कई कार्यक्रमों में संक्रमण को कम करने के लिए प्रशिक्षण, अल्पकालिक प्रोत्साहन और बाज़ार संपर्क शामिल हैं; आलोचक अभी भी मज़बूत आय सुरक्षा उपायों की माँग कर रहे हैं।)

Quality / certification irregularities (गुणवत्ता/प्रमाणन संबंधी अनियमितताएँ):- Central agencies have suspended/terminated some certifiers in past incidents, showing the need for strong accreditation and oversight. NPOP / APEDA oversee accreditation.

(केंद्रीय एजेंसियों ने पिछली घटनाओं में कुछ प्रमाणनकर्ताओं को निलंबित/समाप्त कर दिया है, जिससे मज़बूत मान्यता और निगरानी की आवश्यकता का पता चलता है। NPOP/APEDA मान्यता की निगरानी करते हैं।)

Bio-input availability & quality (जैव-इनपुट उपलब्धता और गुणवत्ता):- BRCs and guidelines were specifically released to make quality bio-inputs locally available and to reduce dependence on low-quality supplies.

(गुणवत्तापूर्ण जैव-इनपुट को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने और निम्न-गुणवत्ता वाली आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के लिए विशेष रूप से BRC और दिशानिर्देश जारी किए गए थे।)

Market & price signals (बाज़ार और मूल्य संकेत):- State MSPs, state brands and FPO marketing are being used to secure returns; scaling stable markets remains a priority.

(राज्य MSP, राज्य ब्रांड और FPO मार्केटिंग का उपयोग रिटर्न सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है; स्थिर बाज़ारों का विस्तार प्राथमिकता बनी हुई है।)

6. Concrete examples you can point to (case studies / reads) [ठोस उदाहरण जिनका आप उल्लेख कर सकते हैं (केस स्टडी/पठन)]:-

APCNF / Andhra Pradesh ZBNF (APCNF/आंध्र प्रदेश ZBNF):- Large state programme; FAO coverage and academic reviews provide evidence and critique.

(बड़ा राज्य कार्यक्रम; FAO कवरेज और अकादमिक समीक्षाएं साक्ष्य और आलोचना प्रदान करती हैं।)

Sikkim (सिक्किम):- The only fully certified organic state; lessons on policy, certification and market alignment.

(एकमात्र पूर्णतः प्रमाणित जैविक राज्य; नीति, प्रमाणन और बाज़ार संरेखण पर पाठ।)

PKVY clusters & NPOP (APEDA) [PKVY क्लस्टर और NPOP (APEDA)]:- Official scheme documents and guidelines describing cluster formation, certification & market linkages.

(आधिकारिक योजना दस्तावेज़ और दिशानिर्देश जो क्लस्टर निर्माण, प्रमाणन और बाज़ार संबंधों का वर्णन करते हैं।)

BRC Guidelines (May 2025) [BRC दिशानिर्देश (मई 2025)]:- Practical operational document describing what a BioInput Resource Centre should do.

(व्यावहारिक परिचालन दस्तावेज़ जो बताता है कि बायोइनपुट संसाधन केंद्र को क्या करना चाहिए।)

NGO models (NGO मॉडल):- Navdanya (seed banks/agroecology), PRADAN (BRC and regenerative projects), BAIF (Wadi and watershed with nature-based practices). 

[नवदान्या (बीज बैंक/कृषि पारिस्थितिकी), PRADAN (BRC और पुनर्योजी परियोजनाएँ), BAIF (प्रकृति-आधारित प्रथाओं के साथ वाडी और वाटरशेड)।]